आयातमा थप कडाई गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले सरकारले राष्ट्रिय हित अनुसार आयात प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

‘विदेशी निकायले के भन्छ भन्दा पनि हामीले आफ्नो हित हेर्दै केही बस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगायने निर्णय गरेका हौं,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पाण्डेले भने, ‘कुन बस्तु आयात गर्ने वा नगर्ने भन्ने राष्ट्रिय विषय हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का नेपाल प्रतिनिधी टेरेसा डबान सांचेजसहितका उच्च अधिकारीले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई भेटी आयात निरुत्साहित गर्ने गरी कदम चालेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्ति गरेका थिए । उनीहरुले नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार आयातमा अबरोध गर्ने निर्णय हटाउन दबाब समेत दिएका थिए ।

सचिव पाण्डेले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा आयात प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय हुने भएको बताउँछन् ।

‘कसले के भन्यो भन्दा पनि हाम्रा लागि राष्ट्रिय हित महत्वपूर्ण हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘हाल विलाशी बस्तु आयात नगर्दा पनि हुने भएकाले आयात प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको हो । भविष्यमा पनि आवश्यकता अनुसार आयात रोक्ने निर्णय हुन्छ ।’

गत बैशाख १३ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म १० वटा बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कुरकुरे, कुरमुरे, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हिरा, मोबाइल सेट, रंगिन टेलिभिजन (३२ इञ्चभन्दा माथि), जीप, कार र भ्यानहरू (एम्बुलेन्स र शवबाहन बाहेक), २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौनाहरू र खेल्ने तासको आयात बन्द गरेको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार असार मसान्तपछि पनि बिभिन्न बस्तु तथा सेवामा आयात प्रतिबन्ध लगाउने गरि आन्तरिक तयारी भईरहेको छ ।

‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको समयमा विलाशी बस्तुको आयात गर्न खुल्ला गर्न सकिदैन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले साउनदेखि आयात प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा छलफल भईरहेको छ ।’

पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयात प्रतिबन्ध गर्नु पर्ने दबाबमा मन्त्रालय आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार बैशाख मसान्तसम्म ९ खर्ब २८ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम छ । उक्त सञ्चितिले ६.५ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ ।