निर्यात बढाउन अनुदान होइन, उत्पादन वृद्धि र निर्यातको बाटो खोल्नुपर्छः बिनोद चौधरी

काठमाडौं । अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीले पर्खालको घेराभित्र हुँदैमा त्यसलाई औद्योगिक क्षेत्र भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघको १९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै उनले भने, ‘पर्खालको घेराभित्र राखेर उद्योग क्षेत्रको नाम दिँदैमा औद्योगिक क्षेत्र जीवन्त हुँदैन ।’

उनले हालसम्म सञ्चालनमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रहरुको पुष्ठभूमि हेर्दा सकारात्मक नभएको बताए । उनले सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टर्नरसिपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले पीपीपी मोडलमा काम गर्न सकियो भने औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदा सबै उद्योगीहरु उद्योग स्थापना गर्न तछाडमछाड हुने बताए । तर त्यसका लागि सोही अनुसारको नीति र पूर्वाधार निर्माण भने आवश्यक रहेको उनको जोड थियो ।

उनले विगतमा पनि निर्यातमा अनुदान दिइएको र त्यसको प्रतिफल सुखद् नभएको बताए । अनुदानले मात्रै निर्यात नबढ्ने भन्दै उनले निर्यात बढाउन उत्पादन वृद्धि तथा छिमेकी मुलुकमा पठाउनका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘यसको उदाहरणका रुपमा हालै सिमेन्ट र छडको निर्यातलाई लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘चालु आवको बजेटले लिएको नीतिकै कारण यो सम्भव भएको हो ।’

चौधरीले सीएनआईले चितवनको स्थानीय सरकारसँग साझेदारीमा सञ्चालन गरेको एक्सपो पब्लिक प्राइभेट पार्टर्नरसिपमा गरेको अद्वितीय उदाहरण भएको बताए ।

उनले सरकारको एकाधिकार भएका वस्तु तथा सेवाले जनतालाई जहिल्यै दुःख दिएको बताए ।

‘पेट्रोल र रासायनिक मलको हकमा जनताले दुःख पाएका छन्, तर यसको अर्थ ती संस्थालाई निजीकरण गरौं भन्ने होइन तर प्रतिष्पर्धाको नियम सरकारमा लागू हुनुपर्छ । र, कुन विकल्पमा जाँदा आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ त्यसमा तत्काल जानुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले ४०औं वर्षदेखि राष्ट्रवादका नाममा जलस्रोतसँग राजनीति गरिएको भन्दै अहिले अवस्था परिवर्तन भएको बताए ।

‘हामीले १६ घण्टाको लोडसेडिङ पनि भोग्यौं र अहिले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भारतमा विद्युत् निर्यात पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भारतसँगको १५ खर्बको व्यापार घाटा कमको खाडल पूरा गर्न पर्यटन र जलस्रोत मात्रै विकल्प हुन् ।’

उनले यस्ता पावर प्रोजेक्टहरुमा भारत, बंगलादेश र चीनसँग पनि गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान सरकारले २ हजारभन्दा बढी मेगावाट क्षमताका प्रोजेक्टमा हालै सम्झौता भएका र केही सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपालले चाह्यो भने भारत र चीनबाट मात्रै ५० लाख पर्यटक ल्याउन सकिने बताए । तर यसका लागि काठमाडौं, भैरहवा, पोखराका साथै निजगढ विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पर्यटन क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ, एउटा पर्यटकलाई देशभित्र ७ दिन राख्न सकियो भने त्यसबाट ३ जनाका लागि रोजगारी दिन सकिन्छ । भारत र चीनबाट मात्रै ५० लाख पर्यटक ल्याउन सकियो भने रोजगारीको समस्या पर्यटनबाट समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले शुरुमा निजीकरणको नीतिले अर्थतन्त्रमा रिफर्म भएको र अब दोस्रो चरणको इकोनोमिक रिफर्मको आवश्यकता भएको बताए । यसका लागि सीएनआई जस्ता संस्थाहरु सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।