मौद्रिक नीतिअघि गभर्नरले दिएको सन्देशः ब्याजदर बढाउने, सुविधा हटाउने

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले हालैको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको प्रशंसा गर्दै २०७७ सालमा लिएको जस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन अनुरोध गरे ।

ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका ढकालको आग्रह राष्ट्र बैंकलाई प्रोभिजन नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न समेत थियो ।

‘घाटामा गएका संस्थालाई दिएको ऋण प्रोभजिन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने छ, कोभिडका कारण नेगेटिभ ब्यालेन्ससिट भएका संस्थामा गएको ऋणको प्रोभिजन नगर्ने व्यवस्था भएमा राम्रो हुने थियो,’ ढकालले भने ।

ढकालको जस्तै आग्रह अहिले गभर्नर अधिकारीलाई दैनिकजसो आउने गर्छ । मौद्रिक नीति आउने क्रम नजिक आउन थालेसँगै गभर्नर तथा राष्ट्र बैंकको टीम अहिले सुझाव लिने क्रममा छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग व्यवसायी तथा बैंकर धेरै खोजेको सहुलियत २०७७ सालको जस्तै मौद्रिक नीतिको हो ।

२०७६ सालको चैतमा कोभिड नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन लगायो । विश्वका कैयन देशका सरकारले कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट बच्न राहत स्वरुप ‘स्टिमुलस’ प्याकेजसँगै केन्द्रीय बैंकहरुले सहुलियत दिए ।

नेपालको हकमा सरकारले भन्दा बढी सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दियो । कोभिडको लकडाउनको बेला नै राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि पुनरकर्जादेखि लिएर ऋणको पुनसंरचना तथा पुर्नतालिकिरणको सुविधा दिने नीति ल्याए ।

व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले बजेटको भन्दा बढी प्रशंसा मौद्रिक नीतिको गरे । मौद्रिक नीतिमा दिएको पुनरकर्जा सुविधा तथा ऋणको पुनरसंरचना र पुनरतालिकरणले व्यवसायीलाई समस्या पारेन ।

अझ राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा सुविधाले धेरै व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाए । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत् सहुलियत दिने घोषणालाई बाह्य क्षेत्रले सजिलो बनायो ।

धेरैको अनुमान रेमिट्यान्स घट्छ भन्ने भएपनि कोभिडको समयमा रेमिट्यान्स बढ्यो । विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स बढेको तथा कोभिडको कारण आयात घट्दा शोधानान्तरमा भएको बचतले बैंकहरुमा तरलता निकै सहज भयो ।

कोभिड अगाडि औसतमा ६ प्रतिशत रहेको निक्षेपको ब्याजदर ४.६५ प्रतिशतसम्म झर्यो । यस्तै औसतमा कोभिड अगाडि १० प्रतिशतमा रहेको कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशतमा आयो ।

औसतमा २ प्रतिशत बिन्दुले कर्जाको ब्याजदर घट्ने तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको तथा राष्ट्र बैंकको कर्जा बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रले सस्तो ब्याजदरमा पैसा पायो ।

उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नरहेको नेपालको अर्थतन्त सजिलोसँगै सस्तो ब्याजदरमा पाएको पैसा घरजग्गा तथा सेयर बजारमा गयो । सस्तो ब्याजदर तथा सजिलै पाउने पैसाले उपभोगलाई समेत बढाउने गर्छ ।

सेयर बजार तथा घरजग्गाबाट कमाएको पैसा र राष्ट्र बैंकले सजिलोसँगै पैसा पाउने नीतिको कारण उपभोग बढ्दा आयात अत्यधिक बढ्यो ।

गतवर्ष असार मसान्तमै शोधनान्तर १ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको थियो । जबकी २०७७ असार मसान्तमा २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो ।

शोधानान्तर तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले गतवर्ष नै गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीतिमा लिएको सहुलियतको निर्णय फिर्ता लिन दबाब भइसकेको थियो । तर, मौद्रिक नीति ल्याउने बेला सरकार परिवर्तन हुँदा २०७७ सालको जस्तो मौद्रिक नीति २०७८ सालमा ल्याउन गभर्नर अधिकारी बाध्य भए ।

पछिल्लो समय गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णय सरकारले लिएपनि सर्वोच्च अदालतको कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट बलियो भएर फर्केका गभर्नर अघिल्लो वर्षजस्तो अर्थमन्त्रीले भन्दैमा मौद्रिक नीतिमा सम्झौता गर्नेमा पक्षमा छैनन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले राखेको आर्थिक बृद्धिदरलाई सहयोग गर्ने गरेर ऋण बिस्तार गर्ने अहिले स्पेस छैन । गभर्नर अधिकारीले थप ऋण विस्तारभन्दा पनि अहिलेको ऋणबाटै नै त्यो लक्ष्य हासिल हुने बताएका छन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त गरेर अहिले ५० खर्बको ऋण दिएका छन्, राज्यले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य अहिले दिएको कर्जाबाटै पूरा गर्न सकिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले मंगलबार म्यानको कार्यक्रममा भने ।

गभर्नरले पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको छलफल कार्यक्रममा दोहहोर्याउने शब्द ब्याजदर बढ्छ भन्ने नै हो ।

सोमबार राष्ट्र बैैंककै कार्यक्रम तथा मंगलबार म्यानको कार्यक्रममा बैंकर तथा व्यवसायीलाई गभर्नरले स्पष्टरुपमा ब्याजदर बढ्ने तथा सहुलियत नपाइने जानकारी गराए ।

अहिले व्यवसायीले पुनरकर्जा तथा बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ) पाएका छन् । गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पुनरकर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत बढाएर सहुलियतलाई निरन्तरता नदिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

२०५८ सालको ऐन आएपछि राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएको छ । २०५८ सालको ऐनले नै राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने कानूनी आधार खोलेको हो । मौद्रिक नीतिले लिएको ३ वटा उद्देश्य मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व र बाह्य स्थायित्वमा जोड दिएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो ।

कोभिडको समयमा सरकारले दिएको स्टिमुलस प्याकेजले विश्व अर्थतन्त्रलाई चुनौतीमा लगेको छ । त्यसमाथि रुस र युक्रेनको युद्धले अर्थतन्त्रमा थपेको चुनौती तथा अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले बढाएको ब्याजदरले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण विश्वमा नै चुनौतीपूर्ण छ ।

कोभिडको समयमा विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले सहुलियतको नीति लिएका थिए । अहिले अमेरिकादेखि भारतसम्मका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् ।

ब्याजदर बढाएर उपभोगलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिने सन्देश गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक अगाडि निजी क्षेत्र र बैंकरलाई दिएका छन् ।

‘कोभिडको समयमा व्यवसाय चलाउनका लागि हामीले ऋण संरचनादेखि लिएर पुनरकर्जाको सुविधा दिएका थियौं, क्रमशः सुविधाहरु हटाउदै लैजाने हो,’ अधिकारीले भने ।