स्वास्थ्य बीमामा प्रिमियमभन्दा खर्च बढी, दिगोरूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइः महालेखापरीक्षक कार्यालय

काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक भएको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रिमियमभन्दा खर्च बढी भएकाले दिगोरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाई हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

गत वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा २ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रूपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो वर्ष ३ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख रूपैयाँ प्रिमियम थप भई यस वर्ष ६ अर्ब ५६ करोड ५६ करोड ८० लाख रूपैयाँ प्रिमिय प्राप्त भएको छ ।

बीमितले स्वास्थ्य सेवा लिएको बिल भरपाईको आधारमा बोर्डले विभिन्न अस्पतालहरूलाई गत वर्ष ९ अर्ब ५६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ र यो वर्ष ४ अर्ब ८२ करोड ८९ लाख भुक्तानी गरेको छ । यो वर्षसमेत गरी १४ अर्ब ३९ करोड ६४ लाख रूपैयाँ शोधभर्ना भुक्तानी दिईएको छ ।

हालसम्म बीमा योजनामा सहभागीबाट प्राप्त बीमा प्रिमियमभन्दा ७ अर्ब ८२ करोड ८४ लाख रूपैयाँ बढी खर्च भएको छ ।

बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका बीमितबाट बीमा प्रिमियमभन्दा बढी खर्च भएको देखिएकाले दिगो रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने देखिएको निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ ।

यो वर्ष संकलित बीमा प्रिमियम रकम सम्बन्धमा लेखा शाखाबाट प्राप्त तथ्यांक र सफ्टवेयरले देखाएको तथ्यांक एक आपसमा मेल नखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो वर्ष संकलित प्रिमियम बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सफ्टवेयरअनुसार ४ अर्ब ४ करोड ४७ लाख देखिएकोमा लेखा शाखाको अभिलेखअनुसार ३ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख रूपैयाँ मात्रै रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, दाबी भुक्तानीमा पनि लेखा शाखा र सफ्टवेयरबाट प्राप्त भएको तथ्यांक समेत मेल नखाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दाबी भुक्तानी खर्च लेखा शाखाले ४ अर्ब ८२ करोड ८९ लाख रूपैयाँ देखाएकोमा सफ्टवेयरले भने ४ अर्ब ८३ करोड ४८ लाख रूपैयाँ देखाएको छ ।

लेखा र सूचना प्रणालीले देखाएको फरक हिसाब सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २७ र २८ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि एक स्वास्थ्य बीमा कोष रहने र बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

हाल बोर्डबाट हुने सम्पूर्ण खर्चका लागि नेपाल सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छ ।

कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने योगदानसम्बन्धी नीति तयार गरी बीमा कार्यक्रमअन्र्तगत प्रदान गर्ने सुविधा सम्बन्धमा नेपाल सरकारप्रतिको निर्भरता कम गर्ने गरी स्रोतको परिचलान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।