माग गर्नेलाई मात्रै विजुलीमा अनुदान दिने दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको निर्णय

काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न नाममा सामाजिक सुरक्षा भक्ता वितरण गरिन्छ । हुने खानेले पनि पाउँछन्, म लिन्न भन्न सक्दैनन् ।
सरकारको कोषबाट पाइने भएपछि जो जस्ले पनि लिने गरेका छन् । अझ, ती मानिस नै सरकार र राज्यको चर्को विरोध गर्छन् र केही नगरेको आरोप लगाउँछन् ।

अझ त्यस्तो भक्ता बाँड्ने र हरेक वर्ष बढाउने होडबाजी नै चलेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमा आइपुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भक्ता वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नहुनेलाई राज्यका तर्फबाट सहयोग गर्नु, उनीहरुको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । किनकी, राज्य सबैको अभिभावक हो, गर्नु आवश्यक रहन्छ ।

तर, त्यही राज्यलाई आवश्यक पर्दा भने झनै समस्या थप्ने काममा कही कतै नागरिकको समेत सहभागिता रहने गरेको छ ।

तर, त्यही छिमेकी भारतमा भने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा आगामी अक्टोबरदेखि विद्युत् अनुदान माग गर्नेलाई मात्रै उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।

अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दैन, म बिजुलीको बिल तिर्न सक्छु भन्ने नागरिकलाई सरकारले अनुदान नदिने नीति अख्तियार गर्न लागेको छ ।

‘अनुदान माग गर्नेका लागि मात्रै लागू हुने गरी हामीले प्रस्ताव गरेका छौं’, दिल्ली सरकारको तर्फबाट जारी गरिएको एक सूचनामा भनिएको छ ।

विद्युत सङकटका बीच दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले राष्ट्रिय राजधानीमा सहुलियतपूर्ण विद्युत् माग गर्नेलाई मात्र लागू हुने गरी दिइने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका छन् ।

उनले सामाजिक न्याय हुने खाने र सक्ने तथा नसक्ने र हुँदा खानेका लागि बराबर एवम् समान हुन नसक्ने समेत बताएका छन् ।
यो नयाँ नियम आगामी अक्टोबर १ देखि लागू हुनेछ ।

‘अब दिल्लीमा सस्तो बिजुलीको विकल्प हुनेछ । अक्टोबर १ गतेदेखि दिल्ली सरकारले माग गर्नेलाई मात्र विद्युत् छुट उपलब्ध गराउने भएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

आम अदमी पार्टी (आप) का नेता तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘मानिसहरूलाई अनुदानमा विद्युत् लिने वा नलिने बारेमा सोध्ने काम चाँडै शुरु हुनेछ ।’

त्यसकालागि सरकारले अनलाइनमार्फत् वा घर घर गएरै सो बारेमा सोध्ने वा जानकारी लिनेछ ।

हाल राष्ट्रिय राजधानीका उपभोक्ताले २०० युनिटसम्म बिजुलीको ‘शून्य’ र प्रतिमहिना २०१ देखि ४०० युनिट विद्युत् खपत गर्दा ८०० भारु बराबरको छुट पाउने गरेका छन् ।

दिल्ली सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्थाको समग्र भारतभर नै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । किनकी, नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराएको विशेष सुविधामा बिजुली पनि उपलब्ध छ ।

युवालाई स्टार्टअपमा जोड्दै
केजरीवालले दिल्ली मन्त्रिमण्डलले ‘दिल्ली स्टार्टअप पोलिसी’ पारित गरेको घोषणा गरेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोगबाट दिल्लीका युवालाई दिल्लीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि सहयोग पुग्ने केजरीवालले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘युवाबाट उद्यमी तथा व्यापारी बनाउनु मेरो मनको कल्पना थियो । हाम्रा जवानमा ठूलो क्षमता छ । सही मौकालाई ध्यानमा राख्दै तिनीहरू संसारका जोसुकैसित पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । भारत मात्र होइन, हामी दिल्ली विश्वको ‘स्टार्टअप’ गन्तव्य भएको देख्नेछौं,’ दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले भनेका छन् ।

सरकारले धितोविना कर्जा, भाडाको वित्तीय भाग र कर्मचारीको तलबमार्फत् नयाँ उद्यमीलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्नेछ । यसले ट्रेडमार्क दर्तामा नयाँ उद्यमीहरूलाई निःशुल्क सहायता प्रदान गर्न र अन्य औपचारिकताहरू पूरा गर्न एजेन्सीहरू र विशेषज्ञहरूको प्यानल गठन गर्नेछ ।

हाल दिल्लीका सरकारी विद्यालयहरूमा सञ्चालित बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लाई कलेजका विद्यार्थीहरुसम्म विस्तार गरिने भएकोले उनीहरूले आफ्नो व्यवसायिक बिचारमा काम गर्न सक्ने केजरीवालले बताए ।