सरकारी नीतिः २० अर्बभन्दा बढीको सिमेन्ट र डण्डी निर्यातको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा निर्यात गर्ने उद्योगका विषयमा दुईवटा महत्वपूर्ण घोषणा गरे । सिमेन्ट, डण्डी, जुत्ता चप्पल तथा सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातको आधारमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने ।

यसबाहेक वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विजुली खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्मको छुट दिने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरे ।

अर्थमन्त्रीको घोषणाले नेपालबाट भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । अहिले जुत्ता चप्पल वार्षिकरुपमा १ अर्बको निर्यात हुँदै आएको छ । सिमेन्ट तथा डण्डीको निर्यात भएको छैन ।

तेस्रो मुलुकमा जगदम्बा स्टीलले निर्यात शुरु गरिसकेको छ । पछिल्लो दशक नेपालमा नयाँ तथा पुराना व्यवसायीले लगानी गरेको क्षेत्र नै सिमेन्ट र डण्डी उद्योग हो । नेपालमा अहिले ४४ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् भने २१ वटा क्लिङ्कर उद्योग सञ्चालमा छन् ।

सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । साथै, उक्त उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ७० हजारले रोजगारी पाइरहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको दाबी छ ।

नेपालबाट उत्पादन भएको वस्तुमा भारतले भन्सार शुल्क नलिने भएको हुँदा सरकारले दिएको नीति कार्यान्वयन भएमा नेपाली सिमेन्ट र डण्डी उद्योगको लागत कम हुँदा निर्यात बढ्ने छ ।

हाल सिमेन्ट उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । त्यसको कारण हो, बजारमा सिमेन्टको पर्याप्त माग नहुनु । नेपालमा वार्षिक १ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट खपत हुन्छ ।

जबकी, उद्योगको उत्पादन क्षमता भने २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेको छ । डेढ करोड टन सिमेन्ट खेर जाने सक्ने भएपछि सिमेन्ट उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन नभएका हुन् ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारका बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा नेपालबाट सिमेन्ट निर्यातको बाटो खुल्ने बताउँछन् ।

‘उद्योगीले १० प्रतिशत नगद अनुदान माग गरेका थिए, सरकारले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनेको छ, यसले नेपालको सिमानाबाट एक सय किलोमिटरसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ ।’

सिमेन्ट उद्योग तथा डण्डी उद्योगमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले लगानी बढाउदै गएपछि बैंकको कर्जा समेत बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा बैंकहरुले १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् भने स्टील उद्योगमा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् ।

निर्माण सामग्री सिमेन्ट र डण्डी उद्योगमा पायोनियर मानिएको औद्योगिक घराना शंकर ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल सिमेन्ट र डण्डी उद्योगका लागि ऊर्जा निकै महत्वपूर्ण भएको हुँदा सरकारले विजुली खपतमा दिने छुट र नगद अनुदानले सिमेन्ट र डण्डी निर्यात भारतमा गर्ने बाटो खुलेको बताउँछन् ।

‘नेपालले निर्यात गर्ने सक्ने भनेको विजुलीपछि विजुली बढी लाग्ने उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तु हुन्, जसमा सिमेन्ट र स्टीलको बजार भारतमा निकै ठूलो छ, सरकारले निर्यात बढाउने बाटो बजेटमार्फत् खोलेको छ,’ अग्रवालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले बजेटमार्फत् मुख्यरुपमा सिमेन्ट र डण्डी नै भारतमा निर्यात बढाउनका लागि नगद अनुदान र विजुलीमा छुट दिने नीति ल्याएको हो । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको आधारमा भारतमा निर्यात बढ्ने भने होइन ।

अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरुमा जगदम्बा सिमेन्टले मात्र भारतबाट गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिएको छ । अन्य उद्योगहरु पाइपलाइनमा छन् ।

नेपालबाट उत्पादन भएको वस्तुमा भारतले भन्सार शुल्क नलिने भएको हुँदा सरकारले दिएको नीति कार्यान्वयन भएमा नेपाली सिमेन्ट र डण्डी उद्योगको लागत कम हुँदा निर्यात बढ्ने छ । अझ सिमेन्टमा प्रमुख हुने कच्चा पदार्थ चुनढुंगा नेपालमा नै बन्ने हुँदा यसबाट विदेशी मुद्रा भित्राउन बढी सहयोगी हुने अपेक्षा उद्योगी छ ।

सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योगमा लगानी गरेको अर्को व्यवसायिक घराना आरएमसी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल बजेटले सैद्दान्तिक हिसाबले उद्योगीको माग सम्बोधन गरेको बताउँछन् ।

‘बजेटले सैद्दान्तिक हिसाबले माग सम्बोधन गरेको हुँदा निर्यातको सम्भावना देखिएको छ,’ अग्रवालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सिमानाबाट एक सय किलोमिटरसम्म निर्यात गर्ने बाटो खुल्योः पशुपति मुरारका

