व्यावसायिक भवनमा पार्किङ बनाउँदा महानगरले दिन्छ सहुलियत

काठमाडौं महानगरबाट पार्किङ सहितको भवन नक्सा पास गराएर सहुलियत लिएका घरधनीले पार्किङ स्थलमा व्यवसाय गर्न दिँदा सडकपेटीमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने विकृति बढेपछि महानगरपालिकाले कानून कार्यान्वयन शुरु गरेको हो ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५ मा आवासीय, व्यापारिक, तारे होटल, व्यावसायिक कम्प्लेक्स, विश्वविद्यालय, सरकारी तथा निजी अस्पताल, सरकारी भवन लगायतका विभिन्न प्रकृतिका भवन बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने नियम फरक-फरक छ ।

व्यापारिक उप-क्षेत्र, बाक्लो मिश्रित बसोवास उपक्षेत्र र अन्य आवासीय उप-क्षेत्रका लागि जग्गा उपभोग प्रतिशत, भुँई क्षेत्रको अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो, एफएआर), सडकको अधिकार क्षेत्र, सेटब्याक, खुल्ला क्षेत्र सम्बन्धी मापदण्ड छुट्टाछुट्टै छ । तर, महानगरभित्र निर्माण हुने व्यवसायीक भवनमा पार्किङ सुविधा हुनै पर्ने भवन निर्माण मापदण्डमा उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाले पार्किङ सुविधासहितका व्यावसायिक भवन बनाउँदा भुँई क्षेत्रको अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो, एफएआर) र सेटब्याक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा केही सहुलियत दिने गरेको महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख राम थापाको भनाइ छ ।

‘२०६४ सालको भवन निर्माण मापदण्डमा पनि पार्किङ सुविधा सहितको व्यावसायिक भवन बनाउँदा सहुलियत दिने व्यवस्था थियो,’ थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘महानगरबाट सुविधा लिएका कम्पनीले कानून विपरीत हुने गरी पार्किङ क्षेत्रमा समेत व्यवसाय गरेका कानून अनुसार कारबाही गरिएको हो ।’

काठमाडौं महानगरपालिकममा पार्किङ नक्सा पास गरेर निर्माण भएका सबै संरचनामा कानून अनुसार काम भए पार्किङको समस्या कम हुँदै जाने र सडकपेटीमा पार्किङ गर्ने विकृत्ति घट्ने थापाको दाबी छ ।

सबैभन्दा पहिले व्यावसायिक भवनले महानगरबाट पाएको भुँई क्षेत्रको अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो, एफएआर) सुविधा के हो भन्ने विषयमा बुझौं ।

बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत मार्गदर्शनमा भुँई क्षेत्रको अनुपात भन्नाले भवनको सम्पूर्ण तलाहरुमा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई जनाउँदछ ।

कुनै ठाउँमा कति क्षेत्रफलको संरचना वा कति तलाको संरचना बनाउन दिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन भुँई क्षेत्रको अनुपात निकालिने गर्छ । भुँई क्षेत्रका अनुपात बढी हुनुको अर्थ हुन्छ, त्यस क्षेत्रमा बन्ने संरचनाको क्षेत्रफल बढी नै हुन्छ । यस्तै, भुँई क्षेत्र अनुपात कम हुनुको अर्थ हुन्छ, उक्त जग्गामा बन्ने घरको क्षेत्रफल समेत कम नै हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५ मा पार्किङसहितको व्यवसायीक भवन बनाउँदा भुँई क्षेत्रको अनुपात ४.५ गुणा छ । यसको अर्थ हुन्छ, कुनै जग्गाको क्षेत्रफल १ हजार वर्ग मिटर छ भने त्यस क्षेत्रमा ४ हजार ५०० वर्ग मिटर क्षेत्रफलसम्मको संरचना निर्माण गर्न मिल्छ ।

तर, त्यसरी बन्ने भवनमा पार्किङ नहुने हो वा उक्त भवन सरकारी वा अर्धसरकारी निकायले बनाउने हो भने भुँई क्षेत्रको अनुपात २.५ गुणा मात्रै हुने गर्छ । भुँई क्षेत्रको अनुपात २.५ गुणा हुनुको अर्थ हुन्छ, १००० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा २ हजार ५०० वर्गमिटर क्षेत्रफलको संरचना बनाउन मिल्छ ।

बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भत्काएको अल्फाबिटाले पार्किङ सविधासहितको व्यावसायिक भवन बनाउँछु नभनेको भए ५ तलाको भवन बनाउन अनुमति पाउने थिएन् ।

पार्किङ क्षेत्र नभएको भए अल्फाबिटाको जग्गामा भुँई क्षेत्र अनुपात कम हुने थियो । र, उसले आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा २.५ गुणा मात्रै भवन बनाउन पाउने थियो ।

पार्किङ सहितको व्यावसायिक भवन बनाउने प्रतिवद्धता जनाएकाले महानगरले अल्फाबिटालाई बढी तल्ताको भवन बनाउने अनुमति दिएको थियो । तर, अल्फाबिटाले आफूले जनाएको प्रतिवद्धता विपरीत पार्किङ क्षेत्रमा विभिन्न व्यावसायिक संस्थालाई भाडामा दिएकाले मेयर शाह आक्रोशित भएका हुन् ।

