सहकारी विभागको ३५ बुँदे निर्देशनः जनप्रतिनिधि सञ्चालन बन्न नपाउने, ५१% लगानी उत्पादनमूलक व्यवसायमा

काठमाडौं । सहकारी विभागले ३५ बुदे एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले बिहीबार सहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रबर्दनको लागि एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गरेको छ ।

निर्देशिकामा सहकारी संघसंस्थाको दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको पदाधिकारी वा सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता पदहरुमा बहाल रहेको भएमा तत्काल राजिनामा दिने, रिक्त पदका लागि आगामी साधारणसभामा उपनिर्वाचनको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

पेशागत आधारमा दर्ता भएका सहकारी संस्थामा सदस्यता प्राप्त गरेको अवस्थामा बाहेक लाभको पदमा कार्यरत कुनै पनि राष्ट्रसेवक सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालकसमिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समिति वा व्यवस्थापक वा कर्मचारी भई कामकाज नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी संघसंस्थाहरुले सबै समयमा तरलता कम्तीमा कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशत कायम राख्ने उल्लेख छ । १० प्रतिशत भन्दा कम तरलता रहेको अवस्थामा व्यवस्थापकले सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र तरलता व्यवस्थापनमा सञ्चालक समिति जिम्मेवार रहने उल्लेख छ ।

सहकारी संघसंस्थाहरुले साप्ताहिक रुपमा तरलताको गणना गर्ने र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको चौमासिक प्रतिवेदनमा सो विषय समावेश गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तोकिए बमोजिमको तरलता व्यवस्था नगरी संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैन । लाभांश वितरण गरेमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले असुल उपर गरी संस्थाको जगेडा कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महासंघ, संघहरु एवं सहकारी बैंकले ऋण लगानीलाई अधिकतम उत्पादनमुखी, स्थानीय स्रोत साधनहरुको प्रभावकारी परिचालन, व्यावसायिकताको विकास, वातावरण संरक्षण, रोजगारी सिर्जना मार्फत गरिवी न्यूनीकरणतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपने निर्देशिकामा उल्लेख छ । संस्थाको स्वीकृत विनियमको उद्देश्य र कार्य विपरीत व्यापार मात्र गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि मालसामान तथा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाइने छैन ।

सहकारी संघ संस्थाहरुले जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटल व्यवसाय, पेट्रोल पम्प लगायतका परियोजनाहरु संचालन गर्ने उद्देश्य तथा कार्यहरु विनियममा समावेश नगरी कुनै पनि परियोजनामा लगानी पाउने छैन । अब परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी विनियम स्वीकृत गरेका संघसंस्थाहरुले यस्ता परियोजनामा गरेको लगानी संस्थाको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने गरी मात्र गर्नुपर्ने छ ।

सदस्यको बचत रकम परिचालन गरी परियोजनामा लगानी गर्न पाउने छैनन् । यस्ता परियोजनामा प्रवाह हुने वाह्य ऋण कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गर्नुपर्ने छ । आन्तरिक कोष परिचालन गरी परियोजनामा लगानी गरेको अवस्थामा पूंजी कोषको सीमा कायम गर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सहकारी संघसंस्थाहरुले एक लाख रुपैयाँ भन्दा वढीको ऋण लगानी गर्दा सामूहिक जमानी वा व्यक्तिगत धन जमानी वा धितो लिएर मात्र गर्न पाउनेछन् । ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्ने र प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यावसायमा लगानी गर्न पाउनेछन् ।