करमा दर्ता नभई व्यवसाय गरिरहेका व्यक्ति कानूनी दायरामा आउँदा बम्पर छुटको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले करको दायरामा नरहेका व्यवसायीले स्थायी लेखा नम्बर लिँदै सरकारलाई नियमित कर तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे विगतको आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधी सभामा पेश गरेको आर्थिक अध्यादेशमा कर कार्यालयमा दर्ता नभई व्यवसाय गर्दै नाफा कमाइरहेका संस्था करको दायरामा आए शुल्क र ब्याज मिनाह हुने व्यवस्था गरेका हुन् ।

आर्थिक अध्यादेशको दफा २५ मा भनिएको छ, ‘विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखिको आय विवरण र उक्त आयमा लाग्ने कर २०७९ पुष मसान्त सम्ममा बुझाएमा सो बाफत लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाह हुनेछ ।’

२०७५÷७६ सम्मपछिको आय विवरण पेश गर्दा विगतमा गरेको आम्दानीमा हिसाब नखोजीनुको साथैं कर, शुल्क र ब्याज समेत मिनाहा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो ।

करमा दर्ता नभई सञ्चालित व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘विगतमा व्यवसाय गर्दा करमा दर्ता नभएका तर राम्रो नाफा कमाइरहेको कुनै व्यवसायी करको दायरामा आउन चाहन्छन् भने हामीले छुट दिन खोजेका हौँ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विगतमा जानेर वा नजानेर करको दायरामा नआएका व्यक्ति अहिले करको दायरामा आउँछु भन्दा पनि आयकरभन्दा शुल्क र ब्याज धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले आयकर तिर्दा अन्य शुल्क र ब्याज छुट दिने निर्णय गरिएको हो ।’

युवाहरुले सञ्चालन गरेको केही सफ्वेयर कम्पनी सुरुमा व्यवसाय हुन्छ वा हुदैँन भन्ने एकिन नहुँदा कर कार्यालयमा दर्ता हुँदैनन् । तर, एक दुई वर्षमा व्यवसाय राम्रो भएपछि स्थाइ लेखा नम्बर लिन कर कार्यालय जाँदा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा संस्था दर्ता भएको मितिदेखी नै कर तिर्नु पर्ने भनिदै आएको थियो । जसले गर्दा राज्यलाई राम्रो कर तिर्न सक्ने सम्भावना भएको सप्mवेयर क्षेत्र करको दायराभन्दा बाहिर थियो । कम्पनीका अधिकारीले सरकारले शुल्क र ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरे आपूmहरु करको दायरामा आउन तयार रहेको बताउँदै आएका थिए ।

त्यस्ता व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले पछिल्लो ३ आय वर्षमा भएको आयकर बुझाउँदा अन्य शुल्क र ब्याज छुट दिने निर्णय गरको हो ।

‘यो व्यवस्थाले करको दायारामा नयाँ कम्पनी थप हुन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् ।

करमा दर्ता नहुँदा नेपालबाट सफ्टवेर व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीले आफूले बैध व्यवसायबाट गरेको रकम समेत मनलाग्दो तरिकारले प्रयोग गर्न सकेका छैन ।

आय आर्जनको स्रोत देखाउन सकेको छैनन् । जसले गर्दा करमा दर्ता नभई नाफा गरिरहेका कम्पनी करको दायरामा आउने सरकारी अधिकारीको विश्वास छ ।