घर जग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने, कानून नमान्नेलाई १० लाख जरिवाना
काठमाडौं । घर जग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले भदौ १७ गते केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् मालपोत ऐन २०३४ संशोधन गर्दै सरकारबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति÷संस्थाले मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
हाल घर जग्गा कारोबारमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था संलग्न छन् । तर, त्यसरी घर जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई इजाजतपत्र दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था थिएन् ।
घर जग्गा कारोबारबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनुका साथैं राजस्व समेत छली भइरहेको भन्दै लामो समयदेखि घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने बहस हुँदै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरको राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समेत घर जग्गा कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिमपूर्ण सूचीमा उल्लेख छ ।
गत असार २१ गतेदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका व्यवस्थाका विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले पारस्परिक मूल्यांकन शुरु गरेपछि सरकारले घर जग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने गरी कानून संशोधन गरेको हो ।
नेपाल सरकारले एपीजीसँग घर जग्गा कारोबारमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सरकारले मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गर्दै घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेकोे क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।’
देशभर एकपटक एजेन्टमार्फत् मात्रै घर जग्गा कारोबार हुने व्यवस्था लागू गर्दा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भएकाले नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्रमा मात्रै अनुमति प्राप्त एजेन्टबाट घर जग्गा कारोबार हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली बताउँछन् ।
संशोधन प्रस्तावमा कुन कुन क्षेत्रमा र कति क्षेत्रफलको घर जग्गा कारोबार गर्दा एजेन्ट संलग्न हुने भन्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।
नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्रमा इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने व्यवस्था भएपनि कुन निकायले इजाजत पत्र जारी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट उल्लेख छैन ।
विधेयकमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारका अधिकारीलाई समेत घर जग्गा कारोबार गर्न दिने गरी इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकार दिन सक्ने उल्लेख छ ।
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदले इजाजत पत्र कसले लिन सक्ने, योग्यता र अनुभव के चाहिने भन्ने विषयमा निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने संशोधन प्रस्तावनमा उल्लेख छ । एक पटक लिएको इजाजत पत्रको अवधि ५ वर्ष हुने र त्यसपछि कानून बमोजिम इजाजत पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिने घोषणा गरिएको थियो ।
गत जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षबाट महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अनुमाति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै घर जग्गा कारोबारमा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था गरी क्रमसः सबै देशभरी लागू गरिने उल्लेख थियो ।
क्लिकमान्डु
