घरजग्गा र सेयर बजारमा कडाइ नगरेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याबाट उम्किँदैन

विद्याधर मल्लिक नेपालको आर्थिक नीति प्रशासनमा परिचित नाम हो । नेपालमा बनेका कर सम्बन्धि कानुनहरु बनाउने बेला निजामति कर्मचारीकारुपमा उनले धेरै काम गरेका छन् । अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयमा सचिवको भूमिकामा समेत काम गरेका मल्लिक २०७० सालमा गठन भएको अन्तरिम सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र समस्यामा परेको चर्चा तल्लोतहसम्म चलेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवाली, कमल बस्नेत र शरद ओझाले गरेको कुराकानीः

लामो समय अर्थप्रशासनमा काम गर्नु भयो । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र खराब भयो भन्ने सुनिन्छ । तपाईंले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले चिन्ताजनक अवस्थामा छैन । आइएमएफ र विश्व बैंकका प्रतिवेदनहरुले पनि चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको भन्दैनन् । यहाँ श्रीलंकाको जस्तो अवस्था हुन थाल्यो भन्ने पनि छ । तर, त्यस्तो होइन । के चाहीँ हो भने विश्वका कुनै कुनामा सामान्य आगो लाग्यो भने निभ्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ, अत्याउनु हुँदनै । कुनै एउटा अंशमा आगो लाग्दैमा अत्याउने हो भने भागाभागको अवस्था पनि आउँछ ।

त्यसैले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै सन्तुलित तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो राजनीतिमा जे पायो त्यही भन्ने खालको जस्तो विषय होइन । खासगरी असत्य कुरालाई पनि धेरै हल्ला गर्दा सत्यजस्तो लाग्छ यसले नबिग्रिएको अर्थतन्त पनि धेरै भ्रमपूर्ण हल्ला भइदियो भने बिग्रन थाल्छ ।

श्रीलंकामा शुरुवाती समयमा अर्थतन्त्रमा केही समस्या छ भन्ने देखिन थाल्यो । त्यो हल्लाकै कारण विदेशमा बस्ने श्रीलंकनहरुले श्रीलंकाबाट धमाधम पैसा निकाल्न थालेपछि अर्थतन्त्र बिग्रनका लागि सहयोगी भएको हो । यद्यपि त्यसबाहेकका अन्य कारणहरु पनि नभएका होइनन् ।

जीडीपीको तुलनामा धेरै ऋण भएको अवस्था पनि छ । नेपालमा पनि अहिले त्यही अवस्था आएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । अहिले कतिपय सरकारी अधिकारीहरु नै बैंकले निक्षेपसमेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्न थालिसकेका छन् । तर, अवस्था त त्यस्तो छैन ।

तर, भोलिका दिनमा कुनै बैंकको नाम नै तोकेर भन्न थालियो भने पैसा निकाल्नेहरुको भिड बढिहाल्छ । र, यसले समस्या निम्त्याउँछ । सुधार गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । अहिले सरकारले कुरकुरेको आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । के त्यति साह्रो खराब अवस्थामा हामी पुगेको हो र ? पक्कै पनि होइन । त्यसैले अर्थतन्त्रका विषयमा बोल्ने समयमा जे हो त्यही नै भन्नुपर्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि असत्यलाई सत्य भन्नु हुँदैन ।

भोलिका दिनमा भ्रम छर्ने कामले अर्थतन्त्रलाई असर गर्दा स्वयं व्यक्तिलाई पनि त पर्छ । अहिले नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर नै मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । कोरोना महामारीपछि विश्वभर नै हरेक वस्तुको माग निकै बढ्यो र यसको असर संसार भर पर्यो । र, त्यसमाथि रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण अर्को समस्या थपियो । ग्लोबल क्राइसिसका कारणले समस्या थपियो ।

यो त बाह्य कारण भयो हाम्रो आन्तरिक समस्या के हो ?

