नेपाली निर्माण व्यवसायीले विदेशमा पनि निर्माण व्यवसाय गर्न पाउने

काठमाडौं । सरकारले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति दिन भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानूनी प्रबन्ध मिलाइने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसबाट सेवा निर्यातको थप अवसर सिर्जना हुने विश्वास लिएको बताए ।

हाल कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था छैन । विगत लामो समयदेखि विदेशमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका थिए ।

तर, सम्बोधन भने भएको थिएन । अहिले सरकारले बजेटमै समावेश गरेपछि निर्माण व्यवसायीले उक्त निर्णयलाई स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्न अनुमति दिने व्यवस्था निकै सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

‘नेपाली व्यवसायीले विदेशमा गएर निर्माण व्यवसाय गर्न नेपालको ऐन कानुनले दिँदैन,’ अध्यक्ष सिंहले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘विदेशमा गएर व्यवसाय गर्न विदेशी मुद्रामै टेन्डर बिड गर्नुपर्ने भएकाले सो सुविधा हुनुपर्छ । उक्त सुविधा प्रदान गरे नेपालीहरूले सहजै काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।’

उनकाअनुसार विदेशीहरूले जसरी नेपालमा टेन्डर बिड गर्छन् । त्यसरी नै बैंक ग्यारेन्टीसँगै अन्य सबैको सुविधा मिलाउन सके सहज हुने बताए ।

‘अहिले जति पनि नेपाली निर्माण व्यवसायी विदेशमा काम गर्न गएका छन् । उनीहरू सब–कन्ट्र्याक्टर वा कामदारको रुपमा काम गर्दै आएको छ,’ ‘उनले भने, ‘आागामी दिनमा सरकारले सहज बनाए आफैले कन्ट्र्याक लिएर काम गर्न सक्नेछन् ।’

अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा गएर प्रतिस्पर्धामा काम गर्न सक्ने उद्देश्यले सरकारले सो निर्णय गरेको बताए । सरकारले यसमा विदेशी रकम सहटीको व्यवस्था हुने उनले उल्लेख गरे ।

उनले हालै आएको बजेटको आकार र साधन खर्च बढेको बताए । सरकारले साधन क्षेत्रमा हुने खर्च कम गर्न सक्दैन । विकास खर्चलाई प्रभाव पर्ने गरेर विकास खर्चका लागि विदेशी ऋण खोज्नुपर्ने र स्वदेशमै खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले, सरकारले विभिन्न आयोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्ष विश्वसनीय हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

‘खर्च गर्ने क्षमता बढाउने भनेर अर्थमन्त्रीले बोलेको छ । कार्यान्वयन गर्ने पक्ष निकै कमजोर रहेकाले कार्यविधि बनिसकेपछि थाहा हुनेछ,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार नेपालमा बजेटको आकार बढ्दै जाने र आम्दानीको स्रोत भने नबढ्ने अवस्था छ ।

त्यसैगरी, सरकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाउने हो भने खर्च हुने आयोजनालाई पूर्ण रुपमा बजेट दिनपुर्ने माग गरे । साथै, समय अवधिमै भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताए ।

‘नेपालमा बजेट आउने, आयोजनाहरू नबन्ने प्रवृत्ति छ । त्यो प्रवृत्तिलाई ब्रेक गरेर कार्यान्वयन गरे मात्रै विकास हुनेछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, सरकारले आर्थिक रुपमा धारासायी भएको अवस्थामा बजेटले सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो छ । सरकारले निर्माण कार्य दुई सिटमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो ।

अहिले एक सिटमा पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले, सरकारले गम्भीरतापूर्वक विकास निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिनपर्ने उनले बताए ।