प्रदेश बजेटः कृषि क्षेत्रको उत्पादन र बजारीकरण प्राथमिकतामा, दूधमा अनुदान

काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले बुधबार २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सात वटा प्रदेशले कुल ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रदेशले कृषि, उद्योग, रोजगारी, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य पूर्वाधारलार्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन् ।

त्यसमध्ये पनि प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा साथ कृषिमा आधारित बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले कृषिजन्य आयात उच्च रुपमा बढेसँगै आयात निरुत्त्साहित गर्न कृषि केन्द्रित बजेट ल्याएका छन् । केन्द्र सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमितामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । केन्द्र सरकारले कृषकलाई पेन्सनदेखि विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरूले पनि कृषिमा बढी जोड दिन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । साथै, कृषिको उत्पादकत्व बढाउनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, केन्द्र सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याएसँगै प्रदेश सरकारले पनि सोहीअनुसार बजेट ल्याएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा कृषिलाई प्रोत्साहनदेखि नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर १
प्रदेश १ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट पेश गरेको छ । प्रदेश १ ले पनि कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरणमा बढी प्राथमिकता राखेको छ । जसमा प्रदेशले १० वर्षे कृषि विकासको रणनीति अपनाएको छ ।

प्रदेश १ ले मुख्य खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर १३ करोड ५० लाख, प्राङ्गारिक मलका लागि १ करोड ५० लाख, बाली र पशुपन्छी अनुदान उपलब्ध गराउन ३ करोड, नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदानका लागि ९ करोड, कृषि व्यवसायिकरण र औद्योगिकीकरण गर्न १३ करोड र अदुवा, अलैंची, चिया, सुपारी, रुद्राक्ष आदिको मूल्य अभिवृद्धि र बजार प्रवद्र्धन गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश १ ले दूध कउत्पादन किसानलाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँको दरले किसानलाई सोझै प्राप्त हुने गरे अनुदानकोृ व्यवस्था गरेको छ । साथै, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन १२ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर मूल आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको समष्टिगत विकासको सम्भावना, विकास तथा प्रवर्द्धन, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै निर्यात प्रवर्द्धनसमेतको लागि दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता भए अनुरुप प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार गर्नका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्न १७ करोड ८७ लाख, कृषि सडक, संकलन केन्द्र, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री वितरणका लागि २८ करोड २० लाख, कृषि ज्ञान केन्द्रहरुमा प्रयोगशालाको निर्माण र सुदृढीकरण गर्न ७ करोड २८ लाख र कृषि पैदावारहरुमा आत्मनिर्भरताका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले दुग्ध तथा मासु मिसन कार्यक्रमका लागि ८ करोड ५० लाख, प्रत्येक वडाहरुमा १/१ जना एग्रोभेटको व्यवस्था गरी परिचालन गर्न २ करोड, जडान गरिएका सिंचाई मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान प्रादन गर्न ५ करोड, ‘सिंचाइ मे लगानी किसान के खुशहाली’ नारासहित डिप टयुबेल, स्यालो टयुबेल तथा साना सिचाई आयोजनाहरू स्थानीय तहबाट नै व्यवस्थापन हुने गरी निर्माण गर्न ७ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै, मधेश प्रदेशले मसला, तरकारी खेती, पुष्प खेती, फलफूल च्याउमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा अधिकांश प्रदेशले कृषि क्षेत्रको विकास र बजारीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशले कुल ७० अर्ब ९३ कुरोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशले ७० अर्ब बजेट विनियोजन गर्दा कृषि तथा पुशपन्छी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकरण, औद्योगिकीकरण र व्यावासायीकरण गरी रुपान्तरण गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरणमा जोड दिएको छ ।

प्रदेशले किसानलाई घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षित कार्य प्रगतिको आधारमा निब्र्याजी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशलाई अण्डा, माछा–मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवालगायतका वस्तुहरूमा आत्मनिर्धर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन गर्न ४४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्याज र लसुनको प्रवर्द्धनका लागि १० क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ दरले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । साथै, प्रदेशले दूध उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले संघीय सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अन्य मुख्य बालीहरूको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन ७ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । माटोमा ह्रास हुँदै गएको प्राङ्गरिक पदार्थको मात्रालाई वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगलाई गर्न ५ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशलाई धान, मकै, गहुँलगायत तरकारी र फलफूलको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन नीजि तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चितवन, मकवानपुर, धादिङ र काभ्रे जिल्लामा बीउ उत्पादनको पकेट क्षेत्र स्थापन गरी बीउ प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

१० वटा शित भण्डार गर्न ५ करोड र थाहा नगरपालिकासँगको लागत साझेदारीमा पालुङमा निर्माण भएको शित भण्डारका लागि आवश्यक यन्त्र खरिद गर्न ५ करोड बजेटको सुनिश्चित गरेको छ । खेती गरिएका क्षेत्रफलका आधारमा माग बमोजिमका आधुनिक यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउन ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चित गरेको छ ।

मकवानपुरमा निर्माणाधीन कृषि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याउन १५ करोड र पशुमा लाग्ने रोग उन्मुलन गर्न निःशुल्क खोप अभियान कार्यक्रमका लागि ५ करोडको विनियोजन गरेको छ ।

