नेपालसँगको व्यवसायमा घाटा बेहोर्दै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी

काठमाडौं । नेपाली बीमा कम्पनीसँगको व्यवसायमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले घाटा बेर्होदै आएका छन् ।

प्राकृतिक जोखिमको कारण लगातार भएको क्षतिले नेपालमा पर्ने बीमा दाबीको अनुपात बढ्दै जाँदा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले घाटा बेहोर्नु परेको हो ।

नेपालको व्यवसायसँग विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले व्यापारमा अत्यधिक घाटा बेहोर्नु परेको निर्जीवन बीमक संघको छाता संगठन बीमक संघले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

संघले गरेको पुनर्बीमा सम्बन्धी विगत ५ वर्षहरूको तथ्यांकको अअध्ययनले जोखिम अनुपात अत्यधिक भएकाले विदेशी कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको र जसले गर्दा ती कम्पनीहरू व्यवसाय लिन टाढिन थालेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

पुनर्बीमा सम्बन्धी विगत ५ वर्षहरूको तथ्यांकको अध्ययनले जोखिम अनुपात अत्यधिक भएकाले पुनर्बीमाबाट प्राप्त दाबीको औषत प्रतिशत ६० प्रतिशत र कम्पनीहरूले कमिशन वापत प्राप्त गरेको कमिशन ३५ प्रतिशत गरी कुल ९५ प्रतिशत रकम स्वदेश मै रहेको संघको अध्ययनले देखाएको छ ।

संघकाअनुसार २०७८/७९ को क्षति तथा पुनर्बीमा सम्झौता समेत समावेश गर्दा तथ्यांकमा दाबी औषत प्रतिशत ७० प्रतिशत र कमिसन औसत २५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

‘बि’ रेटिङ भएका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले समेत नेपालको विजनेस पनि लिन छोडेका छन् । संघको प्रतिवेदनअनुसार घाटा बेहोर्नु परेकै कारणले गर्दा ‘बि’ रेटिङ भएका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपालको व्यवसाय लिनबाट टाढिन थालेका हुन् ।

समितिले अहिले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको रेटिङ उच्च हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कम्पनीहरूमा यस्तो संकट आइपरेको संघको दाबी छ ।

बीमा समितिले ‘ए माइनस’ रेटिङ कम्पनी नै लिड कम्पनी चाहिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले गर्दा अहिले अत्यधिक बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा सम्झौता नै अन्योलमा देखिएको संघको दाबी छ ।

स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले प्राप्त फ्याकल्टेटिभ प्रस्ताव पूर्ण वा आंशिक रूपमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो पुनर्बीमा कम्तीमा एएम बेस्ट रेटिङ एजेन्सीको बी प्लस रेटिङ वा सो सरहको (एस एण्ड पी रेटिङको हकमा ए, मोडिज रेटिङ को हकमा ए टु र फिच रेटिङको हकमा ए) रेटिङ भएको पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार कारोबार नगरेको भए यस्ता पुनर्बीमा कम्पनीसँगको कारोबार आगामी ३ वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

तर, दक्षिण एशियाली राष्ट्र (सार्क) मा रहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा भने रेटिङ सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने समितिले बताएको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीले ट्रिटी पुनर्बीमा अन्तर्गत पुनर्बीमा गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा वापतको हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गरेपश्चात बाँकी रहेको हिस्साको प्रथम वर्ष कम्तीमा १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षदेखि कम्पनीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा प्रत्येक पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गर्नुपर्ने समितिले व्यवस्था गरेको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा पश्चात बाँकी रहेको हिस्साको शतप्रतिशतसम्म पुनर्बीमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सक्ने व्यवस्था समितिले गरिदिएको हो ।

तर, यहाँका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जोखिम लिन नचाहेको अवस्थामा भने विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने सक्नेछन् ।

बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमाको प्रत्यक्ष हिस्सा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीमा दुवैमा बराबर गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ । समितिले पुुनर्बीमाको प्रत्यक्ष हिस्सा ५ बर्षपछि शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थात सो हिस्सा प्रत्येक वर्ष २/२ प्रतिशतका दरले घट्दै जाने छ ।

समितिले २०८५/८६ मा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिएको प्रत्यक्ष हिस्सा शून्यमा झार्ने योजना बनाएको छ ।

नेपालस्थित पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा ‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी’ र ‘हिमालयन रि इन्स्योरेन्स’ ले मात्रै सम्पूर्ण व्यवसाय लिन सक्ने क्षमता नरहेको संघको दाबी छ ।

स्वदेशमा नै जोखिम एकत्रित गरी संकट ननिम्ताउन नेपाल बीमक संघले बीमा समितिलाई सुझाव समेत दिएको छ । नेपाल स्थित पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा ‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी’ र ‘हिमालयन रि इन्स्योरेन्स’ ले मात्र सम्पूर्ण व्यवसाय लिन सक्ने क्षमता नरहेको र रेट्रो सपोर्ट मार्फत व्यवसाय लिदा अत्याधिक क्षतिको अवस्थामा उक्त कम्पनीहरूले व्यहोर्न नसक्दा सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रमा समस्या देखा पर्न सक्ने संघले जनाएको छ ।

त्यसैले बाध्यकारी हिस्सा बाहेक अन्य पुनर्बीमा ५ प्रतिशतबाट शुरू गर्नुपर्ने संघले सुझाएको छ । नेपाल स्थित पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई आगामी बर्षको पुनर्बीमा सम्झौतामा प्रत्यक्ष बाध्यकारी हिस्सा बाहेक पुनर्बीमा कम्पनीहरूको क्षमताको आधारमा यस बर्ष कम्तीमा ५ प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराउने र क्रमश हिस्सा प्रतिशतबढाउँदै लैजाने संघको सुझाव छ ।

जसले गर्दा जोखिम समेत देशभित्र नै एकत्रित नहुने र कम्पनीहरूको क्षमताको समेत विकास हुँदै जाने संघको दाबी छ ।