मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी, प्रधानमन्त्रीलाई बिहीबार बिफ्रिङ गरिँदै

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनुमति दिए विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गर्दै कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले तयार गरेको मौद्रिक नीतिको ड्राफ्टलाई राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले अन्तिम रुप दिएर बिहीबार अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष बिफ्रिङ गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव मधु मरासिनीलाई बिहीबार बालुवाटार बोलाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकले तयार गरेको ड्राफ्टलाई स्वीकृति दिए शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

‘हामीले विभिन्न तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दै अहिलेको अवस्थामा आवश्यक मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट तयार गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो ड्राफ्टलाई स्वीकृती दिए बिहीबार नै सञ्चालक समितिको बैठकबाट मौद्रिक नीति पारित गरेर सार्वजनिक गर्नेसम्मको हाम्रो तयारी छ ।’

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले पछिल्लो १३ वर्ष यताकै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा हुनुका साथै जेठ मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ४५ करोड डलरमा पुगेपछि केन्द्रीय बैंक कसिलो मौद्रिक नीति बनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

कोरोना महामारीपछिको दुई वर्षमा ४७ प्रतिशतले कर्जा बढ्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्नु पर्नेमा दुई वर्षको अवधिमा ४८ प्रतिशतले आयात बढेपछि कसिलो मौद्रिक नीति बनाउने पर्ने दबाबमा केन्द्रीय बैंक छ ।

दुई वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ११ प्रतिशतमा सीमित हुँदा आयात उच्च दरमा बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ । कोरोना महामारी भन्दै राष्ट्र बैंकले लिएको गलत नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा आक्रामक कर्जा बिस्तार गर्दा उच्च दरमा आयात बढेको छ ।

जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा उपभोगमा मात्रै गएको पुष्टी हुन्छ ।

‘अब हामी उपभोगमा कर्जा बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात गर्ने बाहेकका उद्योगलाई नयाँ कर्जा दिन सकिने अवस्था नै छैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रेमिट्यान्स बाहेकका क्षेत्रबाट निक्षेप नआएपछि बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग बढेको अनुपातमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ ।

गत असार ३० गते राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने गरी मौद्रिक नीति बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका विषयमा प्रस्तुति समेत गरेका थिए ।

कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीति ?
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले कसिलो मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट तयार गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकका केही कार्यकारी निर्देशकले सबै क्षेत्रमा कडाइ गर्दा साना ऋणी मारमा पर्ने तर ठूला ऋणीलाई केही असर नगर्ने राय राखेपछि राष्ट्र बैंकले साना ऋणीलाई संरक्षण गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट बनाएको छ ।

यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत् हाल ७ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई पनि बढाउने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छैन । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेपालमा बैंक दर बढाए पनि बजारमा मुद्रा आप्रवाहमा खासै असर नपर्ने बताउँछन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा हामी कोरोना माहामारी जस्तो ३ प्रतिशत बैंक दर बनाउन सक्दैनौं,’ खनालले भने, ‘आजमा दिनमा ७ प्रतिशत बैंक दर पर्याप्त छ । बैंक दर महँगो बनाउँदा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर महँगो हुन्छ ।’

हुन पनि गत आर्थिक वर्षमा बैंक दरलाई ३ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पुर्याउँदा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट बढेर ११ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक दर बढाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक नरहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘मलाई साथीहरुले बैंक दर के गर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘मैलै स्पष्टरुपमा बैंक दर बढाउँदा बजारमा मुद्राको आप्रवाहमा खासै असर नगर्ने तर सरकारले बढी ब्याज दिएर आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने भएकाले बैंक दर बढाउन आवश्यक नभएको सुझाव दिएको छुँ ।’

सेयर लगानीकर्ताले सार्वधिक चासोका साथ हेरिरहेको ४/१२ को नीति के गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशनका आधारमा ४/१२ को नीतिका विषयमा निर्णय लिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

एक ठूला व्यवसायी ४/१२ को नीति साना लगानीकर्ताको हितमा हुँदाहुँदै पनि साना लगानीकर्ताहरु ठूला लगानीकर्ताको अपवाहमा परेर ४/१२ नीतिको विरोध गरेको बताउँछन् ।

‘सेयर बजार ४/१२ को नीतिले भन्दा पनि बजारमा तरलता अभाव हुँदा घटेको हो,’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘यदि लगानीकर्ताले माग अनुसार ४/१२ को नीति हट्यो भने केही समय बजार बढ्छ । तर, फेरि बजार घटेर अहिलेको भन्दा पनि खराब अवस्थामा पुग्नेछ ।’

सेयर बजारका विषयमा सत्य बोल्दा विवादित भइने डरले सार्वजनिक रुपमा आफूले समेत ४/१२ नीति खारेज हुनुपर्ने माग गरेको ती व्यवसायीको भनाइ छ ।

४/१२ को नीति हटाउँदा केही दिन बजार बढ्ने र उक्त अवधिमा ठूला लगानीकर्ता बजारबाट बाहिरिएर लाभ लिने तर त्यसले साना लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने हुँदा सेयरका विषयमा कस्तो नीति लिने भन्नेमा राष्ट्र बैंक अलमलमा छ ।

‘सेयर कर्जामा कडाइ गर्दा मध्यम वर्गलाई नोक्सान हुनबाट जोगाउन सकिन्छ तर त्यसले सत्तारुढ दललाई निर्वाचनमा घाटा हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सेयर बजारमा कडाइ नगर्दा सत्तारुढ दललाई निर्वाचनमा पनि फाइदा हुन्छ तर मध्ययम वर्ग ठूलो समस्यामा पर्छ । त्यसैले सेयर बजारमा कस्तो नीति लिने भन्ने कठिन छ ।’

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले ४/१२ को नीतिमा संशोधन गर्ने तयारी गरेपनि पूर्णरुपमा हटाउन चाहेको छैन ।

यस्तै, निजी क्षेत्रका संगठनले माग गरेको खुद तरलता अनुपात (एलडी रेसियो) पनि संशोधन गर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा कोरोना महामारीमा दिइएको पुनरकर्जा सुविधा र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको नियामकीय छुट निरन्तर दिन नसक्ने बताइसकेका छन् ।

स्थानीय तहको निक्षेपलाई कर्जा लगानी प्रयोजनका लागि गठना गर्न नदिँदा तत्काल २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ निक्षेप खोज्नु पर्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्ने हुँदा यस विषयमा के गर्ने भन्ने अझै अन्तिम निर्णय हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

कृषि कर्जाको दुरुपयोग रोक्न समेत राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा लिएर घर जग्गामा हुने लगानीलाई निरुत्साहन गर्न खाजेको छ । यस्तै, ३ प्रतिशत व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ८२ प्रतिशत स्रोत उपभोग गरिरहेको विषयमा पनि कडाइ गर्ने केन्द्रीय बैंकको योजना छ ।

‘ठूला ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले यसपटक कर्जा दुरुपयोग हुन नदिने गरि नीति लिन खोजेका छौं ।’