प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नीति २ लाखलाई जागिर दिनेः ६६ हजारभन्दा बढीले नपाउने

काठमाडौं । सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने उद्देश्यका साथ शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट कम विनियोजन भएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष यस कार्यक्रममार्फत् रोजगारी दिने भन्दै बजेट बढाउँदै लगेको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने गत वर्षको तुलनामा ५ अर्ब रुपैयाँले कम बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख सूचिकृत बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्नका लागि ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने भनिएपनि विनियोजित रकमले २ लाखलाई रोजगारी दिन नसक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले ७ अर्ब रकमले २ लाखलाई रोजगारी दिन नसक्ने बताए । उनकाअनुसार मन्त्रालयले समावेश गरेकोभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा तोकेको बेरोजगार युवालाई १०० दिनको रोजगारी दिन सकिन्न ।

‘सरकारले हरेक वर्ष २ लाख बेरोजगार युवालाई १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो वर्ष बजेट कम विनियोजन भएकाले ६६ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ ।’

विनियोजित बजेटबाट प्रशासनिक खर्चदेखि अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सो रकमबाट ६६ हजारले मात्रै रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसन्तसम्ममा ७ लाख ८ हजार २८७ सूचिकृत बेरोजगारमध्ये ७१ हजार ३२४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले अहिलेसम्ममा ६० दिनको १ लाख ४० हजारले रोजगारी पाएको दाबी गर्छन ।

त्यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सोही संख्यामा रोजगारी दिने उद्देश्यले ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो वर्ष ७ लाख ५२ हजार ४५० बेरोजगारमध्ये १ लाख ८१ हजारले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।

साथै, आव २०७६/७७ मा ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको थियो । सो वर्ष देशभरका युवाहरूले औसत १६ दिनको १ लाख ५ हजार ६३५ जानले रोजगारी पाएका थिए । सरकारले बेरोजगार युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि युवाहरूले लाभ लिन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरिने

सरकारले रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सो कार्यक्रम ल्याए पनि हालसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन । शुरुवाती चरणमा घाँस उखेल्ने, बाँदल लखेट्नेजस्ता कार्यमा खर्च गरेकोभन्दै निकै आलोचना भएको थियो । त्यसपश्चात सरकारले पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यमामा खटाइएको थियो ।

तर, सो कार्यले पनि बेरोजगार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न प्रभावकारी नभएपछि सरकारले कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी दिनमा बेरोजगार युवालाई प्रशिक्षणमूलक क्षेत्रको आधारमा रोजगारी दिने भएको छ । ‘बेरोगार युवालाई जुन क्षेत्रको सीप छ । त्यहीअनुसार रोजगारी प्रदान गर्नेछ । साथै, सीप नभएको युवालाई सीप प्रदान गर्नेछ,’ घिमिरेले भने ।

उदाहरणका लागि कुनै कामदारले गारो लगाउने कार्य प्रशिक्षणबिना काम गरिरहेको छ भने सो कामदालाई गारो लगाउनेबारे प्रशिक्षण दिनेछ । त्यसैगरी, कार्पेन्टर, विद्युत तथा प्लम्बिङलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिएर रोजगारी दिनेछ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारमार्फत् गरेको कामले जीवनभर सोही कार्यमा आबद्ध भई काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी रोजगारी प्रदान गर्ने भएको हो ।

‘व्यवसायी कसरी गर्ने, व्यवसायीमा कसरी लगानी गर्ने, मोबाइल मर्मत केन्द्र, साइकल तथा मोटरसाइकल मर्मत केन्द्रजस्ता क्षेत्रमा रोजगारी दिन सके जीवनभर स्वरोजगार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सो सीप सिकेर काम गरेकोबापत सरकारले भत्ता दिने गरी परिमार्जन गर्ने भएको हो ।’

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सीप सिकेर जीवनभर स्वरोजगार बनाउने तरिकाले कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भएको उनले बताए ।