प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट अनुत्पादन क्षेत्रमा, अब ढाँचा परिवर्तन गरिने

काठमाडौं । बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च भएको पाइएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्नका लागि अर्बौ रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको रकम अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार खर्चको विश्लेषण गर्दा लगानी मैत्री, उत्पादनमा बढोत्तरी भई प्रतिफल आउने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्नेमा १०० दिने रोजगारी उल्लेख गरी सिँचाइ कुलो सफाइ, बाटोघाटो मर्मत जस्ता अनुत्पादन कार्यक्रममा खर्च गरेको उल्लेख छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ लाखलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो वर्ष ७ लाख ५२ हजार ४५० बेरोजगारमध्ये १ लाख ८१ हजारले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।

जसमा सरकारले सो कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारको स्रोतबाट ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख खर्च गरेको थियो ।

उक्त रकम खर्च गर्दा नेपाल सरकारले विगत वर्षहरूमा सम्पादन गरेको कार्यक्रम र खर्चलाई ध्यान नदिई छुट्टै आयोजनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ७८ अर्ब १७ करोड र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण आयोजनामार्फत् आईडीएको ऋण सहयोग गरी ६८ अर्ब ७४ करोडसमेत गरी १ खर्ब ४६ अर्ब ९१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य थियो ।

उक्त वर्ष स्थानीय तहलाई निकासा समेत ३ अर्ब ७५ करोड ६८ लाख ४ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, आयोजना सञ्चालनको ढाँचा पटक–पटक परिवर्तन उपयुक्त नभएको र कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना तयारी समयावधि निर्धारण गरेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने महालेखापरीक्षकले जनाएको छ ।

साथै, स्थानीयस्तरमा रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक निर्माण कार्यहरुमा सम्भव भएसम्म श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यक्रमको रणनीति भए पनि सथानीय तहका २ हजार २०८ व्यक्तिसँग अन्तक्रिया गर्ने बाहेक अन्य कार्य नभएको महालेखापरीक्षकको भनाइ छ ।

‘रोजगारीको सिर्जनाका लागि उद्योग, प्रतिस्ठानहरूलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने क्रियाकलाप समावेश गरेको भए पनि सोको कार्यान्वयन गरेको छैन । रोजगारीबाट वञ्चित रहेको बेरोजगारीहरुका लागि स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्न श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकहरूको सर्वेक्षण रोजगारीका लागि सीप विकास, सहुलियतपूर्ण ऋण, परामर्श, सूचना तथा जानकारीलगायतका सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य हालसम्म शुरु भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७५३ स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह ५१ लाख ७३ हजारका दरले ३ अर्ब ८९ करोड ३० लाख १० हजार बजेट व्यवस्था गरेकोमा ६५ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ५७५ स्थानीय तहले विनियोजन बजेटको तुलनामा ६६ हजारदेखि ५१ लाख ६९ हजारसम्मको हिसाबले २ अर्ब ८० करोड २० लाख खर्च गरेको छ । जसले गर्दा कार्यक्रम नै सञ्चालन नभएको तथा पूर्णरुपमा सञ्चालन नगरेको अवस्थाले लक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छैन ।

महालेखामपरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सोचेअनुसार प्रभावकारी नभएसँगै यो वर्षदेखि ढाचाँ फेर्ने भएको छ । जसमा मन्त्रालयले १३ वटा स्थानीय तहमा नयाँ मोडल परीक्षण गर्ने भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नयाँ मोडलअनुसार काम गर्ने बताए । सो नयाँ मोडलअनुसार काम गर्नका लागि सरकारले विभिन्न १३ वटा स्थानीय तहलाई छनौट गरेको छ ।

मन्त्रालयले रोजगारीबाट वञ्चित रहेको बेरोजगारीहरुका लागि स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्न श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकहरूको सर्वेक्षण रोजगारीका लागि सीप विकास, सहुलियतपूर्ण ऋण, परामर्श, सूचना तथा जानकारीलगायतका सहयोग उपलब्ध गराउने गरी यो वर्षबाट काम शुरु हुने जनाएको छ ।

सरकारले आगामी दिनमा बेरोजगार युवालाई प्रशिक्षणमूलक क्षेत्रको आधारमा रोजगारी दिने भएको छ ।

‘बेरोगार युवालाई जुन क्षेत्रको सीप छ । त्यहीअनुसार रोजगारी प्रदान गर्नेछ । साथै, सीप नभएको युवालाई सीप प्रदान गर्नेछ,’ घिमिरेले भने ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारमार्फत् गरेको कामले जीवनभर सोही कार्यमा आबद्ध भई काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी रोजगारी प्रदान गर्ने भएको हो ।

नयाँ मोडलअनुसार रोजगारी मात्रै नभएर आगामी भविष्यलाई पनि सहयोग गर्ने गरी व्यापारिक रणनीति बनाउन सक्षम बनाउन सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा सीप तथा क्षमता विकासलाई राखेको छ । घिमिरेकाअनुसार रोजगार केन्द्रमा आबद्ध भएका श्रमिकलाई आवश्यक सीप तथा क्षमताको विकासका लागि कार्यस्थल आधारित तालिम सञ्चालन गर्नेछ ।

उक्त कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालनले आगामी दिनमा श्रमिकलाई सीपको ज्ञान प्रदान हुने र आम्दानीको बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, निजी क्षेत्रमा आवश्यक कामदार चाहिएमा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारी प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।