असार लागेसँगै बैंकहरु दबाबमा, राष्ट्र बैंकको कडाइले नाफा प्रभावित हुने

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिनामात्रै बाँकी छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई भने एक महिना निकै दबाब हुने देखिएको छ ।

बैंकहरु कात्तिकदेखि ऋणयोग्य रकम नभएर त्यसैपनि दबाबमा छन् । असारमा सरकारले गर्ने विकास खर्च निकासा हुने हुँदा तरलता सहज हुने अनुमान बैंकरको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले तोकेका नियामकीय व्यवस्था असार मसान्तबाट लागू गर्नुपर्ने हुँदा बैंकरहरु दबाबमा देखिएका छन् ।

बैंकरलाई पहिलो दबाब कर्जा निक्षेप अनुपात(सिडी रेसियो)लाई ९० प्रतिशतमा ल्याउनु हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

केही बैंकको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म ऋणपत्रलाई पुँजीकोष अनुपात तथा सिडी रेसियो दुबैतर्फ गणना गर्ने सुविधा दिएको छ ।

असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले पुँजीकोष अनुपात वा सिडी रेसियो एउटामा मात्र ऋणपत्रलाई गणना गर्न पाउछन् । अहिले बैंकहरुसँग करिब १ खर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र रहेको छ ।

धेरैजसो बैंकको पुँजीकोष अनुपात समेत ११ प्रतिशतको नजिक रहेको हुँदा बैंकहरुले ऋणपत्रलाई सिडीमा गणना गर्ने छैनन् । केही बैंक जसको पुँजीकोष अनुपात १४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । ती बैंकले मात्र ऋणपत्रलाई सिडीमा गणना गर्नेछन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जेठ महिनामा ३७ अर्ब तथा असार महिनामा २ खर्ब निक्षेप बढेको थियो । यो वर्ष २ खर्ब निक्षेप बढेपनि १ खर्बजति ऋणपत्र पुँजीकोष गणनामा जाने तथा ऋण बढ्ने हुँदा सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न फण्डको अभाव निरन्तर हुने एक बैंकका सीइओले बताए ।

‘असार मसान्तपछि ऋणयोग्य रकमको अभाव हट्ने सम्भावना छैन, नियामकले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थप दवाव हुने छ,’ ती सीइओले भने ।

यसबाहेक बैंकहरुले अहिले स्थानीय तहमा गएको पैसा ८० प्रतिशतसम्म रकमलाई निक्षेप गणनामा देखाउन पाउने सुविधा छ । यो सुविधा असार मसान्तपछि ५० प्रतिशतमा झर्छ ।

बैंकहरुसँग अहिले ऋणयोग्य मात्र नभएर तरलता नै अभाव छ । तरलता अभाव हटाउनको लागि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग रिपो,सोझै खरिद उपकरण तथा स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ) लिएर तरलता व्यवस्थापन गरिराखेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म समीक्षा अवधिमा रिपोमार्फत् ४ खर्ब ३० अर्ब ७७ करोड, सोझै खरिद उपकरणमार्फत् ५५ अर्ब ९२ करोड र स्थायी तरलता सुविधा मार्फत ६९ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड गरेर ७४ खर्ब २ अर्ब ६५ करोडको तरलता राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको छ ।

तरलता निक्षेप अनुपात (लिक्विडिटी टु डिपोजिट रेसियो) २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई छ । बैंकहरुले निक्षेपको २० प्रतिशत रकम तरल रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

अहिले एक दजर्नजति बैंकको २० प्रतिशतभन्दा कम तरलता राखेर बसेका छन् । आउने दिनमा यो समस्या अझै बढ्ने बैंकरको अनुमान छ । २० प्रतिशत तरलता नराख्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने गरेको छ ।

