यी बीमा कम्पनीमा देखियो क्रस होल्डिङ, मर्जरमा जान समितिको दवाव

काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएदेखिनै कम्पनीहरूमा भएको क्रस होल्डिङको अध्ययन गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए ।

सिलवालले बीमा कम्पनीमा रहेको क्रस होल्डिङ हटाउनु पहिलो प्राथमकिता रहेको बताएका थिए ।

सिलवाल बीमा समितिमा आउनु अगावै पनि समितिले कम्पनीहरूमा भएको क्रस होल्डिङको अध्ययनमा जुटेको थियो । बीमा कम्पनीहरूमा रहेको क्रस होल्डिङको विवरण तयार पार्न समितिले केही वर्षदेखि नै अभ्यास भने गरिरहेको थियो । तर, क्रस होल्डिङको परिपक्व विवरण भने तयार पार्न सकेको थिएन ।

पछिल्लो समय भने समितिले बीमा कम्पनीहरूमा रहेको क्रस होल्डिङको विवरण तयार भएको जनाएको छ ।

लामो समयदेखि कम्पनीहरूमा रहेको क्रस होल्डिङको तथ्यांक अध्ययन गरिरहेको समितिले बल्ल क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिकाअनुसार विशाल ग्रुपले एलआइसी नेपाल, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सूर्या लाइफका लगानी गरेको छ । एलआइसी नेपालमा विशाद ग्रुपको २५ प्रतिशत, नेपाल लाइफमा १४ प्रतिशत र सूर्या लाइफमा ३० प्रतिशत लगानी छ ।
कुमारी बैंकले लुम्बिनी जनरल, जनरल इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इनस्योरेन्समा लगानी छ ।

अजोड इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्समा रामकाजी श्रेष्ठको लगानी छ ।

अजोड इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स, रिलायल नेपाल लाइफ र आइएमई लाइफमा सेन्चुरी बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको लगानी छ ।

शिखर र यूनाइटेड इन्स्योरेन्समा शशिकान्त अग्रवाल र उनका परिवारको, गुराँस, लुम्बिनी जनरल, सगरमथा इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफमा सन राइज बैंकको लगानी रहेको समितिले जनाएको छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा लक्ष्मी बैंक, प्राइम लाइफ, नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र प्रभु लाइफमा यूनाइटेड डिष्ट्रिव्युटरको लगानी छ ।

यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्समा प्रभु ग्रुपको लगानी छ । नेपाल इन्स्योरेन्स र आईएमई जनरलको लगानी छ ।

बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा एउटै लगानीकर्ताले विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । समितिद्धारा जारी उक्त निर्देशिकाअनुसार एउटा लगानीकर्ता वा एकाघरका सदस्यको नाममा १५ प्रतिशत भन्दा बढि लगानी गर्न पाईंदैन ।

यस्तै, एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशत लगानी गरेका लगानीकर्ताले उस्तै प्रकृतीको अर्को बीमा कम्पनीमा एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाईने व्यवस्था निर्देशिकाले गरिदिएको छ ।

समितिले एउटा संस्थामा १५ प्रतिशत सेयर रहेको व्यक्ति तथा समूहको अर्को संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यसलाई हटाउनका लागि २ वर्षको समय दिएको थियो ।

बीमा समितिले क्रस होल्डिंग भएका कम्पनीहरुलाई आपसमा मर्जरमा जान दवाव दिँदै आएको छ ।