साधारणसभा र अडिट नगर्ने सूचिकृत कम्पनीलाई ‘नन-अडिटेड’ मा वर्गिकरण गर्ने बोर्डको तयारी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमै साधारणसभा र लेखापरीक्षण नगर्ने कम्पनीलाई नन-अडिटेड कम्पनीका रुपमा वर्गिकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीहरुले पनि समयमै साधारणसभा नगरेको, लेखापरीक्षण नगरेको, कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक, बार्षिक वित्तीय विवरण जानकारी नगराएको भन्दै गुनासो बढ्न थालेपछि बोर्डले त्यस्ता संस्थालाई नन-अडिटेड कम्पनीका रुपमा वर्गिकरण गर्न लागेको हो ।

‘बोर्ड, बीमा समिति लगायत नियामक निकायले त्यस्ता कम्पनीलाई समयमा साधारणसभा गर्नु, समयमा नै वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नु, लेखा परीक्षण गर्नु भनेर भनिरहेका छन्,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने ‘तर कम्पनीहरुले मान्दैमानेनन् । अब त्यस्ता कम्पनीलाई नन-अडिटेड कम्पनीका राखिन्छ ।’

त्यस्ता कम्पनीको बारेमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा भनेको तर मन्त्रालयले वास्ता नै नगरेको उनको गुनासो छ ।

‘मन्त्रालयमा पनि पटक पटक भन्यौं तर मन्त्रालयले खासै चासो देखाएन, त्यसैले त्यस्ता कम्पनीको वास्तविकता लगानीकर्तालाई दिनैपर्छ,’ बोर्ड उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले मानेन भनेर चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन, कम्पनीको वास्तविकता लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्छ, वित्तीय अवस्था त्रैमासिक बार्षिक निष्कासन गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई लाभांश दिनुपर्छ । यी काम नगर्ने कम्पनीलाई नन-अडिटेड बनाएर राख्ने हो । त्यसो भएपछि कुन कम्पनी लगानीकर्ताप्रति उत्तरदायी रहेनछ सबैले थाहा पाउँछन् ।’

त्यस्ता कम्पनीलाई डिलिस्टङ गर्दा वा सस्पेन्स गर्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक हुने भएकाले पनि नन-अडिटेड कम्पनी भनेर राख्नु उपयुक्त हुने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिले सूचीकृत भएका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन), राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र बिशाल बजार कम्पनी रहेका छन् । स्रोतका अनुसार केही निजी क्षेत्रका कयौं कम्पनीले पनि समयमा साधारणसभा नगरेको लगायत विभिन्न गुनासो आउने गरेको बोर्डको भनाइ छ ।

त्यस्ता कम्पनीहरुको धेरै भित्री कारोबार हुने, कर्नरिङ हुने गरेको गुनासो आउने गरेको बोर्डका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

विशाल बजार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ , २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ गरी ५ वर्षको लेखा परीक्षण गराएको छैन ।

यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) ले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७७/७८ सम्म गरी ९ वर्षको लेखा परीक्षण गराएको छैन ।

यता राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आव २०७७/७८ सम्म ५ वर्षको लेखा परीक्षण गरेको छैन ।

विशाल बजार कम्पनीले लेखापरीक्षण मात्रै नभएर कम्पनीको वित्तीय अवस्था जानकारी गराएको छैन भने लगानीकर्तालाई लाभांश पनि दिएको छैन । बिशाल बजारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

साधारणसभा नगरेको पनि बर्षौं भएको छ । कम्पनीले साधारणसभा आव २०७१/७२ मा गरेको थियो । कानुन बमोजिम साधारणसभा नबोलाएको भन्दै यसअघि २०७४ साल असार ७ गते उच्च अदालत पाटनले विशाल बजार कम्पनीलाई साउन मसान्तसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न आदेश दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीले २०७४ साउन ३१ गते साधारणसभा गरेको थियो । त्यसपछि अर्को साधारणसभा गरेको छैन ।

अदालतको फैसलाअनुसार कम्पनीले सरकारको नाममा ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर कायम गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको अधिकृत पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने भनेर सन् २०१७ मा साधारणसभा गर्ने भनेको थियो । तर, हालसम्म पनि कम्पनीका चुक्ता पुँजी ४ करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँमा मात्रै सीमित छ ।

४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेमा ४ करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै बनाएर लगानीकर्ताहरुले हालसम्म राम्रो लाभ लिइरहेको देखिन्छ । तर, यस विषयमा भने नियामक भने बेखर छ ।

राज्यले पनि झण्डै ५ करोडको कम्पनीलाई ४ अर्ब भनेर भनिरहेको छ । ४ अर्बको कम्पनीलाई झण्डै ५ करोड भनेर सूचिकृत गरिएको छ ।

‘बिशाल बजार कम्पनीको सेयरमा राज्यले नै कर्नरिङ गर्न सहयोग गरेको छ,’ एक लगानीकर्ताले भने ‘४ अर्बको कम्पनीलाई ५ करोड कायम गरेपछि चलखेल गर्नेलाई यो राम्रो अवसर हो ।’

कम्पनी नियम अनुसार चल्ने हो भने अदालतले भने अनुसार ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको नाममा हुनुपर्ने हो ।

तर, अहिलेसम्म ४ अर्ब १ करोडको हुुनुपर्ने कम्पनी झण्डै ५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ । सरकारले बेवास्ता गरेका कारण कम्पनीका लगानीकर्ताले पाउने सूचना समयमा नै पाउन सकेका छैनन् । लगानीकर्ताले लाभांश पनि पाएका छैनन् ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली–२०७३ को २६ मा सूचीकृत कम्पनीले वित्तीय विवरण तथा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यी कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बोर्डले समय समयमा नियमावली पालना गराउन सचेत गराएको छ । यी कम्पनीमा सरकारको स्वामित्व भएका कारण नियमावली कार्यान्वयमा चासो दिएका छैनन् ।

हाल कम्पनीमा सरकार (अर्थमन्त्रालय) ९८.७५ प्रतिशत, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड ०.३६, र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड ०.०६ र सर्वसाधारणका ०.८२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अवस्था पनि उस्तै छ । ५ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगरेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता बार्षिक साधारणसभा गरेको छैन । अन्तिम पटक कम्पनीले २०७५ असोज १९ गते ३०औं बार्षिक साधारणसभा बोलाएको थियो । त्यसपछि साधारणसभा बोलाएको छैन । लगानीकर्तालाई लाभांश पनि दिएको छैन ।

विगत ९ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगरेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश दिएको छैन ।

संस्थानले २०७८ भदौ २६ गतेका लागि ३१औं साधारणसभा बोलाएको थियो । उक्त सभामा अध्यक्षले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०६८/६९ सम्मको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, आव २०६६/६७ देखि आव २०६८/६९ को लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदन पारित गर्यो । बाँकी आवको लेखा परीक्षण भएको छैन ।