बजेटमा महासंघका १५ बुँदे सुझाव, चेकरहित सहकारी बनाउन एनसीएचएलमा जोड्नुपर्ने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारलाई १५ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

महासंघले दिएको सुझावमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संघ संस्थाको अन्तरिक लेखा परिक्षणलाई अनिवार्य बनाउने तथा आन्तरिक लेखा परिक्षणका साथै निरिक्षण तथा अनुगमनका लागि महासंघ तथा संघहरुलाई जिम्मेवारी बनाइने रहेको छ ।

विदेशबाट फर्केका युवा, महिला दलित तथा कोरोना पिडितको व्यवसाय पुनरुत्थान तथा जिविकोपार्जनको लागि मन्त्रालय तथा अन्य नियकाहरुबाट प्रदान हुने सहुलियतपुर्ण कर्जा परिचालनमा महासंघको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा विषयगत केन्द्रीय संघहरुलाई संलग्न गराइने र बैंकमार्फत् पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने सुझावमा उल्लेख छ ।

सहकारीको कारोबार तथा भुक्तानीलाई चेकरहित बनाउन राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई एनसीएचएलको सदस्यता प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै महासंघले दिएको सुझावमा कृषि तथा पशुपक्षीजन्य मध्यम तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र पुँजीगत सामान खरिदका लागि सार्वजनिक सहकारी साझेदारी अवधारणा अनुरूप सरकारको सेयर सहभागिता हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सहकारीको प्राथमिक पुँजी काेषमा रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र वा विशिष्टीकृत संघमार्फत् संचालन हुने कृिष, पर्यटन, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

सहकारी अभियानको गुणात्मक विकासको लागि सहकारी संघ/संस्थाहरु आपसमा एकीकरण हुँदा तीन वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था र कुनै एक संस्थाको प्यान नम्वर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताबाट सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने र अग्रीम कर मिलान हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ-संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि सरकार र सहकारी अभियानको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।

सहकारीका सदस्य तथा संघ-संस्थाले उत्पादन गरेको वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र एवं ट्रेडमार्कका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

सेवा लगायत सबै क्षेत्रमा सहकारी संघ-संस्थाको संलग्नता हुने गरी विमा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सहकारीसंग सम्वन्धित ऐनहरूको संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

सबै प्रदेशमा शित भण्डार निर्माण र सरकार तथा सहकारी संघ-संस्थाको लगानीमा निर्माणाधिन शितभण्डारहरु सम्पन्न गर्न यथोचित साधन श्रोतको व्यवस्था गरिने र तयारी अवस्थामा रहेका शीतभण्डारहरु सहकारी संघ-संस्थाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

दधू जन्य पदार्थको विविधीकरण गरी ध्यू, पनिर, धूलोदुध, छर्पुी, मिठाइर्, चकलटे आदी उत्पादन गर्न एवं आयातित धुलो दुधलाई प्रतिस्थापन गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारी परियोजना संचालन गरिने सुझावमा उल्लेख छ । दुग्ध प्रशोधन उद्योग संचालनमा लाग्ने विद्युत महसुशमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

अन्य वैंक तथा वित्तीय संस्था सरह सहकारी संघ-संस्था वा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले वचतमा प्राप्त गर्ने व्याज आम्दानीमा अग्रीम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।