पुँजी वृद्धि नगरे सरकारी बीमा कम्पनीको कारोबार रोकिने, संस्थान र कम्पनीसँग छैन ठोस योजना

काठमाडौं । बुधबार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ९औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले तोकिएको समयभित्र पुँजी नपुर्याए बीमा कम्पनीहरूको कारोबार रोक्ने बताए ।

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको पनि कारोबार रोक्ने चेतावानी उनले दिए ।

‘नियामकलाई ऐनको पालना गर्न दिनुपर्छ । यो सरकारी कम्पनी, त्यो निजी कम्पनी भन्ने हुँदैन,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘पुँजी वृद्धि जरूरी छ । पुँजी वृद्धि नगरे समितिले एक्सन लिन्छ । समितिले कारोबार रोक्छ ।’

पुँजी वृद्धिका लागि अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भए आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाई योजना बनाउन उनले निर्देशन दिए ।

बीमा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई नमान्ने भए बीमा समितिको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न नहुने समेत उनले बताए ।

‘मैले तोकेको समयमा पुँजी वृद्धि भएन भने कारोबार रोक्का हुन्छ,’ सिलवालले भने, ‘म कारोबार रोक्छु । कहाँ कहाँबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हो लिनुस् । प्रक्रिया पुर्याउनुस् ।’

बीमा समितिले आगामी चैत मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब रूपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले साढे २ अर्ब रूपैयाँ पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ ।

पुँजी नपुगेका र रकम थप गर्न नसक्ने कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धिको योजना बनाई सकेका छन् । केही कम्पनीले मर्जरको बाटो रोजेका छन् ।

बीमा समितिले बीमकको दर्ता र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ जारी गर्दै ०७४÷७५ को अन्त्यसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने यस अघि दिएको निर्देशनबमोजिमको चुक्ता पुँजी नै कायम गर्न सकेका छैनन् ।

चुक्ता पुँजी १८ करोड १० लाख रूपैयाँ रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ५ अर्ब पुर्याउन हालको पुँजीमा ४ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख रूपैयाँ रकम थप गर्नुपर्छ ।

यस्तै, २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि तोकिदिएको साढे २ अर्ब रूपैयाँ पुँजी पुर्याउनका लागि २ अर्ब २३ करोड ३३ लाख ८६ हजार रूपैयाँ रकम थप गर्नुपर्ने छ ।

तर, संस्थान र कम्पनीले उक्त पुँजी थप गर्न हालसम्म ठोस् योजना भने बनाउन सकेका छैनन् ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका यी कम्पनीले पुँजी वृद्धिको योजना एक्लै बनाउन सक्दैनन् । कम्पनीहरूकाअनुसार हालसम्म सरकारसँग छलफल नै भएको छैन ।

समितिले पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएर योजना बनाउन भनेसँगै संस्थानले पुँजी वृद्धि गर्न भन्दै कमिटी नै गठन गरेको थियो । कम्पनीले भने पुँजी वृद्धिको योजना बनाउनका लागि कम्पनीको लेखा विभागलाई जिम्मा दिएको थियो ।

संस्थानले समितिले तोके बमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्याउनका लागि पुँजी वृद्धि कमिटी गठन गरेपनि उक्त कमिटीले पनि पुँजी वृद्धिको योजना बनाउन सकेको छैन ।

तरपनि सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गरी नियामक निकायले तोकेको चुक्ता पुँजी कायम गर्ने योजना बनाउँदै आएको छ ।

यसअघिको निर्देशनअनुसार २ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन संस्थानले आईपीओलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

फेरि पनि संस्थानले लगानी विविधिकरण गर्ने र आईपीओमार्फत चुक्ता पुँजी बढाउने भावी योजना बनाएको छ ।

२ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन संस्थानले सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशत आइपीओ जारी गर्ने योजना बनाएको थियो । यसअघि बुझाएको सो योजना संशोधन हुन सक्ने संस्थानको भनाइ छ ।

संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको अनुपात ३० प्रतिशत नै राख्ने वा सो अनुपात फेरबदल गरी ५१ः४९ हुन सक्ने योजना समेत संस्थानको छ ।

संस्थानले तोकिएको पुँजी वृद्धि गर्न आईपीओ जारी गर्ने योजना बनाए पनि तत्काल सम्भव छैन ।

संस्थानका प्रशासक कवि पाठक बीमा विधेयक पारित भएपछि मात्रै संस्थान खारेज भई कम्पनीमा परिणत हुने बताउँछन् । कम्पनीमा रूपान्तरण भएपश्चात मात्रै संस्थानलाई सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न बाटो खुल्ने पाठकको भनाइ छ ।

उनका अनुसार संसदमा पेश भएको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विदेयक पारित भएपछि मात्रै राष्ट्रिय बीमा संस्थान कम्पनीमा रूपान्तरण हुने छ ।
संसदमा पेश भएको बीमा विधेयकको दफा १७२ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ खारेज हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान १ वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिने छ । र, त्यसपछि मात्रै आइपीओको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

‘सर्वसाधरणका लागि आईपीओ जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने एउटा योजना हो र अर्को सेयर होल्डरबाट रकम थप गर्ने,’ प्रशासक पाठकले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, बीमा विधेयक पारित भएपश्चात मात्रै आईपीओ जारी गर्ने बाटो खुल्छ ।’

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) ज्ञानेन्द्रराज ओझा तत्काल पुँजी बढाउन सम्भव नभएको बताउँछन् ।

पुँजी वृृद्धिको आवश्यकता भएपनि सरकारको स्वामित्वमा भएको कम्पनी भएर सरकारको निर्णय बिना पुँजी वृद्धि गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार हालसम्म पनि कम्पनीले पुँजी वृद्धिको योजना बनाउन सकेको छैन ।

‘हामीलाई तत्कालका लागि पुँजी वृद्धि गर्न असम्भव भएकाले समय थप गर्न मा गरेका छांै,’ सीइओ ओझाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सर्वसाधरणका लागि आईपीओ जारी गर्ने कि सरकारले रकम थप गर्ने भन्ने योजना नै बनेको छैन ।’

पुँजी वृद्धिका लागि अर्थमन्त्रालयसँग प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

संस्थानमा सरकारको २७.७८ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ५५.५५ प्रतिशत र नेपाल बैंकको १६.६७ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४१.०३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १९.३७ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ९.६० प्रतिशत लगानी छ ।