रेल सेवामा वर्कशप, वासिङ सेन्टर र फ्यूल स्टेशन नहुँदा भारतबाट महंगो सेवा लिनुपर्ने बाध्यता, ४५ करोड घाटा

काठमाडौं । सरकारले गत चैत २० गतेबाट नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको कुर्था-जयनगरसम्मको रेल सेवामा आफ्नै वर्कशप, वासिङ सेन्टर फ्यूल स्टेशन नहुँदा महंगो दरमा भारतबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको रेल सेवामा नेपाल सरकारको आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्यूल स्टेशन नहुँदा भारतबाट महंगो दरमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता भएको हो ।

सरकारले भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुरहुँदै महोत्तरीको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, विविध समस्याले गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको विकास तथा प्रविधि समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

विकास तथा प्रविधि समितिमा रहेका संघीय तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदले रेल पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ खण्डमा भदौ ५, ६ र ७ गतेको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार रेल सेवा सञ्चालनमा पूर्वाधारको कमी रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, नेपालमा हालसम्म रेल वासिङ सेन्टर निर्माण गर्न सकेको छैन । अहिले उक्त रेल वासिङका लागि मात्रै सरकारले ५ करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेको समितिका सभापति कल्याणकुमारी खड्काले बताइन् । उनकाअनुसार वासिङका लागि मात्रै ५ करोड बढी खर्च भएको देखिन्छ । त्यसमा वर्कशप र फ्यूल स्टेशनका लागि वार्षिक ७,८ करोड खर्च हुने भएको छ ।

यदि उक्त रेल सेवालाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउने हो भने वासिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्यूल स्टेशन निर्माण गरी घाटा कम गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

सरकारले आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्यूल स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष तथा सुझाव दिएको छ । ‘रेल सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्न यसको आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्यूल स्टेशन स्थापन गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकतामा साथ तत्काल अगाडि बढाइनुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वार्षिक ४५ करोड घाटा

रेल विभागअनुसार उक्त रेल सेवा चलाउँदा वार्षिक ४५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको जनाएको छ । जसमा उक्त रेल सेवाबाट औसतमा दैनिक २ लाख १० हजार रुपैयाँ र औसत वार्षिकमा ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने विभागले जनाएको छ ।

तर, रेल सेवा सञ्चालन र मर्मत सम्भार गरेवापत केआरसीएललाई वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । रेल्वेको कर्मचारीका लागि मात्रै अहिले वार्षिक भत्ता र तलब गरी ३ करोड रुपैयाँ र रेल्वे इन्धनवापत वार्षिक खर्च २ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालननको कार्यमा अन्तरसम्बन्धित निकायहरुबीच प्रभावकारी सममन्य नभएको समस्या औंल्याएको छ ।

रेल मार्गको काम बनाउँदै बीचबीचमा छोड्दै गर्नाले निर्माण कार्यको गुणस्तरमा ह्रास आउने, निर्माण कार्यमा खटिने कामदारहरुको समयमा भुक्तानी नपाएको, निर्माण सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध नभएको, निर्माण सामाग्रीहरु सहज रुपमा उपलब्ध नभएको, रेल मार्गबाट पानी निकासका लागि कल्भर्टहरु निर्माणमा ध्यान नदिइएको र रेलमार्गका दायाँ, बायाँ खेतीयोग्य जमिन र बस्ती डुबानको समस्या भएको, ट्रयाकवेड निर्माण गर्दा निर्माण सामग्री गुणस्तर नभएको रोलरले थिच्ने कार्य प्रभावकारी नभएको निचोड निकालेको छ ।

त्यसैगरी, ऐलानी जग्गामा बस्ने बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणमा भेदभाव गरिएको। निर्माणस्थलमा शौचालय निर्माण नगरिएको, मुआब्जा वितरण गर्दा साविक हक भोग गर्दै आएको जग्गा घटेको, रेल्वेको उचाईले दायाँ, बायाँ जग्गा अतिक्रमण भएको, अवैधानिक क्रसिङ गर्ने बाटोहरु बन्द गरिनुपर्ने, रेलमा सामग्री तगा भौतिक संरचनाहरू असुरक्षित भई चोरी हुने गरेको, रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कार्य गर्न आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी ओ एण्ड एम सर्भे रिपोर्ट स्वीकृत नभएको, मर्मत सेन्टर, वासिङ सेन्टर, फ्युल स्टेशन नहुँदा रेल सञ्चालनमा वाधा उत्पान्न भएको र स्टेशनमा रोक्ने समय २ मिनेट अत्यन्तै कम भएको छलफलबाट निचोड निकालेको छ ।

नेपाली कर्मचारीको अभाव

समितिको प्रतिवेदनले रेल सेवामा नेपाली कर्मचारीको अभावले गर्दा डलरमा भारतीय कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरेको छ । अहिले रेल सेवामा अधिकांश कर्मचारी भारतीय छन् । उक्त भारतीयहरूलाई नेपाल सरकारले डलरमा मासिक पारिश्रमिक प्रदान गर्दै आएको छ ।

रेल सेवामा भारतीय कर्मचारी भएकाले नेपाली नागरिकलाई तालिम प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, प्रतिवेदनमा तयार गर्न समावेश सांसदहरूले पनि तालिम प्रदान गरी नेपालीलाई रोजगारी दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘रेल्वे सेवामा जनशक्तिको अभाव छ,’ सभापति खड्काले भनिन्, ‘सरकारले तालिमलाई जोड दिई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ ।’ सांसद इन्दुकुमारी शर्माले भारतीयको साट्टो नेपालीलाई दक्ष बनाएर रोजगारी दिनुपर्ने बताइन् ।

साथै, अन्य सांसदहरूले पनि नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा पनि रेल्वे कम्पनीको आफ्नो तालिमप्राप्त जनशक्ति नभएको र पदपूर्तिका लागि तयार पारिएको (ओ एण्ड एम) संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, भारतीय रेल कम्पनी केआरसीएलसँग एक वर्षका लागि सम्झौता गरी सञ्चालनमा आएको रेल सम्झौता अवधि चार महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा यसको सञ्चालन आगामी दिनमा कसरी स्पष्ट योजना नबनाएकाले सञ्चालनमा निकै चुनौती रहेको जनाएको छ ।