मर्जर र प्राप्तिमा जाँदा पछिल्लो पुस्ताका ५ वाणिज्य बैंकको अस्तित्व सकियो

काठमाडौं । २०७० असार १६ गते पहिलो पटक दुई वाणिज्य बैंकहरु नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल (एनआईसी) बैंक र बैंक अफ एसियाबीच मर्जर भयो । र, एनआईसी एसिया बैंक बन्यो ।

मर्जर उद्घाटन गर्दै तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘बलियो पुँजीगत आधार बउँदै, व्यावसायिकताको अभिवृद्धि, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी हुँदै बलियो संस्थाबाट कम लागतमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न मर्जर आवश्यक छ ।’

उनले बैंकहरु मर्जर भइ एकीकृत सेवा प्रारम्भ भएसँगै संस्था सबल एवम् स्वस्थ हुँदै गएको सन्देश दिनुपर्ने बताएका थिए । साथै, बैंक ठूलो भइसकेपछि राष्ट्र बैंकलार्ई थप निगरानी राख्ने जिम्मेवारी थपिएको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्र बैंकबाट प्रदत्त सेवा सुविधा उपयोग गर्नका लागि मर्जरमा जाने होइन भन्दै खतिवडाले भनेका थिए, ‘पुँजीले मात्र बैंक सुदृढ हुँदैन, बैंकले जनतामा सुरक्षा र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले पनि कार्याकाल सकिनुभन्दा एक दिनअघि २०७६ चैत ४ गते क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै वाणिज्य बैंकमा लागत कम गर्नका लागि पनि मर्जर आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

पछिल्लो समय नविनतम प्रविधिमा भएको उच्चतम विकासका कारण वाणिज्य बैंकहरुमा चूनौती थपिएको र यसले लागत बढाउने भन्दै उनले लागत घटाउन समेत मर्ज आवश्यक भएको बताएका थिए ।

केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकमा मर्जरको नीति लिएपछि पहिलो पटक मर्जर भएको ९ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा १० वटा वाणिज्य बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति नीति अंगिकार गरिसकेका छन्

केन्द्रीय बैंकले २०६६ साउनसम्म चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गरी सार्वजनिक सूचना भइसकेका बाहेक ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्था स्थापनाका लागि नयाँ निवेदन बन्द लिन गरेको थियो ।

त्यसपछि स्थापना भएका मेगा, कमर्ज एण्ड ट्रस्ट, जनता, सिभिल र सेञ्चुरी बैंकको अस्तित्व अब सकिने भएको छ । त्यसबोहक २०५१ सालमा स्थापना भएको नेपाल बंगलादेश बैंकको अस्तित्व नबिल बैंकले प्राप्ति गरिसकेपछि सकिएको छ ।

९ वर्षअघि एनआइसी एसिया र कमर्ज एण्ड ट्रस्टबाट शुरु भएको मर्जर तथा प्राप्तिको श्रृंखला आइतबार प्रभु र सेञ्चुरी बैंकसम्म आइपुगेको छ । आइतबार प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

जसका कारण वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २२ वटामा सीमित हुने भएको हो ।

कुन बैंकको मर्जर कोसँग ?

२०७० साल असार १६ गते वाणिज्य बैंकमा मर्जरको शुरुवात भयो । तत्कालीन समयमा नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल (एनआइसी) बैंक र बैंक अफ एसियाबीच मर्जर भइ एनआइसी एसिया बैंक बनेको थियो । जसका कारण ३२ वटा संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकको संख्या ३१ वटामा सीमित भएको थियो ।

दास्रो मर्जर २०७० सालमा कमर्ज एण्ड ट्रस्ट बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकबीच भयो । स्थापना गर्दा बलियो संस्थापकको ब्याकग्राउण्डले खुलेको भएपनि स्थापनाको ३ वर्षमा नै कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकमा १०० कित्ता सेयर हुनेले ग्लोबल आइएमई बैंकमा ६५ कित्ता पाए । र, यो मर्जरपछि वाणिज्य बैंकको संख्या ३० मा सीमित भयो ।

त्यसपछि २०७२ सालमा प्रभु बैंक र ग्राण्ड बैंकबीच मर्जर भयो । जसमा ग्राण्ड बैंकमा १०० कित्ता हुनेले प्रभु बैंकमा गाभिँदा ६५.५८ रुपैयाँ पाएका थिए भने प्रभुख बैंकमा १०० कित्ता सेयर हुनेले १२१.४५ कित्ता सेयर पाएका थिए । यो मर्जरसँगै वाणिज्य बैंकको संख्या २९ वटामा सीमित भयो ।

केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या मर्जर तथा प्राप्तिका माध्यमबाट घटाउने नीति लियो । केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन समयमा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याइदियो ।

उक्त नीति लिएसँगै धेरैले पछिल्लो पुस्ताका वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने अनुमान गरेका थिए । तर, सबैको अनुमानबीच अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जाने भन्दा पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स गाभेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउने नीति लिए । र, त्यसमा धेरै बैंक सफल पनि भए ।

