करका दर हेरफेर सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको भन्सार महसुल र करको दर हेरफेर सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

बिहिबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँग संशोधित करका दर कार्यान्वयनमा आएको हो ।

गत जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटसँगै सार्वजनिक आर्थिक ऐनका सिमित व्यवसायिक घरानालाई लाभ हुने गरि भन्सार र करका दर संशोधन गरिएको भन्दै   व्यवसायीहरू आन्दोलित थिए ।

विशेषगरी स्यानिटरी प्याड, वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योगले सरकारको नीति विरुद्ध सडक आन्दोलन नै गरेका थिए ।

त्यसैले, सरकारले विभिन्न वस्तुको भन्सार महसुल घटाएको हो ।

सरकारले वायर, रड र हट रोल्ड सर्कुलर (भन्सार उपशीर्षक ७२१३.९१.१०) को भन्सार महशुल १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आइरन तथा स्टिलमा(एमएसविलेट) अन्तशुल्क दरबन्दीअन्तर्गत शीर्षक ७२.०७ को मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने अन्त:शुल्क ३५ सय रुपैयाँलाई घटाएर २५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

नेपाली स्यानीरीटरी प्याड उद्योगलाई बन्द गर्ने भन्सार महसुल बढाउनुको साथैं तयारी स्यानीरीटरी प्याडमा भन्सार महसुल र अन्तशुल्क घटाएको भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट थियो।

अहिले सरकारले स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले उपशीर्षक (३९२०.४९.४० र ३९२१.१९.९०) को कच्चा पदार्थ पर्फोरेटेड पिई फिल्म पैठरी गर्दा अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारले कच्चा सोयाबिन, पाम र सूर्यमुखी तेलको पैठरी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिएको छ।

तर, उद्योगले सूर्यमुखीको तेल उत्पादन गर्न सूर्यमुखीको गेडा, भटमासको गेडाबाट तेल र पिना उत्पादन गर्ने उद्योगले भटमासको गेडा, खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योगले खपत गर्ने  तोरी, रायो, क्यानाोला र सर्स्यूको गेडा पैठरी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुलमा हालको ५० प्रतिशत छुटको सट्टा ९० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

उद्योग विभागको सिफारिसमा अप्टिकल फाईबर केवल उत्पादन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा स्प्रिङ्ग स्टिल वायरमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र ट्वीस्टेड स्ट्रान्ड वायरमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै नगरपालिका भित्र सञ्चालित सहकारीले ७ प्रतिशत तिर्नु पर्ने आयकरलाई ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीले १० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्थालाई ७ प्रतिशत र महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीले १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्थालाई १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।