रुसको विकल्पमा गरिब अफ्रिकाले धनी यूरोपलाई देला त ग्यास ?

एजेन्सी । विश्वव्यापीरुपमा इन्धनको मूल्यबृद्धिका कारण अर्थतनत्रमा प्रभाव त परेकै छ । त्यसले विश्वव्यापीरुपमा आपूर्ति श्रृखलामा प्रभाव समेत पारेको छ । तेल उत्पादक कम्पनीहरुले एकै निमेषमा खर्बौं कमाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । साउदी कम्पनी आरामको नाफाको हिसाब सुन्दा नै चक्कर लाग्ने खालको छ ।

युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि रुसले युरोप आफ्नो ग्याँसको आपूर्तिमा पावन्दी लगाएपछि त्यसको प्रभाव विश्वभर नै यसरी बढेको छ कि त्यसले कम आय भएका गरिब तथा अल्पविकसित देशलाई प्रभावित पारेको छ ।

हेर्दा, यूरोपमा ग्यास आपूर्तिमा पावन्दी लगाइएको भएपनि स्रोतहरुमा रहेको संकुचन तथा कम अवसरका कारण विश्व बजारमा प्राकृतिक ग्यास र अन्य इन्धनको आपूर्ति श्रृंखलामा प्रभाव परेको छ ।

यूरोपले रुसमाथि कम निर्भर हुन चाहन्छ । यस क्रममा, धेरै अफ्रिकी देशहरूले अब युरोपमा आफ्नो ग्यास निर्यात बढाउने आशा गरिरहेका छन् । यसले संसारका अन्य देशमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । ब्लुमवर्ग विवरण अनुसार यूरोपका देशलाई ग्यास तथा इन्धन आपूर्ति गर्ने अफ्रिकी चाहले स्वयं अफ्रिाकाका कम आय भएका देश तथा संसारका अन्य देश समेत चरम संकटमा फस्न सक्ने संकेत देखा परेको छ ।

श्रीलंका उठ्नै नसक्ने गरी चपेटामा परिसकेको छ । पाकिस्तानको हालत उस्तै छ । बंगलादेशले विदेश भ्रमणमा कडाईका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

रुसले रुबलमा भुक्तान गर्न अस्वीकार गरेपछि पोल्याण्ड लगायतका देशलाई ग्यास दिन अस्वीकार गरेको छ । त्यसयता यो घटना युरोपका लागि खतराको चेतावनी हो भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

रसियासँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हो । युरोपमा करिब ४० प्रतिशत ग्यास रुसबाट निर्यात हुने गरेको छ ।

युरोपेली संघले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा ग्यासको आपूर्ति दुइतिहाइले घटाउन र २०३० सम्ममा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्न चाहेको छ । तर, तत्काल विकल्पहरु प्नि सतहमा आएका छैनन् । त्यसबाट प्रभाव पर्ने त नागरिकलाई नै हो । रुसलाई तह लगाउन खोज्दा त्यसको मार यूरोप र अमेरिकामा पर्न गएको चिनियाँ अखबार ग्लोबल टाइम्सको एक विवरणमा जनाइएको छ ।

उर्जा अर्थशास्त्री करोल नाखले अफ्रिकाको उद्योगका प्रमुख खेलाडीहरू अल्जेरिया, इजिप्ट र नाइजेरिया हुन् । ती तीनको निर्यात पनि समावेश गरिए पनि रुसले युरोपमा आपूर्ति हुने ग्यासको आधाभन्दा कम हुने बताएका छन् ।
नाखले भन्छन् कि रूसी आपूर्तिको कुनै पनि हानिको लागि यो धेरै गाह्रो काम हो । तर, विकल्प खोज्नु आवश्यक भने रहन सक्छ ।

समाचार यो हो कि त्यहाँ देशहरूमा थप चासो हुनेछ जुनसँग स्रोतहरू छन् । र, पहिले नै रूसी ग्यास लिन चाहँदैनन् अफ्रिका धेरै राम्रो स्थितिमा छ । हामी अब धेरै लगानी गर्न गइरहेका छौं भन्ने पनि देखिएको छ ।

यद्यपि, यसले धेरै समय लिनेछ किनभने महादेशका प्रमुख निर्यातकर्ताहरूसँग तार्किक समाधनको उपाय पनि हुन सक्छ । यदि त्यसो हुन नसकेको खण्डमा रुसको सबै माग सम्बोधन गर्नु र उसले भनेको मान्नु भन्दा अर्को कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन । मुद्रास्फितीमा भएको बृद्धि तथा अर्थतन्त्रका सबै आयामहरुमा देखिएको संकुचनका कारण पनि लगानीका थप स्रोतहरुको विस्तार गर्न पनि समस्या देखिएको सन्दर्भमा विकल्पको खोजी गर्नु थप जटिलता हुन जान्छ ।

युरोपको ऊर्जा नीतिमा भएको परिवर्तनबाट अल्जेरियाले सबैभन्दा बढी फाइदा लिन सक्छ । उत्तर अफ्रिकी देशहरू यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास निर्यातकहरू हुन् । ती देशका युरोपसँग उत्कृष्ट ग्यास जडान पूर्वाधारहरू छन् ।

गत महिना, इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो द्राघीले अल्जेरियासँग नयाँ ग्यास आपूर्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । जस अन्तर्गत ग्यास आयात ४० प्रतिशतले बढाइएको छ । युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि दोस्रो आपूर्ति खोज्ने इटालीको यो सबैभन्दा ठूलो सम्झौता भएको बताइएको छ ।

एफबीएनक्वेस्ट मर्चेन्ट बैंकका इक्विटी रिसर्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उवा ओसादिएले घरेलु खपत बढेको, उत्पादनमा भएको लगानी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण अल्जेरियाको क्षमता विस्तारको चिन्ता रहेको बताएका छन् ।

मोरक्कोसँगको विवादले अल्जेरियाले युरोपमा निर्यात गर्ने ग्यासमा गिरावट आएको पनि उनले औंल्याएका छन् । जसका कारण स्पेन जाने महत्वपूर्ण पाइपलाइन बन्द भएको छ र प्रत्येक वर्ष निर्यात हुने १७ अर्ब घनफिट ग्यास ९ अर्ब घनफिटमा झरेको छ ।

रोमको इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल अफेयर्सका इनर्जी रिसर्च फेलो पियर पाओलो रायमन्डीले यी चिन्ताहरूमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनी भन्छन्, ‘यस सम्झौता अन्तर्गत उपलब्ध पाइपलाइन ग्यासको ढुवानीको सम्भावनालाई अझ राम्ररी सदुपयोग गर्न धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । अवस्थामा सुधार ल्याउने यूरोपेली प्रयासलाई थप सार्थक बनाउने उपायको खोजी भइरहेको भएपनि त्यसले तत्काल नै गुणात्मक नतिजा ल्याउनेमा भने संशय पैदा भइरहेको छ ।

गरिब मानिएको अफ्रिकाले धनी भनिएका यूरोपलाई राहत दिने कुराले समय समयमा सबैको उपयुक्त समय आउँछ भने पनि देखिएको छ । के धनी भनिएको युरोपलाई गरिब भनिएको अफ्रिाकाले राहत देला त ? प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ ।