१७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटः कहाँबाट आउँछ, कहाँ खर्च हुन्छ ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । शर्माले १७ खर्ब ८३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउनेदेखि, विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउने नीति लिएको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले चितवनदेखि काठमाडौं, पोखरा र बुटवल जोड्नका लागि द्रुतमार्ग समेत निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले लामो समयदेखि माग रहँदै आएको आयकरको स्ल्याब मात्रै संशोधन गरेका छैनन् । घरजग्गामा कडाइ गर्ने नीति स्वरुपमा पुँजीगत लाभकरमा २ प्रतिशतले बढाएर ७ प्रतिशत बनाएका छन् ।

मदिरा र सुर्तीजन्य सामग्रीमा कर बढाउनेदेखि सवारी साधन एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिने नीति अंगिकार गरेको छ ।

स्वदेशी उद्योग प्रर्वद्धन गर्नका लागि स्यानेटरी प्याडमा स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियतदेखि मदिरामा कर बढाउने नीति पनि बजेटले लिएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि कैयन कार्यक्रम अगाडि सारेका अर्थमन्त्री शर्माले विशाल आकारको बजेटको स्रोत र खर्च यसरी छुट्याएका छन् ।

कहाँबाट आउँछ बजेट ?

अर्थमन्त्री शर्माले कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने योजना बनाएका छन् । अर्थात् सरकारले संकलन गर्ने विभिन्न प्रकारका करबाट उक्त रकम पूरा गर्ने नीति लिएका छन् । त्यसैगरी ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट संकलन गर्ने योजना बनाएका अर्थमन्त्रीले अपुग रकम २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

कहाँ हुन्छ खर्च ?
सरकारी कर्मचारीहरुले पाउने तलब तथा प्रशासनिक खर्चका लागि सरकारले कुल ४२ प्रतिशत रकम छ्ुट्याएको छ । अर्र्थात् चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको ।

साथै, पुँजीगत अर्थात् विकास निर्माणका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १२.८ प्रतिशत रुपैयाँ खर्च हुनेछ । बाँकी रहेको २४ प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।