असार मसान्तसम्म करिब २ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने सरकारको दाबी

काठमाडौं । सरकारले असार मसान्तसम्म करिब २ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल केही मल आयात भइरहेको र केही मल असार मसान्तसम्म आयात हुने दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार युरिया र डीएपी गरी १ लाख ९२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने भएको छ । जसमा युरिया १ लाख २ हजार मेट्रिक टन र ९० हजार डीएपी मल ल्याइने भएको हो ।

मल आपूर्तिका लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले हाल २० हजार मेट्रिक टन डीएपी प्राप्त गरिरहेको र बाँकी २२ हजार मेट्रिक टन युरिया जेठ अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुन शुरु हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

त्यसैगरी, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असारको दोस्रो हप्तादेखि प्राप्त हुन शुरु हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले बताए । त्यसबाहेक साथै, २० हजार मेट्रिक टन डीएपी असारको तेस्रो हप्ता देखि प्राप्त हुन शुरु हुने र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल असार अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुन शुरु हुनेछ ।

त्यस्तै, जीटुजीमाध्यमबाट भारतसँग खरिद गरिने ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल असारमसान्तसम्म आइपुग्नेछ ।

सरकारले विगत लामो समयदेखि रासायनिक मल किसानहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सो नीतिअनुसार सरकारले यूरिया, डिएपी. र एमओपी मलहरु अनुदानित सुपथ मूल्यमा किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

मन्त्रालयले रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि निरन्तर प्रयासरत रहे पनि विश्व बजारमा आएको मलको मूल्यको उतार चढावको कारणले मल आपूर्तिमा असहजता भएको जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट आगामी ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपि मल खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ ।

धानबालीको सिजनमा मलको आपूर्तिलाई सहजता प्रदान गर्न यस आवको लागि १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भारत सरकारबाट यसै सम्झौता अन्तर्गत खरिद गर्न प्रयास भइरहेको छ ।

यस सम्झौता अन्तर्गत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारत सरकारबाट राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेडलाई मल खरिद प्रक्रियाका लागि तोकिएको छ । दुबै कम्पनीहरुबीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भई खरिद सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।