बाइडेनको ग्याँस ट्याक्स होलिडेको समर्थनमा किन छैनन् सिनेटर, उपभोक्ताले कसरी पाउनेछन् राहत ?

काठमाडौं । यतिबेला विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि चिन्ताको विषय बनेको छ । रुस र युक्रेनबीचको युद्ध र डलरको भाउ बढेकाले पेट्रोलियम पदार्थसँगै अन्य उपभोग्य सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ ।

उपभोक्ताको ढाड नै सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो । मूल्यवृद्धिको विरोध सडक, सामाजिक सञ्जाल हुँदै सदनसम्म पुग्यो ।

सदनमा प्रतिपक्षका सांसदहरुले मूल्यवृद्धिको विरोधमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता गरे । तर सरकारले चलाखीपूर्ण निर्णय गर्र्दै मन्त्रिपरिषदबाट सदनमा जवाफ दिनुभन्दा एक दिनअघि कर घटाउने निर्णय गर्यो ।

पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ घर घटाउने निर्णय गरे पनि आयल निगमले भने त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । बरु, करका दर यथावत राख्दै बिक्री मूल्यमा भने झारा टार्ने गरी केही दिनका लागि मूल्य घटाइदियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेपछि भारतले उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि कर कटौती गरेपछि नेपालमा पनि यसको बहस चलेको थियो । सरकारले भन्सार र पूर्वाधार करका नाममा लिने करको दर कम गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने नीति अनुसार बहस चले पनि कार्र्यान्वयन भने भएन ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि यो नेपाल वा भारतको मात्रै समस्या होइन । विश्वमा हुने कुल खपतमध्ये २० प्रतिशत तेल उत्पादन गर्ने अमेरिकामा पनि यो समस्या उत्तिकै छ ।

फलस्वरुप अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ३ महिनाका लागि तेलमा लाग्दै आएको कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने नीति अगाडि सारेका छन् । तर सिनेटमा बाइडेनकै पार्टीका सांसदहरुले त्यसमा सहमति जनाइसकेका छैनन् । फलस्वरुप उक्त नीति पारित गर्नका लागि वाइडेनसँग पर्याप्त सिनेटर छैनन् ।

बाइडेनले ३० दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको १८ सेन्ट कर कटौती गर्ने र यसले तेलको मूल्य घटाउने भन्दै ह्वाइट हाउसमा भाषण नै गरेका छन् । जसलाई उनले ‘ग्याँस ट्याक्स होलिडे’ भनेका छन् । अमेरिकामा पेट्रोलियम पदार्थलाई ग्याँस भनिन्छ ।

के हो ग्याँस ट्याक्स होलिडे ?
पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्यवृद्धि भएपछि उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि राष्ट्रपति बाइडेनले निश्चित समयका लागि कर छुट दिने नीति नै ग्याँस ट्याक्स होलिडे हो । यस्तो कर कटौती त्यहाँको केन्द्रीय तथा संघीय दुबै सरकारले गर्न सक्छन् ।

अमेरिकामा केन्द्रीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको कर हाइवे ट्रस्ट फण्डको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ । जुन अहिले पनि कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको छ । अमेरिकामा फेडेरल ग्याँस ट्याक्स सन् १९९३ देखि बढ्न सकेको छैन । जबकी त्यो समयमा एक ग्यालेन ग्याँसको मूल्य १ डलर मात्रै थियो ।

अहिले पनि एक ग्यालेन पेट्रोलमा १८ सेन्ट अर्थात् २२.५२ रुपैयाँ मात्रै कर लाग्छ भने डिजलमा २४ सेन्ट अर्थात् ३० रुपैयाँ कर लाग्छ । हाल अमेरिकामा एक ग्यालेन पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १.३७१ डलर अर्थात् १७१.५५ डलर र डिजल प्रतिलिटर १.५११ डलर अर्थात् १८९ रुपैयाँ लाग्छ ।

बाइडेनले तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने र सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर फेरि लगाउने प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

‘ट्याक्स होलिडेले मात्रै समस्या पूर्णरुपमा समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन, तर कर कटौतीले तत्कालका लागि भने राहत मिल्नेछ,’ उनले भने, ‘हामीहरु पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई घटाउने प्रयास गरिहेका छौं ।’
कर कटौतीले कति सहयोग गर्ला ?

बाइडेनको उक्त नीति कार्यान्वयनमा आए यसले ग्याँसको मूल्य प्रतिग्यालेन १ डलरमा झार्न सक्ने बाइडेन प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरु बताउँदै आएका छन् । तर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयास बाइडेनको नियन्त्रणमा मात्रै छैन । केही अर्थशास्त्रीहरु उपभोक्ताको बचत बचत हुनेमा भने शंका व्यक्त गर्छन् ।

मुडी एनलाइसिस्टका प्रमुख अर्थशास्त्री मार्क जान्डी ट्याक्स होलिडेको कार्यान्वयनले फेडेरल रिजर्भलाई ब्याजदर अझ आक्रमक ढंगले बढाउन प्रेरित गर्ने बताउँछन् ।

‘तपाईं मानिसहरु गाडी कम चलाउन र ग्याँसको खपत कम गरुन भन्ने चाहनुहुन्छ । तर यो उद्देश्यभन्दा विपरीत छ,’ उनले भनेका छन् ।

तर बाइडेनले उक्त नीति पारित गर्नका लागि ५० जना डिमोक्रेटिक पार्टीका सदस्य पक्षमा उभ्याउन सके भने थप १० जना रिपब्लिकन पार्टीका सदस्य आवश्यक पर्छ । जुन असम्भव देखिएको छ । किनभने रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यहरु बाइडेनले बुधबार उक्त नीति घोषणा गरेसँगै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

मिसिसिपीका सेनेटर रोजर विकरले भनेका छन्, ‘पहिलो त राष्ट्रपति बाइडेनले मूल्यवृद्धिको दोष रसियन राष्ट्रपति भलादमिर पुटिनमाथि लगाएका छन् । दोस्रो उनले उर्जा उत्पादकमाथि लगाएका छन् । अहिले कर कटौतीलाई साहरा लिएका छन् ।’

नर्स डाकोटाका सेनेटर केभिन क्रामरले भनेका छन्, ‘प्रतिग्यालेन ५ डलर मूल्य पुगेको समयमा १८ सेन्टको राहत खोजिएको होइन, बरु अमेरिकन जनताले ट्रम्पले लिएको इनर्जी पोलिसी फिर्ताको माग गरिरहेका छन् । ट्याक्स कटौतीको निर्णय राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो ।’

नेपालमा एक वर्षमा ७४ प्रतिशतले बढ्यो मूल्य
नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार गत असारमा पेट्रोल प्रतिलिटर १२७ रुपैयाँ रहेकोमा हाल १९९ रुपैयाँ पुगेको छ । जुन ५६.६९ प्रतिशतले बढी हो ।

साथै, डिजल र मट्टितेलमा ७४.५५ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । गत वर्षको असार महिनामा डिजल तथा मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर ११० रुपैयाँ रहेकोमा हाल प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

हाल नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर भन्सार कर २० रुपैयाँ र पूर्वाधार करवापत सरकारले १० रुपैयाँका साथै सडक, प्रदुषण करका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर असुल्दै आएको छ ।