नियम विपरीत इन्टरनेट नचलेको ठाउँको पनि भुक्तानी दियो दूरसञ्चार प्राधिकरणले, असुल्न ताकेता

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सञ्चालित ब्रोडव्यान्ड उपलब्ध गराउने परियोजनामा इन्टरनेट नचलेको ठाउँको पनि नियम विपरित भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेजमार्फत् ७४ जिल्लाका विभिन्न सरकारी संघसंस्था तथा सार्वजनिक ठाउँमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी इन्टरनेट पुर्याउन विभिन्न सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको छ ।

दुई वर्षसम्म निशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने भनेर ठेक्का पाएका कम्पनीले ती ठाउँमा इन्टरनेट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नचलेको पाइएको थियो ।

प्राधिकरणले आफ्नै अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनले पनि विभिन्न जिल्लाका १४ साइटमा इन्टरनेट सक्रिय नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

आफ्नै प्रतिवेदनले इन्टरनेट नचलेको भन्दाभन्दै पनि प्राधिकरणले भने आँखा चिम्लेर भुक्तानी दिएको पाइएको छ । सम्झौता नियमअनुसार इन्टरनेट सञ्चालन नभएको ठाउँको भुक्तानी रोक्नुपर्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले इन्टरनेट कनेक्सन सक्रिय नभएको साइटको रकम कट्टा गर्नुपर्नेमा ठेक्का पाएको कम्पनीलाई नियमविपरीत रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश १ का लागि १८ करोड ७९ लाख ७० हजार र गण्डकी प्रदेशका लागि ८७ करोड ५१ लाख २ हजार रुपैयाँ त्यसरी भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश १ का पाँच जिल्लाको ९५९ साइटमा जडान गर्न १८ करोड ७९ लाख ७० हजारको समझौता भएको थियो । त्यसमध्ये ८ वटा साइटमा इन्टरनेट सञ्चालन नभएको पाइएको थियो ।

प्रतिसाइटको १ लाख ९६ हजारले सम्झौता भएको आधारमा इन्टरनेट कनेक्सन बन्द रहेका ८ साइटको १५ लाख ६८ हजार त्यसरी भुक्तानी गरेको थियो ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको ५५० साइटको लागि सम्झौता भएको ९ करोड ४५ लाख ५८ हजारको सम्झौता भएकोमा ६ साइटमा इन्टरनेट सञ्चालन नभएको पाइएको छ ।

प्रतिसाइट १ लाख ७२ हजारले इन्टरनेट कनेक्सन बन्द रहेको साइट संख्या ६ को १० लाख ३२ हजार भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘यी साइटमा भएको कुल भुक्तानी २६ लाख सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश एक अन्तर्गत भोजपुर, पाँचथर, खोटाङ, धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लामा र गण्डकी प्रदेशअन्र्तगत बागलुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लामा सम्झौताअनुसार तोकिएको गाउँपालिका, नगरपालिका महातहतका वडा कार्यालय, सामुदायीक माध्यमिक विद्यालय, समुदायीक अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा प्रदायकले सम्पन्न गरेको ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कामको प्राधिकरणबाट अनुगमन निरीक्षण गरेको प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा लिच्किराम्चे हेल्थपोष्ट, खोटाङ, फाल्गुनान्द गाउँपालिका–५ पाँचथर, याङबरक गाउँपालिका–६ पाँचथर ज्योति माध्यमिक विद्यालय पाँचथर, कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तेह्रथुम, हामाटाङ हेल्थपोष्ट भोजपुर, नरेठाँटी हेल्थपोष्ट बागलुङ, महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय बागलुङ, त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय बागलुङ, काथे खोला गाउँपालिका बागलुङ, हम्डे हेल्थपोष्ट मनाङ, बेनी नगरपालिका–६ म्याग्दी समेत १४ साइतमा इन्टरनेट कनेक्सन सक्रिय नभएको उल्लेख छ ।