बजेटमा बीमाः नयाँ लघुबीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउने, स्वास्थ्य बीमा बीमा कम्पनीमार्फत् गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिने बताएका हुन् ।

अहिले बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । तर, कम्पनीमार्फत् गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।

बीमा समितिद्धारा जारी गठित लघु बीमा अध्ययन टोलीले न्यून आय भएका वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि छुट्टै लघु बीमा कम्पनी स्थापना गरिनुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

सरकारले नै बजेटमा लघु बीमा कम्पनी स्थापना गरिने व्यवस्था गरेसँगै अब भने लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको छ ।
बीमा समितिमा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स माग्दै १ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।

बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आवमै भएका केही व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ थप व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बीमा व्यवसाय अवलम्बन गरिएको लामो समय हुँदा पनि नेपालमा राष्ट्रिय बीमा नीति बन्न सकेको छैन ।

बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्न, बीमामा देखिएको बदलिँदो परिवेश तथा त्यसबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय नीति आवश्यक भएको महशुस गरिँदै आएको थियो ।

आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने शर्माले बताएका छन् ।

सरकारले बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । यस्तै, बीमा कलेज पनि स्थापना गरिने मन्त्री शर्माले बताएका छन् । बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।

सरकारले एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गरिने योजना बनाएको छ । बीमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने उनले बताएका छन् ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघु बीमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिने शर्माले बताएका छन् । निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा ३ लाख रूपैयाँबाट वृद्धि गरी ५ लाख रूपैयाँ पुर्याईएको छ ।

कैदीवन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरिने भएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

सरकारले जीवन बीमा गरेका नागरिकलाई वार्षिकरूपमा ४० लाख रूपैयाँसम्मको कर छुट दिने भएको छ । जीवन बीमा गर्ने नागरिकको आयकरवापत बुझाउनु पर्ने रकममा ४० हजार रूपैयाँसम्मको छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

हाल नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रूपैयाँसम्म जीवन बीमा गर्ने नागरिकको आयकर बापत बुझाउनुपर्ने रकममा कर छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सो छुट बढाएर ४० हजार रूपैयाँ पुर्याएको हो ।

बीमा समितिले सरकारलाई जीवन बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहन हुने र बीमा सेवाको पहुँच अभिवृद्धिको लागि हाल कायम भएको व्यवस्थामा वृद्धि गरी १ लाख कायम गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कृषि बीमातर्फ यो चालु आवमा यही व्यवस्था कायम छ । सरकारले आगामी आवका लागि कृषि बीमा अनुदानका लागि ७६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, जडिबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । चालु आवमा सरकारले यस बीमा गर्दा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने,‘ यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिने छ ।’

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने उनले बताए । सरकारले आगामी आवका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आवका लागि पनि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बीमा गर्न उपयोग गरिने शर्माले बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था सरकारले लिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिएको छ ।