आन्तरिक समस्या पनि उत्तिकै छन् । चालु आवको शुरुवाती महिनामा आलोचना गर्नुपर्ने कारण थिएन । तर, अहिलेसम्म आइपुग्दा खर्च नै गर्न सकेनन् । विकास खर्च ज्यादै न्यून भयो । हिँजोका दिनमा यो सरकार बन्दै गर्दा काम हुने आशा पनि थियो । तर, अब त आशा पनि गर्न नसक्ने अवस्था भयो । हामीले आफैंले गर्न सकिने कुरामा पनि काम गरेन ।

विकास खर्चको हकमा सरकार असफल भयो । सरकारमा आउने वित्तिकै ठूल्ठूला गफ गर्ने तर काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो । फेरि मैले काम गर्न सकिँन भन्ने रियलाइजेसन पनि भएको छैन ।

अहिले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरे पनि आशा गर्न सकिने अवस्था छैन । अब बाँकी रहेको २ महिनामा निर्वाचन छ बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ त्यसकारण थप खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनको समयमा खर्च बढ्ला । तर, निर्वाचनमा हुने खर्चको अर्थ रहँदैन । निर्वाचनै कारण कर्मचारीहरुको प्राथमिकता परिवर्तन भइरहेको छ । सरकारले सही स्थानमा सही व्यक्ति राखेको छैन होइन भने सरकारको नेतृृत्वमा रहेको व्यक्ति उचित स्थानमा छैन भन्ने नै हो ।

सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दाको असर निजी क्षेत्रमा पनि पर्छ । त्यसबाहेक अर्थमन्त्रालय र सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरुमा पनि आत्मविश्वास पनि भएन । सरकार आफैंले पनि आयात रोक्नेजस्ता निर्णयले अत्याइरहेको अवस्था पनि छ । आयात रोक्ने, मार्जिन र ट्यारिफ बढाउने निर्णयले तस्करी बढाउने कामलाई प्रोत्साहन गर्नु नै हो ।

त्यसैले आयात रोक्ने निर्णयले दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कामका लागि उचित होइन । समस्या छ भने समस्या समाधान उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ । तर, त्यत्तिकै हल्ला मात्रै गरेर हुँदैन । समस्या रियल सेक्टरमा छ भने वित्तीय क्षेत्रलाई चलाएर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

अहिलेको समस्या २/४ हजार जना व्यक्तिको सम्पत्ति घटेकै कारणले समस्या छ भनिएको हो । सेयर बजार ओरालो लाग्दा ठूलो घाटा भएको छ, आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नाफा सोचे अनुसारको भएको छैन । तर लाखौं व्यक्तिहरुको यो समस्या होइन । तर, उनीहरुले सीमित व्यक्तिहरुका कारण समस्या भोग्नु परिरहेको छ । आइएमएफले पनि आयात रोक्ने निर्णय भन्दा पनि कर्जा प्रवाह र मौद्रिक नीति सुधार गर्दै अगाडि बढ भनेको हो ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थतन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक मिलेर काम गर्ने हो । तर, यसमा नेतृत्वबीचको विवादका कारण पनि समस्या आएको हो ?

अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको सम्बन्ध जहिले पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । कोही कसैको चाकरी होइन । सबै जनताका नोकर हुन्, बोस होइनन् । दुबैजनाले यो कुरा बुझ्नुपर्ने थियो । कुनै पनि निर्णय लिँदा त्यसको असर वा प्रभाव के पर्छ भनेर सोच्नुपर्छ । अहिले यही समस्या गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचमा देखिएको छ ।

अर्थसचिव केन्द्रीय बैंकमा पदेन सदस्य पनि भएकाले सचिवको भूमिका के हुन्छ ?

केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो । जसमा अर्थमन्त्रालयको सचिव सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य पनि हुन्छ । यसमा कतिपय अवस्थामा सचिवको भूमिका व्यक्तिगतरुपमा पनि फरक पर्छ । आफूले कति हस्तक्षेप गर्ने वा नगर्ने र आफ्नो स्वार्थ कति राख्ने वा नराख्ने भन्ने व्यक्तिगत रुपमा पनि फरक पर्छ । सचिवका रुपमा आफ्नो अधिकारलाई विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्री दबाब दियो भने पनि आफ्नो विवक प्रयोग गर्नुपर्छ । सचिव केन्द्रीय बैंकमा सरकारको एकमात्रै प्रतिनिधि पनि हो । सरकारले लिने वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामजस्यता कायम गर्नका लागि पनि भूमिका खेल्ने हो । नीति कार्यान्वयनका लागि सँगै काम पनि गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि दुबै संस्थाका प्रतिनिधिहरु एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । र, अर्थसचिवले बोर्डमा राखेको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन नै गर्ने हो । जबसम्म सचिवले सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । र, व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्दैन तबसम्म गभर्नर र केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई कार्यान्वयन नै गर्नुपर्छ । त्यसमा कसैको विमती छ भन्ने पनि लाग्दैन ।

पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच जुन समस्या देखिएको छ । त्यसमा सचिवको भूमिका कमजोर देखिएको हो ?

