बजेटमा कर छुटको बहारः के मा कति छुट ?

नेपालको संविधान २०७२ ले बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि प्रत्येक वर्षको जेष्ठ १५ गतेको समय तोकिदिएकाले सरकारलाई जेष्ठ १५ गतेनै बजेट सार्वजनिक गर्ने संबैधानिक बाध्यता छ । सोही अनुरुप देउवा नेतृत्वको बर्तमान गठबन्धन संघीय सरकारका अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले गतवर्ष भन्दा झण्डै १ खर्ब ४६ अर्ब २६ करोढ बढी अर्थात १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त खर्चको लागि सरकारले राजस्व बाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, त्यस्तै वैदेशिक ऋण र आन्तरीक ऋण् बाट क्रमशः २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विगतमा आयातमा निर्भर रहेको राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी बर्तमान सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर छुट सम्वन्धी व्यवस्था गरेर आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र कर राजस्वको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन गर्ने नीति अंगिकार गरेको देखिन्छ । जसअनुसार सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्वर लिई विद्युतिय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ । स्थायी लेखा नम्वर वितरण प्रकृयालाई थप सहज बनाई लगानी वा व्यवसायमा नावालिग संलग्न भएमा उनीहरुलाई समेत स्थायी लेखा नम्वर अनिवार्य गरेको छ ।

त्यस्तै श्रम सहमति प्राप्त विदेशी नागरीकलाई करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नविकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा समेत स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदमा समेत स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गरेको छ ।

सरकारले दोस्रो वा तेस्रो मूलुकबाट विद्युतीय सञ्जालको प्रयोग गरी मुलुकभित्र आर्थिक कृयाकलाप गर्नेहरुलाई करको दायरामा ल्याउने जनाएको छ । चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगलाई सवारी साधन उत्पादनका लागि आवस्यक पाटपूर्जा वा अन्य कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिशमा पचास प्रतिशत अन्तःशुल्क, पच्चिस प्रतिशत भन्सार महशुल तथा कारोवार सुरुगरेको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म जम्मा लाग्ने आयकरमा चालिस प्रतिशत आयकरसमेत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छुट हुनेछ त्यस्तै नेपालमानै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवस्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल लाग्ने छ ।

स्थानीय तहले खरिद गर्ने एकवटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिदमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महशुल पूर्णरुपमा छुट हुनेछ । त्यस्तै, कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न आवस्यक ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा दुईवटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सामाग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई आवस्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र उनिहरुले प्रयोग गर्ने यूरिन व्यागको आयातमा पूर्णरुपमा भन्सार महशुल छुट हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरीकहरुले औपचारीक माध्यमबाट विप्रेषण पठाएमा नीजहरुको राहदानी नविकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नविकरण बापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएकोछ । अर्को तर्फ कुनै एकजना व्यक्तिले एकभन्दा वढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थपघरको रजिष्ट्रेशन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेकोछ ।

त्यस्तै, सरकारले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० लाई बजार अनुगमन वर्षका रुपमा मनाउने भएको छ । व्यवसाय सञ्चालकका सम्बद्ध विवरणहरु वयोमेट्रिक प्रणालिमा अद्यावधिक गरी दोस्रो व्यक्तिको नाममा व्यवसाय दर्तागरी करछल्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने नीतिलिएको छ । पेट्रोल पम्पहरुलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतिय विजक जारीगर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेकोछ ।

त्यस्तै सरकारले आगामी आय वर्षभित्र आयविवरण बुझाई करबक्यौता नभएका करदाताहरुले आप्mनो कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वयं प्रिन्टगरी लिनसक्ने प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ । यसरी वर्तमान सरकारले यसपटक विगतमा जस्तो जथाभावी करछुट र मिन्हाका स्किमहरु ल्याएर आफ्ना स्वार्थ समुहहरुलाई रिजाउने गलत परिपाटीको अन्त्य गरेको छ ।

प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिको आयकरको सिलिङमा परिवर्तन

अर्थमन्त्रि जनार्दन शर्माले प्राकृतिक व्यक्तिका लागि आयकरको सिमा पाँचलाख र दम्पत्तिका लागि ६ लाख पुर्याएका छन् गत आर्थिक वर्ष प्राकृतिक व्यक्तिको लागि चार लाख र दम्पत्तिको लागि चार लाख पचासहजार रहेको थियो अब आगामी आर्थिक वर्ष ५ लाखसम्म आम्दानी गर्ने एकल व्यक्तिले र छ लाखसम्म आम्दानी गर्ने दम्पत्तिले आप्mनो आम्दानीको एक प्रतिशतमात्र कर बुझाए हुने भएको छ ।

त्यस्तै, वार्षिक त्यसभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिले बढीमा ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ बार्षिक चालीस हजारसम्म बीमा प्रिमीयम तिर्ने व्यक्तिले सो प्रिमीयम रकमलाई समेत तिर्नुपर्ने आयकर रकममा घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा पच्चिसहजार प्रिमियम रकममात्र दावीगर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।