साथै, कृषि प्रविधिकको व्यवस्थासहित ‘एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ स्थापना गर्न १८ करोड २७ लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । यससँगै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बिनियोजित बजेटमा प्रदेशले विभिन्न नाराका साथ कृषिको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेशले ‘एक स्थाीय तह, एक नमुना उत्पादन’ का नारासहित तरकारी बाली, कफी, अलैंची, फलफूल, मौरी च्याउ, बाख्रा, भैंसी, बंगुर, कालिजलगायत बालीवस्तुको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ‘बाली वस्तु प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ ल्याएको छ ।

प्रदेशले ‘कृषि ताथ पशुपन्छी विकास कार्यक्रम’ र सिंचाइसहितको ‘कृषि विकास कार्यक्रम’का लागि २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले खाद्यान्न तथा वस्तुका लागि ७० वटा स्रोत केन्द्र स्थापनका लागि ४ करोड, बीउ उत्पादन कार्यक्रम र माटो
व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न ७५ स्थानमा भर्मिकम्पोष्ट र प्राङ्गरिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि ४ करोड २५ लाख, कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रमका लागि ८ करोड ४५ लाख, पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि ३५ लाख खोप उपलब्ध गराउन ४ करोड, बाली ब्लक कार्यक्रमका लागि ७ करोड ३६ लाख, खाद्यान्न प्रवर्दन कार्यक्रममा लागि ७ करोड ६० लाख र पशुपन्छीका लागि खोप अभियानसहित कृषि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममा २२ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट पेश गरेका छन् । प्रदेशले पेश गरेको बजेटमा कृषिको उत्पादकत्वलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेको छ । प्रदेशले कृषि तथा पशुपन्छी उपजको उत्पाकत्व वृद्धि गर्न साना व्यवसायिक फर्म सपना तथा विस्तार कार्यक्रमका लागि १५ करोड ८८ लाख, सिंचाईका नयाँ पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति गर्न ५ करोड र बीउबीजन उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेशले दूध उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन ५ करोड, बालीको संरक्षण गर्न ५ करोड, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक’ कार्यक्रमका लागि ३६ करोड, बजारीकरण गर्न ५० लाख र फलफूल विकास कार्यक्रमलाई १७ करोड ५० लाख बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।

साथै, प्रदेशले पशु खोप कार्यक्रममा लागि १० करोड, जग्गामा यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणलाई उच्च प्राथमिकताामा राखेको छ ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख बजेट पेश गरेका छन् । प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा कृषि प्रणालाई आधुनिक व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, उच्च मूल्यवान र प्राङ्गारिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रदेशले बाली, फलफूल, तरकारी, मसला खोती र पशुपालन प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिई रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, गरिब तथा निर्वाहमुखी कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ष विशेष कार्यक्रममार्फत् ८ करोड ४० लाख, कृषकको लागि स्थानीय स्तरका सहकारीमार्फत् लिएको ऋणको ब्याजमा सहुलियतपूर्ण अनुदानका लागि ११ करोड ८९ लाख, सिंचाइ कार्यक्रमका लागि ५३ करोड ९२ लाख र कृषि पूर्वाधार र बजारीकरणका लागि ७ करोड २८ लाख र प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापनको लागि ४ करोड विनियोजन गरेको छ । साथै, प्रदेशले डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका कृषकलाई प्रतिलिटर १० र रुकुम–पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, सुखेतका कृषकलाई ५ लिटर अनुदान दिने जनाएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशले आगामी वर्षमा कृषिलाई जोड दिएको देखिन्छ । प्रदेशले ‘आत्मनिर्भर कृषिः प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाकारका साथ बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुतासाहित गरेको छ ।

प्रदेशले ‘नमूना गाउँः आफैं बनाउँ’ भन्ने नाराको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषि बाली तथा पशुपन्छी स्वास्थ्य शिविरका लागि ६ करोड, मल अनुदान दिन १ करोड, सिंचाई र यान्त्रीकरणका लागि १५ करोड, विउ विजनतर्फ ८ करोड, कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि १५ करोड, दार्चुलामा प्राङगरिक अदुवा उत्पादन प्रबर्दनका लागि ४० लाख, तरकारी आलु र मसला खेती विस्तारका लागि १२ करोड, फलफूल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ८ करोड र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु र दूधमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिन २ करोड विनियोजन गरेको छ ।

अत्याधुनिक फार्म स्थापनाका लागि ५ करोड, कृषि व्यवसायमार्फत् जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमका लागि ३ करोड, तरल नाइट्रोजन उत्पादन गर्न प्लान्ट स्थापनाको लागि ५ करोड, सुदृढीकरण र बजारीकरण गर्न ७ करोड, पशुपन्छी पालनका लागि २ करोड, दुग्ध संकलन, चिस्यान र प्रशोधन केन्द्र स्थापनको लागि ३ करोड मासु क्षेत्रको विकासका लागि ३ करोड र मत्स्य क्षेत्रको विकासका लागि ८ करोज बजेटको सुनिश्चित गरेको छ ।

प्रदेशले कृषि क्षेत्रको विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।