वर्गीकरणको नीतिले घट्यो कारोबार र कित्ताकाट, शहर केन्द्रित हुँदा राजस्वमा उछाल

काठमाडौं । सरकारले गत जेठमा ल्याएको भूउपयोग नियामवलीले गर्दा असारमा घरजग्गाको कारोबार घटेको छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई कडाइ गर्ने उदेश्यका साथ ल्याएको नियामवलीले असारमा घरजग्गा कारोबार घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

तरलता अभाव र सरकारले लिएको नीतिले पछिल्लो समय मासिक रुपमा हुने कारोबार घट्दै आएको थियो । त्यसमा जेठमा ५४ हजारको हाराहारीमा घरजग्गाको कारोबार भएको थियो ।

तर, असारमा ४७ हजारमात्रै घरजग्गा किनबेच भएको विभागको तथ्याङ्कले उल्लेख गर्दछ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा हालसम्मकै कम घरजग्गा कारोबार भएको थियो ।

गत चैतमा करिब ७१ हजारको हाराहारी किनबेच भएको घरजग्गा वैशाखमा भने ४४ हजारमा सिमित भएको थियो । वैशाख महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट करिब ९९ हजार सेवा प्रवाह हुँदा ४४ हजार ८०३ घरजग्गा किनबेच भएको तथ्याङ्कले उल्लेख गर्दछ ।

जेठमा महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ५४ हजार ५१४ घरजग्गा किनबेच भएको थियो । त्यस्तै, असार महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट १ लाख १४ हजार ३४७ सेवा प्रवाह हुँदा ४७ हजार २८ वटामात्रै घरजग्गा लिखित पारित भएको छ ।

असार महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ४७ हजार लिखत पारित हुँदा ४ हजार २६५ नामसारी, ३ हजार ४४४ संशोधन, २७ हजार ७२१ रोक्का, १७ हजार १७१ फुकुवा र १६ सय १२ दाखिला खारेज गरेको छ ।

असार महिनामा सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीबाट भएको छ । हरेक महिना उच्चरुपमा कारोबार हुँदै आएको इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट असार महिनामा मात्रै २ हजार ६३३ घरजग्गा किनबेच भएको तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ ।

इनरुवापछि जनकपुरधामबाट २१ सय ५९, लगनखेलबाट १७ सय ५६ वटा भक्तपुरबाट १६ सय ७६, झापाबाट १६ सय ४७, मोरङ बेलबारीबाट १६ सय ३२ र पर्साबाट १४ सय ९५ घरजग्गा किनबेच भएको छ ।

कित्ताकाट लगभग शून्यजस्तै

सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियामवली सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै कित्ताकाट भने लगभग शून्यजस्तै रहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले उक्त नियामवलीमा विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै किनबेच गर्न पाउने जनाएको छ ।

जसमा सरकारले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वन क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरे मात्रै खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले तत्कालका लागि कृषि क्षेत्र वा गैरकृषि क्षेत्र हो वा होइन भन्ने सिफरिस समावेश गरेर मात्रै जग्गा बिक्री गर्न सक्नेछन् । तर, आगामी ६ महिनापछि भने सरकारले तोकेको १० वटा क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्र भएमा ५ सय वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तराई र भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने जनाएको छ । त्यसैगरी, खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित क्षेत्रबाहेकका भूभागमा १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने राजपत्रमा उल्लेख थियो ।

सरकारले ऐनको दफा (४) बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गालाई न्यूनतम १०३ वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल र अनुपातमा फरक पर्ने गरी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, आवासीय क्षेत्रमा ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई ४ गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने भएको छ ।

उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलिएको भएतापनि कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई स्मिानाको अर्को कित्ताकाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलन गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।

उक्त व्यवस्था लागू गरेसँगै देशभरको कित्ताकाटमा मन्दी आएको विभागको तथ्याङ्कले उल्लेख गर्दछ । असार महिनामा १६ हजार ५९९ जग्गा ३७ हजार २६८ कित्ता कायम भएको छ । जुन हालसम्मकै कम हो । गत जेठमा देशभरको मालपोत कार्यालयबाट ५१ हजार ८३७ जग्गा १ लाख २२ हजार ८०४ कित्ता कायम भएको थियो ।

विभागकाअनुसार असार महिनामा देखिएको विगतको दिनमा कित्ता कायम भई पारितका लागि तयारी रहेको जनाएको छ । देशभरका स्थानीय तहमा अहिले भूउपयोग परिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छैन । जसले गर्दा सहजै कित्ताकाट हुन सकेको छैन । त्यसैले, असार महिनामा कित्ताकाट लगभग शून्यजस्तै रहेको विभागका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बताए ।

देशभर चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ७३ हजार १५९ जग्गा खण्डीकरण भई १ लाख ६५ हजार ७९९ कायम भएको छ । त्यस्तै, भदौमा ६४ हजार ९४४ जग्गाको १ लाख ४८ हजार १७२ कित्ता, असोजमा ५५ हजार ४६३ जग्गाको १ लाख २७ हजार ८०३ कित्ता, मंसिरमा ४८ हजार ९३२ जग्गाको १ लाख १० हजार ८३९ कित्ता र मंसिरमा ६८ हजार ६३६ जग्गाको १ लाख ५८ ३१० कित्ता कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, पुसमा ७० हजार २४८ जग्गाको १ लाख ६३ हजार ४५० कित्ता, माघमा ५६ हजार ९९८ जग्गाको १ लाख ३४ हजार ८९६ कित्ता, फागुनमा ६७ हजार ८५८ जग्गाको १ लाख ५८ हजार १२८ कित्ता, चैतमा ७३ हजार ८०५ जग्गाको १ लाख ७२ हजार ७९७ कित्ता र वैशाखमा ४५ हजार ५९४ जग्गाको १ लाख ९ हजार ५५५ कित्ता कायम भएको छ ।

शहर केन्द्रित घरजग्गा किनबेच हुँदा राजस्व संकलनमा उछाल

देशभरको मालपोत कार्यालयबाट ४७ हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा राजस्व संकलनमा भने उछाल आएको छ । गत वैशाख महिनामा ४४ हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा पौने ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । तर, जेठ महिनामा ५४ हजार बढी घरजग्गा किनबेच हुँदा सवाँ ४ अर्बमा राजस्व संकलन गरेको थियो ।

त्यस्तै, असार महिनामा शहर केन्द्रित घरजग्गा कारोबार हुँदा राजस्व संकलनमा उछाल आएको विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार असार महिनामा ६ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४८ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

असार महिनामा सेवा करवापत २६ करोड ३६ लाख २९ हजार, बागमतीवापत २० करोड ७३ लाख ४६ हजार, रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ३ अर्ब ६० करोड २२ लाख ४९ हजार, पूँजीगत लाभ करवापत १ अर्ब ४७ करोड ३१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र अन्य विभिन्न विधा सो राजस्व संकलन भएको हो । साथै, देशभरको मालपोत कार्यालयबाट दिने छुटबापत विभागले ५१ करोड ३१ लाख १५ हजार रुपैयाँ छुट दिएको छ ।

असार महिनामा ६ अर्ब राजस्व संकलन हुँदा लगनखेलबाट मात्रै ७३ करोड ६८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, डिल्लीबजार ४५ करोड २६ लाख ८५ हजार, भक्तपुरबाट ३९ करोड ६८ लाख १३ हजार, चावहिलबाट ३६ करोड ४८ लाख ६५ हजार र कलंकीबाट ३४ करोड ४५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । साथै, चितवनले पनि सोही अवधिमा १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरको छ ।