छुट्टै लघुबीमा कम्पनी स्थापना गरिने, अब प्रत्येक प्रदेशमा एक कम्पनी 

काठमाडौं । लघुबीमा कार्यक्रम अब छुट्टै कम्पनीको मोडेलमा अघि बढ्ने भएको  छ । हाल जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीमार्फत हुँदै आएको लघुबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै समितिले छुट्टै लघुबीमा कम्पनीको परिकल्पना गरेको हो । 

समितिले हरेक प्रदेशमा १ वटा लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने गृहकार्य गरेको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आ–आफ्नो प्रकृतिअनुसारको लघुबीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले लिएको लक्ष्यअनुरूप लघुबीमा कार्यक्रम सफल भएको छैन । 

बीमा कम्पनीहरूले शहर केन्द्रित भएर मुनाफा दिने विजनेश मात्रै लिन खोजेको र गाउँ गाउँमा पहुँच नपुगेको भन्दै समितिले प्रदेश स्तरमा कार्यालय राखेर नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।

समितिले जीवन तथा निर्जीवन दुवै खाले मोडेलमा लघुबीमाको लाइसेन्स दिने भएको हो । हाल भएका कम्पनीहरूले कृषि र लघुबीमा क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकै कारण लघुबीमा गर्नकै लागि नयाँ लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

लघुबीमा कम्पनीलाई प्राद्रेशिक स्तरमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर देशव्यापी रूपमा कारोबार गर्न दिइने समितिको तयारी छ । ती कम्पनीहरूले प्रदेश स्तरमा बसेर व्यवसाय भने मुलुकभरिको गर्न पाउने समितिको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघुबीमा कम्पनी स्थापना गरिने बताएका छन् । ‘बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ ।’ अर्थमन्त्री शर्माद्वारा सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले नै बजेटमार्फत घोषणा गरेपछि समितिले लघुबीमा कम्पनीलाई प्रदेशअन्तर्गत राखेर नमूनाको रूपमा अगाडि बढाउने गरी अध्ययन भइरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । 

उनकाअनुसार बीमा समितिले लुघबीमा कार्यक्रमलाई प्रत्येक प्रदेशमा नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।

‘लघुबीमा कम्पनीलाई हरेक प्रदेशमा राखेर पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशन पौडेलले भने, ‘प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी लाइसेन्सको आवेदन माग गर्छौ।’

लघु जीवन र लघु निर्जीवन दुवै कम्पनीलाई स्थापना गरिने उनले बताए । उनकाअनुसार एउटा प्रदेशमा एउटा लघु जीवन बीमा अथवा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी राखिनेछन् ।

एउटै प्रदेशमा लघु जीवन र लघु निर्जीवन कम्पनी नहुने उनको भनाइ छ ।  प्रदेशअनुसार कम्पनीको प्रकृति फरक फरक हुने छ । कर्पोरेट कार्यालय प्रदेश स्तरमा हुने गरी छलफल अगाढि बढाईएको उनले बताए ।

‘विपन्न वर्गलाई समेट्नका लागि छुट्टै लघुबीमा कम्पनीको अवधारण ल्याईएको हो । ती वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले केही गरिदिने निर्णय गरेकाले नमूना मोडेलमा जान लागिएको हो,’ पौडेलले थपे ।

लघुबीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि पनि बीमा कम्पनीहरूलाई दिइएको लघुबीमा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी यथावत् रहने उनले प्रस्ट पारे ।

‘अहिले बीमा कम्पनीहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी यथावत् राखिने र नयाँ आउने कम्पनीले बजार सृजना गर्नेछन्,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार समितिले अहिले नै कतिवटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भने निर्णय गरिसकेको छैन । सीमित कम्पनीलाई लाइसेन्स दिई नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिने र ती कम्पनीले गरेको व्यवसायको आधारमा अन्य कम्पनी थप्न सकिने गरी अध्ययन कार्य जारी भइरहेको पौडेलले बताए ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको लघुबीमा कार्यक्रम ४÷५ महिनाभित्रै प्रत्येक प्रदेशमा नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिने तयारी भएको बताए ।

समितिले केही महिना अघि पनि लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने योजना बनाएको थियो । समितिले लघुबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै केही महिना अघि अध्ययन नै गरेको थियो । बीमा समितिका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समेत सहभागीता थियो ।

लघुबीमा अध्ययन टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ । अध्ययन टोलीले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको भन्दै लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने जोड दिएको थियो ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले लाइसेन्स नदिई हाल सञ्चालमा रहेका बीमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी तोकेर अघि बढ्न सकिने विकल्प समेत पेश गरेको थियो । 

बीमा समितिले दुर दराजमा रहेका न्यून आय स्तर भएका नागरिकका लागि लक्षित गर्दै लघुबीमाको कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

लघुबीमा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नै प्रयास गर्दा पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढेको देखिँदैन ।

सरकारले लघुबीमालाई प्राथमिकता क्षेत्र तोकी बजेट वक्तव्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत अघि सारेको थियो । तर, बीमा कम्पनीहरूले सरकारले दिएको लक्ष्य भने पुरा गरेको देखिँदैन । 

सरकारले कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबीमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले लघु बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट उक्त सीमा तोकेको थियो ।  तर, लघुबीमाले अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन ।

समितिले लघुबीमा निर्देशिका, २०७६ लाई संशोधन गर्दै ५ लाख रूपैयाँसम्मको लघुबीमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ३ लाख रूपैयाँसम्मको जीवन लघुबीमा (सावधिक, म्यादी, अन्य) गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय अन्र्तगत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति लघुबीमा, घर लघुबीमा, दुर्घना लघुबीमा, स्वास्थ्य लघुबीमा, घातक रोग लघुबीमा, कृषि लघुबीमा र समितिले तोकिए बोजिमको अन्य लघु निर्जीवन बीमाको व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था छ ।