यस विषयमा मलाई त्यति जानकारी छैन । अहिलेका अर्थसचिव म कर कार्यालयको डिजी हुँदापनि सँगै काम गरेको हो । उहाँ राम्रो व्यक्ति पनि हो । त्यसैले उहाँको बीचमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । उहाँको व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि कर्मचारीहरु सबैले आफ्नो सीमा रेखा कोर्नुपर्छ । आफू कुन परिधिभित्र रहेर कति काम गर्ने हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा असाध्यै थ्योरी पनि छ त्यो के भने काम नगर्दा सरुवा हुन्छ । र, काम गर्दा जागिर जान्छ भन्ने भनाइ पनि छ । अर्थमन्त्रालयको उच्चतहको कर्मचारी भएपछि के कुरामा आँखा चिम्लने र के कुरामा काम गर्ने हो भन्ने आफै यकिन हुनुपर्छ ।

रेमिट्यान्स दिगो हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसको विकल्प खोज्ने प्रयास गरिएको छैन । रेमिट्यान्स र आयातको वृद्धिदर उस्तै हुँदा बीओपीमा समस्या थिए । तर, चालु आवको आयात ३४ प्रतिशतले बढ्दा रेमिट्यान्स ४ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तो अवस्थालाई संकटपूर्ण किन नमान्ने ?

संकट भन्ने हो भने अलिकति टाढाको कुरा हो जस्तो लाग्छ । तर, चुनौती र समस्या छैन भन्ने होइन । समस्या छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सही नीति ल्याउन सकिन्छ । प्रभावकारी नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । नीति पनि अमूर्त खालको होइन, पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति ल्याउन पनि सकिन्छ । त्यो हामीले गरिरहेका छैनौं ।

हामीले त स्वदेशी उत्पादन बढाउने र श्रमिकहरुलाई पनि नेपालमै प्रयोग गर्ने, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा काम बढाउनु पर्ने हो । तर, हामी दुर्भाग्य के हो भने अर्थतन्त्रका टर्मिनोलोजी नै नबुझ्ने व्यक्तिहरु हावी भए । अब उनीहरुबाट हामीले त्यसभित्र प्रवेश गरेर, समस्या पत्ता लगाएर विकल्पहरु के कस्ता हुन सक्छ पहिचान गरेर डमी अभ्यास गरेर यो औजार सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ भने भन्न सक्दैन ।

त्यसो गर्दा त कसैले रोकेको छैन । तपाईंले कलेजमा पढ्दै गर्दा कति जान्नु भयो भन्ने होइन । तर, आजका दिनमा पदमा बस्ने हो भने तपाईंसँग ज्ञानको भरपुर हुनैपर्छ र चूनौतीसँग सामना गर्न सक्ने हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा उद्यमशिलताको विकास राम्रो भएको छ । आजका दिनमा निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान छ त्यसलाई उत्साह दिने खालको नीति पनि त चाहियो नि ।

पछिल्ल्लो ३० वर्षमा हाम्रोमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २०.३ प्रतिशतले बढेको छ । तर, आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत मात्रै छ । १ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा ०.२३ प्रतिशतले मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ । यो त निकै न्यूनतम होइन । यसमा तादम्यता त मिलेन नि होइन ?

निजी क्षेत्रमा पनि समस्या छ । निजी क्षेत्र हरेक कुरामा राम्रो छ भनेको मात्रै छैन । निजी क्षेत्रले हामीलाई गाली गर्न पाइँदैन सबै दोष नियामकको हो भने जसरी भाषण गरेको पनि नसुनेको होइन । हामीले निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा कहाँ गएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी गयो कि ? पुँजीबजार र हायर पर्चेजमा धेरै जाँदा समस्या देखिएको हो कि त्यो हेर्नुपर्छ । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रले ओभर इन्भ्वाइसिङ पो गरेको छ कि त्यसले कर्जा धेरै देखिए पनि असर त देखिएन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी वृद्धि भइरहेको छ यसमा आयात र डिपेन्डेन्सी दुबै बढाएको छ नि होइन र ?