तर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनकै लागि बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) र लुम्बिनी बैंक एक आपसमा मर्ज भए । २०७२ पुस ९ गते मर्जरको सम्झौता गरेका दुई बैंकले २०७३ असार २४ गते मर्जरका लागि केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका थिए । मर्जरपछि बैंकको नाम बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी राखिएको थियो । तर पछि नामबाट लुम्बिनी हटाइएको थियो । दुबै संस्था मर्जर भएपछि कुल चुक्तापुँजी ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यी दुई बैंकको मर्जरपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २८ मा सीमित भयो ।

यसैबीच केन्द्रीय बैंकले विभिन्न सहुलियतसहित वाणिज्य बैंकमा फेरि मर्जरको नीति लियो । जसकारण चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याए पनि जनता बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकसँग मर्ज भयो । र, वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झर्यो भयो ।

मर्जरमा जाँदा जनता बैंकको १०० कित्ता बराबर ग्लोबल आईएमई बैंकमा ८५ कित्ता हुने गरेर मर्जर भएको थियो ।

६ महिनामै १० वटा गए मर्जर र एक्विजिसनमा

वाणिज्य बैंकमा २०७० सालदेखि शुरु भएको मर्जरको नीतिले २०७६ सालसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट झरेर २७ मा सीमित भइसकेको थियो ।

पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै १० वटा वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा जाने निर्णय लिएका छन् । जसले २७ वटामा रहेका वाणिज्य बैंकको संख्यालाई २२ वटामा सीमित गर्ने भएको छ ।

जसमा पछिल्लो पुस्ताका मेगा, सिभिल तथा सेञ्चुरी समेत छन् । यसबीच २०५१ सालमा स्थापना भएको नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नबिल बैंकले प्राप्ति गरिसकेको छ । र, एकीकृत कारोबार समेत शुरु भइसकेको छ । यसले वाणिज्य बैंकको संख्या २६ वटामा सीमित गरेको छ ।

साथै, हाल मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरको सम्झौता भइसकेको छ । मर्जरमा जाँदा मेगा बैंकको १०० कित्ता सेयर हुनेले इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ९० कित्ता सेयर पाउनेछन् ।

त्यसैगरी हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्तिका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । जसमा सिभिल बैंकमा १०० कित्ता सेयर हुनेले हिमालयन बैंकमा ८१ कित्ता सेयर पाउनेछन् ।

र, पछिल्लो पटक आइतबार समान स्वाप रेसियोमा प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्तिका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यी सबै सम्झौता कार्यान्वयन भए वाणिज्य बैंकको संख्या २२ वटामा सीमित हुनेछ ।

साथै, बैंक अफ काठमाडौं र ग्लोबल आइएमई पनि मर्जमा जान सम्झौता भइसकेको छ ।

मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने निर्णय गरेका पछिल्लो पुस्ताका बैंकमध्ये वित्तीय रुपमा मेगा बैंक बलियो थियो । मेगा सबैभन्दा धेरै संस्थापक सेयरधनी रहेको समेत बैंक हो ।

त्यसैगरी, सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म व्यवसाय गर्न नसेका सिभिल र सेञ्चुरीले समेत पछिल्लो २ वर्षमा भने व्यवसायको आकार लोभलाग्दो गरी बढाएका थिए । यद्यपि यी दुबै बैंकले सेयरधनीलाई भने आकर्षक लाभांश भने दिन सकेका थिएनन् । बैंकहरुले दिएको लाभांश मुद्दति निक्षेपमा दिएको औसत ब्याजदरभन्दा कम थियो ।

पछिल्लो पुस्ताका बैंकमध्ये सबैभन्दा पहिले मर्जरमा जाने निर्णय गरेको तत्कालिन कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई पुँजी बढाउने नीतिको कारण आफूहरु मर्जमा गएको बताउँछन् ।

‘ग्लोबलसँग मर्जरमा जाने निर्णय ठीक रहेको अहिले पुष्टी भएको छ, पुँजी बढाउनका लागि हामीले पैसा थप्नु परेन, बैंक पनि निकै ठूलो भयो,’ भट्टराईले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अहिलेसम्म मर्जर तथा एक्विजेशनमा जानुको कारण छुट भए पनि आगामी दिनमा व्यवसाय गर्न कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजेशनको नीति शुरु गरेपछि जेठ मसान्तसम्म २४३ वटा संस्था मर्जरमा जाँदा ६६ वटामा सीमित भएका छन् भने हालसम्म १७७ वटा संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमन विभागबाट अवकास पाएका भाष्करमणि ज्ञवाली उदार लाइसेन्स नीति र अन्यत्र अवसर नभएको कारण वित्तीय क्षेत्रमा लगानी बढेको बताउँछन् ।

‘उदार लाइसेन्स नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा लाइसेन्स लिनेहरुले नियमनमा गरिएको कडाइले बैंक चलाउन नसक्ने स्थिती देखियो, जसलाई सुधार गर्नका लागि मर्जर तथा एक्विजेशनको नीति आएको थियो, जुन सफल भयो,’ ज्ञवालीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।