गण्डकी प्रदेशः ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद दाहालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार रुपैयाँ छ्ट्याइएको छ । साथै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड बजेट छ्ट्याइएको छ ।

साथै, स्थानीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १० लाख रुपैयाँ र सञ्चिति कोषबाट १ करोड ८८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी स्रोततर्फ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय सामरिकरणबाट ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख रुपैयाँबाट जुटाइने छ । समपुरक अनुदान ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ८६ करोड रुपैयाँ जुटाइने छ ।

साथै, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड रुपैयाँ र १ अर्ब सरकार र १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइनेछ ।

उनले बजेटमार्फत् उज्यालो गण्डकी कार्यक्रमले सफलता पाउने बताए । बजेटमार्फत् पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा ५० वेडको मुटु रोग अस्पताल सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मलेन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

पर्यटकको सहजताका लागि विमानस्थलदेखि लेकसाइडसम्मका लागि विकल्पिक बाटो निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

साथै पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि समेत अर्थमन्त्री दाहालले बजेट बिनियोजन गरेको बताए । डिजिटल गण्डकी प्रदेशका लागि आवश्यक बजेट गरिएको र सबै तथ्यांकहरुलाई विद्युतीय अभिलेखिकरण गरिने बताए ।

बजेटमा वार्षिक रुपमा ३ सय जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीदिने उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्न वा बिस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्को लिखितमा पूर्ण छुट दिइने उल्लेख छ ।

साथै, व्यवसायिक कृषि पेशालाई प्रोत्साहित गर्न उद्योग व्यवसायका नाममा जग्गा खरिद गर्ने लिखतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्व्कमा छुट उपलब्ध गराइनेछ ।

साथै, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७६/७७ सम्म नियमानुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको २०७९ फागुन मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाउन आएमा लाग्ने जरिवानामा छुट दिइनेछ ।

सवारी साधन धनीले सवारी साधन कर बुझाएको मितिमै नवीकरण दस्तुर समेत बुझाइ एक वर्षका लागि नवीकरण गर्न सक्ने सवारी साधनको नवीकरण व्यवस्थालाई सरल बनाइएको छ ।