बजेटमा सिमेन्ट, डण्डी, जुत्त, चप्पल, पानीलगायतका उद्योगलाई ८ प्रतिशत नगद अनुदानको घोषणा भएको छ । यसले निर्यातको लागि बाटो खोलेको छ ।

बजेटमा घोषणा भएको नीति कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बन्छ । कार्यविधिले कति माग पूरा भयो वा भएन भन्ने कुरा थाह हुन्छ । अहिले सैद्दान्तिक हिसाबले उद्योगीले उठाएको माग पूरा भएको छ ।

हामीले निर्यातमा १० प्रतिशत अनुदान मागेका थियौं । सरकारले ८ प्रतिशत दिएको छ । नेपालबाट सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना भएपनि लागत बढी भएको कारण यो सम्भव नभएको हो ।

भारतमा खानी र सिमेन्ट उद्योग नजिक छ । जसले लागत कम हुन्छ । अर्को हो भाडा । कलकत्ताबाट कन्टेनर भैरहवा आउन जति लागत लाग्छ त्यति लागत भैरहवाबाट काठमाडौं पुर्याउन लाग्छ ।

हामीले निकासी गर्दा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क फिर्ता हुनुपर्छ भनेका थियौ । सिमेन्ट उद्योगले खानीमा रोयल्टी तिरेको हुन्छ ।

एक टनमा ६६ रुपैयाँ रोयल्टी तिनुपर्छ । एउटा खानीमा ५ सय टिप्पर चल्छ । टिप्पर सञ्चालन गर्दा सरकारले विभिन्न शुल्कमा कर पाएको हुन्छ । सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीले मात्र औसतमा १० प्रतिशत टिडिएस तिरेको हुन्छ । निकासी परिणाम बढेपछि लागत बढ्छ ।

निकासी गर्ने उद्योगलाई कर फिर्ता नगरेमा निकासी नबढ्ने हुँदा हामीले १० प्रतिशत नगद अनुदानको माग गरेको हो । सरकारले ८ प्रतिशत दिने भनेको छ । यसले लागत घटाउने छ ।

विजुलीमा दिएको र नगद फिर्ताको नीतिले औसतमा निर्यात गर्दा बोरामा ३२ रुपैयाँले लागत घट्ने देखिन्छ । अहिलेका लागि भने सीमा नाकामा १०० किलोमिटर भित्र सिमेन्ट पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ ।

१०० किलोमिटरभित्र पर्ने भारतीय बजारमा मात्र सिमेन्ट पुर्याउन सकेमा पनि ठूलो बजार छ । नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुमा भारत निकासी गर्दा भन्सार शुल्क लाग्दैन । २८ प्रतिशत जिएसटी लाग्ने हो । सरकारले नीति बनाएपछि अब नेपाली सिमेन्ट उद्योगले आइएसआई मार्क लिनुपर्छ । त्यसपछि सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ ।

निर्यातमा अनुदान दिँदा सरकारले थप राजस्व संकलन गर्न सक्छ: साहिल अग्रवाल

सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगको माग बजेटमा सम्बोधन गरेको छ । नेपालले निर्यात गर्न सक्ने भनेको ऊर्जा र ऊर्जा बढी लाग्ने उद्योगको उत्पादन हो ।

ऊर्जा बढी लाग्ने उद्योगमा सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योग बढी पर्छन् । सरकारको नीतिले क्लिङकर उत्पादन गर्ने उद्योग सबैले विजुलीमा सहुलियत पाउने देखिन्छ ।

हामीले वर्षको ४० देखि ५० लाख टनसम्म निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ । आउने वर्षमा नै त्यो निर्यात सम्भव नभएपनि सरकारको नीतिले भारत निर्यातको बाटो खोलेको छ ।

सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने नीतिले अन्तिममा सरकारलाई नै फाइदा हुने हो । उद्योगीले निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा ल्याएपछि हामीलाई चाहिने वस्तु आयात गर्न सकिन्छ । जसमा सरकारले बढी कर लगाएर थप आम्दानी गर्छ ।

यसरी उद्योगीलाई दिएको अुनदानले सरकारलाई घाटा छैन । अघिल्लो वर्ष बिलेट उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिले बिलेट उद्योग खुल्यो । आउने वर्ष १० लाख टन बिलेटको उत्पादन नेपालमा हुन्छ । सरकारी नीतिले मुख्य रुपमा सिमेन्ट तथा स्टील निर्यातको बाटो खोलेको छ ।

बजेटले आशावादी बनायोः राजेश अग्रवाल

बजेटले आशावादी बनाएको छ । खास गरेर निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान तथा वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विजुली खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने नीतिले लागत घटाउन सहयोगी हुन्छ । यसले निर्यात बढाउने हो ।

अहिलेको हिसाबले सैद्दान्तिक हिसाबले माग सम्बोधन भएको छ । व्यवहारिक रुपले कार्यविधि बनेपछि मात्र निर्यात गर्न सक्ने तथा कति लागत कम हुन्छ त्यो भन्न सकिन्छ । बजेटले भने अनुसारको कार्यविधि बनेमा निर्यात सम्भव छ ।