विगतमा बैंकहरुले ब्यालेन्ससिट राम्रो देखाउन ‘इभरग्रिनिङ’ को काम गर्ने गरेका थिए । ऋण तिर्नका लागि ऋण दिने प्रवृतिले वित्तीय क्षेत्रमा निकै ठूलो समस्या निम्ताएको थियो । बैंकहरुले ऋण दिने रकम सहज भएको बेला ऋण तिर्न ऋण नै लिने प्रवृतिले बैंकहरुले प्रोभिजन गर्नुनपर्ने हुँदा वास्तविक ब्यालेन्ससिट देखिएको थिएन ।

‘अहिलेसम्मको स्थिती हेर्दा इभरग्रिनिङ गरेर ब्यालेन्ससिट राम्रो देखाउन सकिने अवस्था छैन, तरलता अभावले यसको च्याप्टर लगभग क्लोजजस्तै छ,’ एक बैंकका वित्त विभागका प्रमुखले भने ।

केही बैंकलाई राष्ट्र बैंकले यसरी ‘इभरग्रिनिङ’ भएको रकम बराबर प्रोभिजन गर्न भनेको छ । जुन असारको वित्तीय विवरण प्रकाशित हुँदा देखिने छ । केही बैंकहरुको नाफा चैतमा घटेको थियो । जुन प्रोभिजन राष्ट्र बैंकले थप्न लगाएको कारण भएको थियो ।

असारमा अझै केही बैंकको प्रोभिजन बढ्ने छ । हिजोको दिनमा इभरग्रिनिङ र ऋणमाथि ऋण थप्पा सेयर बजार तथा घरजग्गा बुम भएको बेला पैसा उठ्ने सम्भावना थियो । अहिले त्यो सम्भावना छैन ।

यसबाहेक बैंकहरुलाई भएको अर्को समस्या कोभिडको समयमा पुनसंरचना गरेको ऋणको ब्याज उठ्छ या उठ्दैन भन्ने हो । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत अनुसार गरेको ऋणको किस्ता तथा ब्याज असारमा नउठेमा नियम अनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खास गरेर ठूला ५ तारे होटलमा गएको ऋण अझै नउठ्ने सम्भावना देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । यसरी पुनसंरचना गरेको ऋण नउठेमा बैंकहरुले प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

बैंकहरुले पछिल्लो समय ऋण नउठेर लिलामीमा लगेको घरजग्गा समेत बिक्री भएको छैन । लिलामीमा लगेको सम्पत्ति बिक्री भएमा बैंकहरुको नाफा बढ्ने हुन्छ ।

‘पछिल्लो दुई महिनादेखि लिलामीमा लगेका सम्पत्तिहरु बिक्री भएका छैनन्,आउने दिनमा यसरी लिलामीमा लगेका सम्पत्ति नबिक्ने समस्या अझै बढ्ने देखिन्छ,’ एक बैंकरले भने ।
असार मसान्तदेखि बैंकहरु ट्रष्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिबसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार बढाएको छ । एक सय प्रतिशत रहेको जोखिम भारलाई राष्ट्र बैंकले १५० प्रतिशत बढाएपछि सो कर्जा जादा दबाब पुँजीकोषमा पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको आकार घटाउने घोषणा कार्यान्वयन समेत असार मसान्तदेखि हुने छ । बढेको कर्जाको ब्याजदर तथा पुनरकर्जाको घट्दो आकारले ऋण तिर्न नसक्ने खराब ऋणीहरु थप बढ्ने देखिन्छ ।

कोरोनाको कारण स्थगित भएको ‘काउन्टर साइक्लिङ बफर’ अब कार्यान्वयनमा आउने छ । बैंकहरुले ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ । जसमा ८ प्रतिशत टायर १ प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ ।

काउन्टर साइक्लिङ बफर प्राथमिक पुँजीकोषमा जोडिने हुँदा बैंकहरुलाई थप दबाब पर्ने छ । प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातमा ऋणपत्र नजोडिने हुँदा बैंकहरुलाई थप दबाब पर्ने छ । प्राथमिक पुँजीकोष नपुग्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश बाँड्न रोक लगाउने गर्छ ।