कर छुट पाउन असारभित्रै मर्जरको सम्झौता गर्नुपर्ने, त्यसपछि हुने मर्जरमा सहुलियत नपाइने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले कर छुट पाउनका लागि असार मसान्तभित्रै मर्जरको सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक वर्ष निरन्तरता दिने गरिएको मर्जरको सहुलियतलाई यसपटक हटाइएको छ ।

आठ वर्षदेखि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका लागि कर सहुलियत उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।

अघिल्लो वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समान प्रकृतिको मर्जर तथा एक्विजेशनमा मात्र कर छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । सरकारले दिएको कर छुटले ठूला बैंकले साना वित्तीय संस्थालाई एक्विजेशन गर्न मद्दत पुगेको थियो ।

तर सरकारले यसपटक भने मर्जरमा करिब एक दशकदेखिको कर छुटको नीति हटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले दिने कर छुटबाहेक राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामकीय सहुलियत दिदै आएको छ । सरकारले कर छुटको निर्णय नराखेपछि राष्ट्र बैंकले समेत सहुलियतको नीति हटाउने घोषणा गरेको छ ।

केहीदिनअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षलाई बोलाएर सहुलियतका लागि मर्ज गर्ने भए असार मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

‘सहुलियतका लागि मर्जर गर्ने भए असार मसान्तभित्र सम्झौता गर्नुहोस्, त्यसपछि मर्जरमा छुट पाइने छैन,’ गभर्नरले बैठकमा भनेका थिए ।

अहिले सरकारले मर्जरमा जाने संस्थालाई करमा छुट दिन्छ । यसले लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ ।

बीमा समितिले परिपत्र नै जारी गरेर छुट चाहिने भए असार मसान्तभित्रमा मर्जर हुन भनिसकेको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु पौडेलले करलगायतका सहुलियतका लागि असार मसान्तसम्ममा सम्झौता गरेर आउने असारभित्रमा एकीकृत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार परिपत्र जारी गरिएको जानकारी दिए ।

यस्ता छन् कर छुट सुविधा
लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर लाग्ने छैन । अहिले एकवर्षभित्र सेयर बिक्रीमा ५ प्रतिशत तथा एकवर्षभन्दा बढीमा बिक्रीगर्दा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दिनुपर्छ ।

यसबाहेक मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मर्ज भएका निकायमा वा गाभिए पश्चातको निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु व्यवस्था गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने यसरी मर्जरमा जाने संस्थालाई छुट दिन नहुने उल्लेख गर्दै आएको छ । महालेखाले मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाको सेयर प्रिमियमबाट आउने रकममा समेत कर लिन भनेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभ मर्जर तथा एक्विजेशनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको जनाएको छ।

नियामकले दिने छुटमा भएका सुविधा
सरकारले दिने कर छुट बाहेक नियामक निकायले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई छुट दिएको हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु नपर्ने तथा एकीकृत कारोबारको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था दिएको छ ।

यस्तै, बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ । यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ ।

सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।

साथै, ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ ।
साथै केन्द्रीय बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिइने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

शाखा बिस्तारमा समेत छुट दिने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको छ । यस्तो छुट सुविधा गतवर्षदेखि समान प्रकृतिका संस्था गाभिएमात्र हुने व्यवस्था छ । बीमा समितिले कुलिङ तथा सीइओ र सञ्चालकको कार्यकालमा छुट दिने गरेको छ ।

नीतिपछि २४१ संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनमा
राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि २४१ वटा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजेशन भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २४१ वटा संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनमा गएर ६४ वटा संस्थामा झरेको छ । १७७ वटा संस्थाको इजाजत मर्जर तथा एक्विजेशनले खारेज गरेको छ ।

मर्जर तथा एक्विजेशन र चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन मद्दत गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २७ मा झरेको छ । अबको केही दिनभित्र नबिल बैंकमा एनबी बैंकको एक्विजेशन भएपछि संख्या २६ मा झर्ने छ । मर्जरमा जाने संस्थाहरु घटेको कारण सहुलियतको नीतिलाई हटाउने निर्णय लिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बीमामा भने अहिलेसम्म मर्जर प्रक्रिया पूरा भएको छैन । हालैमात्र ३ वटा जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् ।

बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब बनाउने नीति लिएपछि बीमा समेत मर्जर हुने अनुमान गरिएको छ । अझ कर छुट असार मसान्तसम्म मात्र मर्जर हुने संस्थाले पाउने हुँदा आगामी वर्ष बीमामा कम्पनीको संख्या घट्ने अनुमान छ ।