सहकारीको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नराख्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अपिल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नराख्न संस्थाहरुलाई अपिल गरेको छ ।

बिहीबार महासंघले सबै संस्थाहरुलाई अपिल गर्दै तरलता अभाव हुन नदिनका लागि सहकारीको पैसा सहकारीमै राख्ने अभियानलाई स्थापित गर्न भनेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण, रूस युक्रेनवीचको युद्ध तथा बढ्दो व्यापार घाटाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई केही सहकारीमा असर परेको महासंघले जनाएको छ ।

नगन्य सहकारी संस्थामा देखिएको समस्यालाई लिएर समग्र सहकारी अभियानप्रति नै अविश्वास सिर्जना हुने खालको क्रियाकलाप भईरहेकोमा महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।

सहकारी संघ-संस्थाले सदस्यकेन्द्रित कारोबार मात्र गर्ने भएकाले सामान्यतया तरलताको अभाव नरहेको तथ्य जानकारी गराउँदै वाह्य हल्ला भएजस्तो गम्भीर समस्या नभएकोले आफू आवद्ध संस्थासंग नियमित सम्पर्कमा रही निश्चिन्त भएर सेवा लिन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरेको छ ।

सहकारी संस्थाहरू स्वनियमन र सुशासनमा संचालन हुनुपर्ने भएकोले संघ-संस्थाको क्रियाकलाप तथा सेवालाई नीति, विधि र प्रविधिमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ ।

महासंघले सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशन अनुसार वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्ने र नियमित रुपमा संस्थाको कारोबार, तरलता, सम्पत्ति दायित्वको यकिन गरी जोखिम विश्लेषण गर्न समेत अपिल गरेको छ ।

सहकारी संघ-संस्थामा पर्याप्त तरलता कायम गरी सदस्यहरूसंग नियमित सम्पर्क समन्वय गरेर सेव प्रवाह गर्ने गराउन,
सहकारी ऐन नियमानुसार असोज मसान्तभित्र लेखा परिक्षण सम्पन्न गरी यथासक्य चाडो साधारणसभा गर्न र सदस्यहरूबीच अधिकतम छलफल गरी विश्वस्त हुने वातावरण सिर्जना गर्न पनि अपिल गरेको छ ।

यस्तै ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई विशेष योजनाका साथ ऋणको व्याज तथा किस्ता असलउपर गर्ने, गराउने तथा संघ-संस्थालाई प्रतिस्पर्धि र सवल वनाउन एकीकरण अभियानलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ ।

व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र क्षमतावान एवं व्यवसायिक र सुदृढ बनाउन संघ-बैंक-महासंघबाट संचालित शिक्षा तालिम र स्तरीकरण कार्यक्रममा नियमित सहभागी गर्ने गराउन भनेको छ ।

जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रिय संघ एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सदस्य संस्थाहरूसंग नियमित सम्पर्क र समन्वय गरी समस्याउन्मुख भए समाधानका लागि सहजीकरण गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्न तथा संघ-संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन नियामक निकाय तथा आवद्ध माथिल्लो संघ-बैक-महासंघमा नियमित रूपमा पठाउन भनेको छ ।