निर्यात पनि आयातमुखी भयाे । त्यसको भ्याल्युएड के त ? जबसम्म व्यापारीहरुलाई निर्यात गर्नका लागि आयात गर्न छुट दिने काम भइरहन्छ त्यसबाट राज्यका लागि ठूलो फाइदा छैन । उत्पादन बढाउनतर्फ ध्यान नदिने र त्यसरी निर्यातकै लागि आयात बढाउन दिने हो भने अर्थ रहँदैन । र, अर्को कुरा आयात धेरै भयो भनेर प्रतिबन्ध लगाउने नीति पनि फेरि त्यति राम्रो हो भन्ने पनि लाग्दैन । अहिले आयात प्रतिबन्ध लगाउने काम भइरहेको छ । यो त भारतमा लाइसेन्सराजको कुरा चल्थ्यो पहिले अलिहे पनि त्यस्तै देखिएको छ । अर्को कुरा आयात कम गर्ने हो भने उत्पादन नै बढाउने हो । विश्वव्यापीरुपमाा कुरा गर्दा नेपाली जनशक्तिलाई संसारका जुनसुकै देशमा गएर जस्तोसुकै काम गर्ने गरी बलियो बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने वा निर्यातमुखी उद्योग स्थापना गर्नेहरुले भन्दा अनुत्पादक क्षेत्र जस्तैः जग्गामा लगानी गर्नेहरुले ने बढी आम्दानी गरेको देखिन्छ । त्यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

त्यस्तो होइन । हामी फटाहा भएर हो । हरेक वर्षको बजेटमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने भन्ने नीति आउँछ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । अहिले त जग्गामा, सेयर बजारमा मात्रै लगानी गर्ने र रातारात कमाइ गर्ने र त्यही कमाइमा रमाउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । मैले सुनेको त डाक्टरहरुले नै डाक्टरी छाडेर २४सै घण्टा सेयर बजारमा लाग्न थालेका छन् । पैसाको लगानी पैसाका लागि नभइ भ्यालुल एडका लागि हुनुपर्ने थियो । जबसम्म हामी उत्पादन बढाउनका लागि, भ्यालु एडका लागि हुँदैन तबसम्म यस्तो समस्या आइरहन्छ । सरकारले पनि अब यसका लागि नीतिगतरुपमा केही न केही उपाय निकाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

जसरी सेयर बजारका लागि ४/१२ को नीति ल्यायो भने अन्य क्षेत्रमा पनि केही न केही व्यवस्था गर्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ । जग्गा वर्षमा कतिपटकसम्म किन्न र बिक्री गर्न पाउने ऋणको प्रयोजन कसरी लिएको छ त्यो हेर्नेलगायतका विषयमा केही न केही नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

नेपालका लागि आजका दिनमा कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

पर्यटन क्षेत्रमा धेरै अवसरहरु छन् । अब विश्वस्तरमै हेर्ने हो भने पनि पर्यटकहरु अब हिँँड्छन् । पछिल्ला केही महिनामा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुको संख्या बढिरहेको छ । यो क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । त्यसबाहेक अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि सम्भावना उत्तिकै छ ।

नेपालको कर प्रशासनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

मैले काम गर्ने समय र अहिले निकै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले प्रविधिको यति विकास भइसकेको छ । तर, त्यसलाई कर प्रशासनमा अपेक्षाकृतरुपमा प्रयोग गरेको छ जस्तो लाग्दैन । निजी क्षेत्रमा सूचना प्रपिधिको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको छ । तर, सरकारीस्तरमा छैन । कर्मचारीहरुमा त्यसप्रकारको सोच पनि निकै कम छ । सूचना प्रविधिको अधितमक प्रयोगले भ्रष्टाचार कम गर्न र पादर्शिता कायम गर्न सहयोगी हुन्छ । त्यो अभाव अझै पनि छ । अहिले ई पेमेन्ट, ई फाइलिङको जमाना आइसकेको छ । तर, पनि त्यसमा प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रशासनमा हुन सकेको छैन ।

२०४७ सालपछि आर्थिक गतिविधि बढ्यो तर आन्तरिक राजस्वमध्ये प्रत्यक्ष कर खासै बढेको छैन । अप्रत्यक्ष करमात्रै बढेको छ । यसले आगामी दिनम कस्तो असर पार्छ ?

रेसियोका हिसाबमा भन्सारको मात्रै कुरा गर्दा घट्दै गएको छ । भ्याटको हिस्सा पनि घट्दै गएको छ । हाम्रोमा आयातमुखी राजस्व नै बढी हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि रेमिट्यान्सले धानेको छ । करमा आयातबाट आएकै छ । अनि सबैलाई कर छुटमात्रै दिएको छ ।