मर्जरको चटारोमा बीमा कम्पनी, १७ कम्पनीले गरे प्रारम्भिक सम्झौता

काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूमा गाभ्ने/गाभिने क्रम वृद्धि हुन थालेको छ ।

पुँजी कम भएका र थप पुँजी लगानी गर्न नसक्ने कम्पनीरू मर्जरमा जान थालेका हुन् ।

एकातिर बीमा समितिले तोकेअनुसार चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता र अर्कोतिर असारभित्रै मर्जर सहमति गरे कर छुट पाइने व्यवस्थाले कम्पनीहरूमा मर्जरको दौडधुप चलेको हो ।

आर्थिक ऐनमा २०७९ असार मसान्तभित्र मर्जरसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर, लाभांश कर र कर्मचारीको अवकाश भुक्तानी करमा छुट दिने व्यवस्था छ ।
हालसम्म १७ वटा बीमा कम्पनीले मर्जरमा जाने सम्झौतापत्रमा हस्तारक्षर गरेका छन् । जसमा ८ निर्जीवन र ९ जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् ।
हालसम्म निर्जीवनतर्फ हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल, सानिमा इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्सबीच प्रारम्भिक मर्जर सम्झौता भइसकेको छ ।

यस्तै, हिमालयन जनरल र एभरेष्टले आगामी आइतवारदेखि हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । जीवनतर्फ प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन गाभिँदै छन् । सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ, सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जरमा जाने सहमति गरेका छन् ।

यस्तै, प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफले पनि मर्जरमा जाने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

नेपालमा २० निर्जीवन बीमा र १९ जीवन बीमा गरी कुल ३९ वटा कम्पनीले बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

हालसम्म सम्झौता वा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका कम्पनीहरू मर्ज भइसकेपछि जीवनतर्फ ४ र निर्जीवनतर्फ ४ कम्पनीको संख्या घट्ने छ । सहमति वा सम्झौता गरिसकेका कम्पनी गाभिएपछि निर्जीवनतर्फ १६ र जीवनतर्फ १५ गरी ३१ वटा कायम हुने छ ।

समितिले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएपछि हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पहिलो पटक मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए । वैशाख २२ गते हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने सहमति गरेका थिए ।

त्यसको एक हप्ता नवित्दै ३ जीवन बीमा कम्पनीले मर्जरको सम्झौता गरेका थिए । प्राइम लाइफ, गुँरास लाइफ र यूनियन लाइफले वैशाख २९ गते मर्जरको सम्झौता गरेका थिए ।

यस्तै, असार १२ गते ज्योति लाइफ र सूर्या लाइफबीच मर्जरमा जाने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्स्योरेन्सले असार २७ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यस्तै, सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ, सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्सले असार २९ गते मर्जरमा जाने सम्झौतापत्रमा हस्तार गरेका थिए ।

असार ३० गते सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बीमा समितिले गत चैत १० गते निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब रूपैयाँ र जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी ५ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरूले २०७९ चैत मसान्तसम्ममा तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।

तोकिएको समयमा निर्धारित पुँजी पुर्याउन नसके कम्पनीहरूले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ बमोजिम हुनेगरी पुँजी कायम गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई हकप्रद निष्कासन गर्न बन्देज गरेको छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बन्देज गरेका कारण कम्पनीहरूलाई बोनस सेयरबाट मात्रै पुँजी बढाउन कठिन छ ।

तोकिएको न्यूनतम पुँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीहरूले मर्जरको बाटो रोज्न थालेका हुन् ।

बीमा समितिले मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न छुट र सुविधाको व्यवस्था समेत गरेको छ । समितिले मर्जर निर्देशिका संशोधन गर्दै थप सुविधाको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

समितिले १ वर्षको अवधिमा चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएसँगै कम्पनीहरू मर्जरमा जान बाध्य भएका छन् । बीमा कम्पनीहरूले तोकिएको पुँजी पुर्याउनका लागि मर्जरमा जाने पार्टनर खोज्ने प्रक्रियामा छन् ।

असार मसान्तमा प्रारम्भिक सम्झौता गरेर २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनीका सेयरधनीले २ वर्षसम्म पुँजीगत लाभकर र लाभांशमा लाग्ने करमा छुट पाउनेछन् ।

गाभिएपश्चात कायम हुने नयाँ बीमा कम्पनीमा कायम रहेका सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर गाभिएको मितिले २ वर्र्षभित्र बिक्री भएको सेयरमा पुँजीगत लाभ कर समेत लाग्ने छैन ।

गाभिने प्रक्रियामा रहेका बीमा कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूलाई सामुहिक रूपमा सेवाबाट अवकास दिने प्रयोजनको लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा एकमुष्ट अवकाश भुक्तानी कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने छ ।

तर, यी छुट पाउनका लागि कम्पनीहरूले २०७९ साल असार मसान्तभित्र अर्था आजसम्म गाभ्ने÷गाभिने आशयपत्रमा प्रारिम्भक सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।