एक वर्षको नाफा बिर्सन गभर्नर अधिकारीको आग्रह, बैंकको प्रोभिजन २० अर्बले बढ्ने

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको प्रोभिजन करिब २० अर्बले बढ्ने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत सुपरिवेक्षणले नउठेका ऋणमा बढाएको प्रोभिजनले समग्र बैंकहरुको प्रोभिजन २० अर्बजति हुने बैंकरहरुको अनुमान छ ।

विगतमा ऋण उठाउनका लागि एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्ने प्रचलन थियो । यस्तै ऋण तिर्नका लागि ऋणीले बैंकबाट नै ऋण लिने समेत गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)ले नेपालको बैंकहरुको खराब कर्जा कम देखाएको तथा प्रोभिजन कम गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको थियो । अहिले बैंकहरुसँग ऋण स्वाप गर्ने र ऋण तिर्नका लागि ऋण दिने क्षमता छैन ।

सेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले ऋण उठाउन निकै समस्या छ ।

‘राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत सुपरिवेक्षणले २० अर्बजति प्रोभिजन बैंकहरुको बढ्ने देखिन्छ, यसले बैंकहरुको नाफा प्रभावित हुन्छ भने सरकारले पाउने राजस्व समेत घट्छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

राष्ट्र बैंकले केही बैंकलाई २ अर्बसम्म प्रोभिजन गराएको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकहरुको नाफा ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा नाफा जम्मा ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।

गतवर्ष असार मसान्तमा बैंकहरुले ६२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । चैतमा नै बैंकहरुको नाफाको वृद्धिदर जम्मा ०.५४ प्रतिशत थियो ।

चैत महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा केही बैंकहरुले प्रोभिजन गरेका थिए भने धेरैले प्रोभिजन गरेका थिएनन् ।

वैशाखदेखि शुरु भएको स्थलगत सुपरीवेक्षणले बैंकहरुको प्रोभिजन बढाएको हो । अहिले बैंकहरुले धितो लिलामीका लागि सूचना निकालेपछि बजारमा तरलता अभावको कारण बिक्री हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक अध्यक्ष तथा सञ्चालकसँग जेठ १९ मा वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेका थिए । यस्तै भनाइ गभर्नर अधिकारीले बैंकका सीइओहरुसँग समेत भनेका थिए ।

पोखरामा बैंकर्स एशोसियन र गभर्नरबीचको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले आगामी आवको मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित हुने जानकारी गराएका थिए ।

‘नेपालको वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वभन्दा मुनाफामा बढी केन्द्रित भयो । अब स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुस् । बैंकले एक वर्ष नाफा नकमाएर केही बिग्रँदैन । तर वित्तीय प्रणाली अस्थिर भएमा त्यसको परिणाम के होला ? सोच्नुस् त, ’गभर्नर अधिकारीले बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकसँग भनेका थिए ।

राष्ट्र बैंक गभर्नर अधिकारीले नाफालाई बढी प्राथमिकता दिन बैंक अध्यक्ष तथा सञ्चालकले दबाब दिने तथा वित्तीय विवरण बैंकको व्यवस्थापनले सम्झौता गरेर बनाउने हुँदा पहिलो चरणको छलफल नै सञ्चालकसँग गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निम्ति कुनै किसिमको सम्झौता नहुने र नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंकलाई प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराएका थिए ।

गभर्नरले वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिने भने अनुसार नै नाफामा केन्द्रित नहुनका लागि प्रोभिजन बढाएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले ५ प्रकारको प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । असल वर्गको ऋणमा १ प्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

जुन राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ०.३ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर १.३ प्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने बनाएको थियो । यस्तै सुक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५, शंकास्पदमा ५० तथा खराब ऋणमा शतप्रतिशत ऋण रकम प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

नेपाल बैकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल बैंकहरुको ब्याजदर बढेको हुँदा ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर बनेको बताउँछन् ।

‘८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण १२ प्रतिशत पुगेको छ, नियमित आम्दानी हुनेले किस्ता तिर्न नसक्ने स्थिती छ, यस्तो स्वभाविक रुपले खराब कर्जा बढ्ने हुन्छ,’ दाहालले भने ।