मर्जरको नीतिपछि बजार अध्ययन गर्दै बीमा समिति, संख्या घटाएर पुनः लाइसेन्स बाँड्ने खेल

काठमाडौं । गत चैत १० गते बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको हकमा पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्यो ।

उसले भन्यो– जीवन बीमा कम्पनीले एक वर्षभित्र ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु ।
तर पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद र नगद लाभांश वितरणमा भने रोक लगायो ।

यसको सन्देश थियो– कि पुँजी थप कि मर्जरमा जाऊ । समिति सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुको संख्या घटाउन चाहेको थियो ।
समितिले तोकेको निर्देशन बमोजिम बीमा कम्पनीहरुका लागि सहजै चुक्ता पुँजी बढाउन सम्भव भएन । त्यसैले सक्ने केही बीमा कम्पनीहरुले पुँजी थप्ने बाटो अपनाए भने १९ वटा बीमा कम्पनीले मर्जरको बाटो अपनाइसकेका छन् ।

तर, पुँजी वृद्धिको बाध्यकारी नीतिले मर्जर गराउन सफल समितिले भने अहिले आएर बल्ल कम्पनीको संख्या कति आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गर्न लागेको छ । हाल मर्जरमा जाने निर्णय गरिसकेका कम्पनीको संख्याका आधारमा हेर्दा ३९ वटाबाट झरेर ३० वटामा सीमित हुनेछ ।

समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले असोजमा बीमा कम्पनीको संख्या कति आवश्यक छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न संस्था तथा संगठनलाई प्रस्ताव आह्वानको सूचना जारी गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

‘हाम्रो मुलुकमा कति संख्यामा बीमा कम्पनीहरु आवश्यक छन् भन्ने विषयमा हालसम्म अध्ययन भएको छैन,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बजार, अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा बीमा कम्पनीको संख्या निर्धारण गर्नु उचित हुन्छ ।’

उनले विज्ञहरुको टोलीबाटै यस विषयमा अध्ययन गराउन लागिएको बताए ।

तर, विज्ञहरु भने बीमा समितिको अध्ययन नयाँ लाइसेन्स दिनका लागि त होइन भन्नेमा शंका गर्छन् । यद्यपि अध्यक्ष सिलवालले यसअघि नै आफ्नो कार्यकालमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
विज्ञहरु अहिले मर्जर गराएर संख्या घटाउने र पछि अध्ययनका आधारमा नयाँ लाइसेन्स दिन बीमा समिति लागेको आरोप लगाउँछन् ।
निर्जीवन बीमा व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पुराना कम्पनीलाई मर्ज गरेर नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नहुने बताउँछन् ।
मल्लले साउन १ गते एभरेष्ट र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको एकीकृत कारोबार कार्यक्रममा समेत हालसम्म अध्ययन नगरी लाइसेन्स दिने चलन रहेको बताएका थिए ।
‘पुराना कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य गराएर नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स बाँड्नु हुँदैन,’ मल्लले भने, ‘नयाँ कम्पनी थपियो भने बजार बिग्रन्छ ।’
मल्लले भूगोल र आर्थिक अवस्थाबारे गहन अध्ययनपछि मात्रै लाइसेन्स खुलाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अध्ययन नगरी लाइसेन्स दिने चलन छ । लाइसेन्स दिँदा अध्ययन गरेर अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्रवाह गर्नुपर्छ,’ मल्लले भने, ‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ सरकारी नीति परिवर्तन हुने चलन छ, त्यसको मारमा हामी नपरौं ।’

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सरकारी नीति भने बलियो हुनुपर्ने बुझाइ उनको छ ।

एक बीमा कम्पनीका सीइओले बीमा समितिले अहिले मर्जर गराउने र संख्या घटाएर नयाँ लाइसेन्स दिन लागेको बताउँछन् ।
‘अहिलेकै अवस्थामा लाइसेन्स दिन नमिल्ने भएपछि शुरुमा पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएर मर्जर गरी संख्या घटाउने र पछि अध्ययनमा अझै आवश्यक देखियो भन्दै लाइसेन्स दिने समितिको उद्देश्य हो,’ ती सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

तर अध्यक्ष सिलवाल भने कति पुँजी भएको कम्पनीले कति रूपैयाँसम्मको जोखिमलाई बहन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिने दाबी गर्छन् । उनले अध्ययन कति पुँजी भएका कम्पनीको जोखिम बहन गर्ने क्षमता कति हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताए ।

बीमा कम्पनीको संख्या यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनैपनि आधार छैन । समितिले पनि हालसम्म अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गरेको छैन । तर, छिमेकी मुलुक भारतमा भएको जनसंख्या र त्यहाँ भएका बीमा कम्पनीको संख्यालाई हेर्दा नेपालका लागि हाल भएका कम्पनी धेरै भएको भने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

भारतको जनसंख्या करिब १ अर्ब ४० करोड छ । नेपालको भन्दा कैयन गुणाबढी ३ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र छ । भूगोलमा २२ गुणा ठूलो भारतमा समेत २४ वटा जीवन बीमा र ३४ वटा निर्जीवन बीमा गरी ५८ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

भूगोल, बजार र जनसंख्याका लागि आवश्यक कम्पनीको संख्या कति हो भनेर अध्ययन नगर्दा एउटा सरकारले लाइसेन्स दिने र अर्को सरकारले पुँजी वृद्धि गरी संख्या घटाउने नीतिलाई समितिले पछ्याउँदै आएको छ ।

२०६५ सालदेखि २०७३ सालसम्म २ कार्यकाल समितिका अध्यक्ष भएका प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीले नयाँ लाइसेन्स बाँड्न रोक लगाएका थिए ।

उनको तर्क थियो, ‘नेपालको बीमा बजार सानो छ, अब नयाँ कम्पनी चाहिन्न ।’

तर २०७३ पुसमा समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका चिरञ्जीवि चापागाईं भने १० वटा जीवन बीमा र ३ वटा निर्जीवन बीमा गरी १३ वटा बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएर संख्या ३९ पुर्याए ।

चापागाईंले लाइसेन्स दिनुअघि हाम्रो जस्तो बजारमा नयाँ कम्पनी आवश्यकता हो वा होइन भन्ने विषयमा अध्ययन गरेनन् ।
नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्दा बीमाको पहुँच बढाएको र गाउँगाउँ कम्पनी पुगेको तर्क गरिन्छ ।