काठमाडौं महानगरमा भुईँक्षेत्र अनुपात, सेटब्याज वा अन्य कानूनी व्यवस्था उलंग्न गर्दै बढी तलाको भवन बनाउनेको संख्या ठूलो छ । महानगरपालिकाका मेयर शाह कानून आगामी ५ वर्षभित्र कानून विपरीत निर्माण भएका सबै संरचना भत्काउने बताउँदै आएका छन् ।

‘सुन्दर शहर बनाउन गर्नुपर्ने सबै काम हामी गर्नेछौं,’ मेयर शाहले भने, ‘कानून सबैका लागि समान हुन्छ । कसैले पनि कानून मिच्न पाउँदैन।’

महानगरपालिकाले कानून विपरीत निर्माण भएका संरचना, एउटा प्रयोजनका लागि नक्सा पास गरेर अर्काै प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिँदै ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

तर, कैयौं व्यवसायीले महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनालाई बेवास्ता गरे । विगतमा पनि यस्ता सूचना जारी हुने तर महानगरको तर्फबाट कुनै एक्सन नहुने हुँदा यसपटक पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने व्यवसायीको अपेक्षा थियो ।

तर, यसपटक महानगरपालिकाले डोजर लगेर अवैध संरचना भत्काउनुका साथैं जुन प्रयोजनका लागि भवन बनेको हो त्यहीँ प्रयोजनमा प्रयोग गर्न लगाएको छ ।

पार्किङ स्थलमा व्यवसाय सञ्चालन हुँदा सडकमा पार्किङ गर्ने क्रम बढेपछि नक्सामा पारित भए अनुसार भवनको प्रयोग गराउन महानगरले सक्रियता देखाएको हो ।

पहिलो चरणमा पार्किङ सुविधा दिने गरी बनेका भवनमा पार्किङको व्यवस्था गरेपछि दोस्रो चरणमा पार्किङ स्थल कहाँ बनाउने कति पार्किङ स्थल बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने महानगरको तयारी छ ।

‘काठमाडौंमा नक्सा पास गरेका सबै भवनमा पार्किङ सेवा शुरु हुने हो भने सडकमा गाडी पार्क गर्ने अवस्थामा आउँदैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख थापा भन्छन् ‘पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएपछि मात्रै हामीलाई पनि कहाँ, कति क्षमताको पार्किङ स्पेस बनाउने भन्ने विषयमा थाहा हुन्छ । त्यसपछि हामी सोही अनुसार काम गर्नेछौँ ।’

पार्किङ बनाउनेलाई थप सुविधा दिने घोषणा
मेयर बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएपछि व्यावसायिक भवनमा पार्किङ बनाउँदा विभिन्न थप छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।

महानगरको ११औं नगरसभाबाट पारित नयाँ मापदण्ड अनुसार व्यावसायिक भवनमा बन्ने पार्किङ क्षेत्रको नक्सा पास शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । विगतको मापदण्डमा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था थिएन् ।

यस्तै, पार्किङ सहितको व्यावसायिक भवन बनाउँदा महानगरपालिकाले सेटब्याकमा समेत छुट दिने निर्णय गरेको छ । सेटब्याक भन्नाले आफूले आफ्नो जग्गामा भवन बनाउँदा साँध सिमाना, सार्वजनिक सम्पत्ति र सडक अधिकार क्षेत्रवाट छाड्नु पर्ने न्यूनतम दूरी हो ।

पार्किङ सुविधासहितको भवन बनाउँदा आवासीय भवनभन्दा कम सेटब्याक छाड्नु पर्छ । आवासीय प्रकृतिका सबै प्रकारका निर्माणमा झ्याल, ढोका, बार्दलीआदि राख्नु परेमा कम्तीमा १.५ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्ने काठमाडौं महानगरको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ मा उल्लेख छ । यस्तै, छड्के जग्गाको हकमा समेत कम्तीमा १ मिटर सेटब्याक छोड्नु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

पार्किङ सुविधा बनाउने भवनले आफ्नो जग्गामा भवन बनाउँदा साँधसिमाना, सार्वजनिक सम्पत्ति र सडक अधिकार क्षेत्रवाट छाड्नु पर्ने दूरी कम गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका धेरै भन्दा धेरै भवनमा पार्किङ स्पेस बनोस् भनेर महानगरपालिकाले पार्किङ बनाउने संस्थालाई छुट दिएको हो । तर, केही संस्थाले सरकारबाट छुट लिएर कानूनले निर्धारण गरे भन्दा अग्ला भवन बनाउने तर पार्किङ बनाउने गरी प्रतिवद्धता गरेका क्षेत्रमा व्यापार गरेपछि महानगरपालिका रुष्ट बन्दै आएको छ ।

‘विगतमा दिइएको सुविधालाई हामीले निरन्तरता दिएका छौं,’ सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख थापाले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने हुने व्यावसायिक भवनमा पार्किङ सुविधा बन्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यले महानगरले थप सुविधा दिएको हो ।’

कानून अनुसार सहुलियत लिएका व्यवसायीले समेत कानून विपरीत काम गरेपछि महानगरपालिका मेयर बालेन शाह आक्रोशित भएका हुन् ।

‘हामीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर कानून विपरीत र सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका संरचना व्यवस्थापन गर्न सचेत गराएका छौं,’ मेयर शाहले भने, ‘यदि व्यवसायी आफैंले नक्सामा उल्लेख भए अनुसार संरचना सुधार गरेनन् भने महानगरपालिकाले सुधार गर्छ । हामी चाहन्छौं सबै व्यवसायीले कानूनको पालना गरुन् ।’