मर्जरबाट लगानीकर्ताले पाएको ४ अर्ब लाभमा महालेखाको प्रश्न, कर छुट हुने गरी मर्जर बन्द

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाँदा लगानीकर्ताले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको करको लाभ लिएको भेटिएको छ ।

सरकारले एक दशक अगाडि मर्जर तथा एक्विजेशन नीति शुरु गरेपछि कर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभ लिएको र यो नियम विपरीत भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जरिवाना तथा ब्याजसहित कर उठाउन भनेको छ ।

सरकारले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीलाई लाभांशमा लाग्ने करमा २ वर्षसम्म छुट दिएको छ ।

गतवर्षको बजेटमा समान प्रकृतिका संस्थाको मर्जर तथा एक्विजेशनमा मात्र यस्तो छुट राखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि भने मर्जरमा जाने संस्थाले करमा छुट पाउने छैनन् ।

त्यही भएर असार मसान्तमा मात्र आधा दर्जन बैंकहरुले मर्जरमा जाने सम्झौता गरे । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा तथा हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई एक्विजेशन गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबका कारण १९ वटा बीमा कम्पनीले मर्जरको सम्झौता गरेका छन् । हिमालयन जनरल तथा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्जर भएर एकीकृत कारोबार शुरु गरिसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७९ जेठ मसान्तसम्म कुुल २४३ बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७७ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ६६ संस्थामा सीमित भएका छन् ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले भने मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाले कम कर तिरेको भन्दै तिराउन भनेको छ । बिजनेश कम्बिनेशनबाट प्राप्त भएको ८ अर्ब २४ करोडको आयमा ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिनुपर्ने २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ आयकर नतिरेको भन्दै जरिवानासहित तिराउनुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तै लाभांश कर वापत ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको लाभांशमा ५ प्रतिशतको दरले तिनुपर्ने १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ नतिरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘निःसर्ग भएका संस्थाले गाभिएको २ वर्षभित्र लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था भएपनि सबै संस्थाका सेयरधनीले पाउने लाभांशमा कर छुट दिएको देखियो, यसमा जरिवाना तथा ब्याज थपेर कर असुल गर्नुपर्छ,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

महालेखाले मर्जर तथा एक्विजेशनपछि सेयर बिक्रीमा निःसर्ग भएका संस्थाका सेयरधनीले मात्र सेयर बिक्रीगर्दा २ वर्षसम्म पूँजीगत लाभकरमा छुट पाउने व्यवस्था भएपनि निःसर्ग नभएका संस्थाको सेयर बिक्रीमा समेत लाभकरमा छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

‘यसका लागि ५० वटा धितोपत्र ब्रोकरको २०७३/७४ देखि २०७७/७८ प्रतिवेदनमा छानबिन गर्नुपर्छ,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

कर छुटका लागि हुने मर्जर बन्द
सरकारले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीलाई कर छुट नदिने नीति लिएसँगै करछुटका लागि मात्र हुने मर्जर तथा एक्विजेशन अब बन्द हुने भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा मर्जरमा जाने संस्थाको लागि करछुटलाई निरन्तरता नदिने निर्णय लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जेठ महिनामा बैंकका अध्यक्ष तथा सीइओसँग असार मसान्तपछि मर्जरमा जाने संस्थाले छुट नपाउने जानकारी गराएका थिए ।