पुँजी वृद्धिका लागि कम्पनीले थप समय नपाउने, समितिले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न पनि नदिने

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा नै पुँजी पुर्याउनु पर्ने भएको छ । पुँजी वृद्धिका लागि बीमा कम्पनीहरूले समय थप गर्न माग गर्दै आएका थिए । तर, समिति भने समय थप नगर्ने पक्षमा उभिएको हो ।

बीमा कम्पनीको व्यवसाय बढाउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुरयाउनका लागि तोकिए बमोजिमको पुँजी १ वर्षभित्रमा नै पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको समितिको भनाइ छ । जसका लागि कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गरिने समितिले बताएको छ ।

‘बीमा कम्पनीले तोकिएको अनुसारको पुँजी एक वर्षभित्रै बढाउनु पर्छ,’ समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने,‘कम्पनीको पुँजीले कम्पनीको क्षमता देखाउँछ ।’

१ वर्षको अवधिमा पुँजी बढाउन सक्ने कम्पनीले पुँजी बढाउनु पर्ने र नसक्ने अवस्था आए मर्ज गरेर भए पनि पुँजी बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘पुँजी बढाउन सक्ने बीमा कम्पनीले बढाउनुपर्छ र नसक्नेले विकल्पहरु खोज्नुपर्छ,’ सिलवालले भने, ‘तर, म १ वर्षभन्दा बढीको समय दिन्न । त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो ।’

नियामक निकायले लामो समयसम्म अध्ययन गरेर नै १ वर्षको अवधिमा कम्पनीहरूको पुँजी बढाउनु पर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त भएको पुँजी वृद्धिको योजनाका बारेमा निर्जीवन बीमा कम्पनी र जीवन बीमा कम्पनीबीच छुट्टाछुट्टै छलफलसमेत गरेको छ ।

समितिले बैशाख १५ गते निर्जीवन बीमा कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो । भने जीवन बीमा कम्पनीसँग समितिले हिँजो (बुधबार) छलफल गरेको थियो ।

समितिले कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, मूख्य संस्थापक सेयरधनीबाट १ जना प्रतिनिधि र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सहभागितामा छलफल गरेको हो ।

छलफलमा सहभागिता जनाएका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरूले समितिसँग पुँजी वृद्धिका लागि समय थप गर्ने माग राखेका थिए ।

साथै, केही कम्पनीहरूले भने पुँजी वृद्धि योजनामा नै समय थप गर्नु पर्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन् ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले तोकिएको १ महिनाको अवधिमा सबै बीमा कम्पनीबाट पुँजी वृद्धिको योजना समितिमा प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पुँजी वृद्धिका लागि कतिपयले हकप्रद शेयर, कतिपयले बोनश शेयर, कतिपयले मर्जर र कतिपयले समयावधि थपको विषय योजना समावेश गरेका छन् ।

शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न नदिने

समितिमा पुँजी वृद्धिको योजना बुझाएका कम्पनीमध्ये अधिकांश कम्पनीले हकप्रद र बोनस सेयरबाट पुँजी पुर्याउने योजना अघि सारेका छन् ।

१ वर्षको अवधिमा पुँजी वृद्धि गर्न सकिने आधार बोनस र हकप्रद सेयर भएको बीमकहरूको भनाइ छ । बोनस र हकप्रद सेयरलाई कम्पनीहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन् भने मर्जरलाई अन्तिम विकल्पमा राखेका छन् ।

समितिले हाल बीमा कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न रोक लगाएको छ । अधिकांश कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धि योजनामा हकप्रद सेयरलाई प्राथमिकतामा राखे पछि सो विषयमा समिति लचिलो भएको छ ।

तर, कम्पनीहरूलाई शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न भने नदिने समितिको तयारी छ । ‘राइट आउँदैन । शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिईंदैन । तर, अलिकति नपुगेको अवस्थामा भने जारी गर्न दिइन्छ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने ।

शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव समेत आएको जानकारी दिए ।

‘फोर्स मर्जर गरिँदैन, स्वच्छ मर्जरमा जानुस्’

समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई फोर्स मर्जर नगरिने समेत बताएको छ । अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जरको दबाब नदिएको र कम्पनीहरूबाटै मर्जरको कुरा आएको बताए ।

‘बीमा समितिले मर्जरमा जान दबाब दिएको छैन, समितिले त मर्जरमा जान बाटो खोलिदिएको मात्र हो,’ सिलवालले थपे, ‘हामीहरूले फोर्स मर्जरको कुरा गरेकै छैन । मर्जरको कुरा बीमा कम्पनीहरूबाटै आएको हो ।’

समितिले जारी गरेको जोखिममा आधारित पुँँजीसम्बन्धी निर्देशिका आगामी २०८१ सालदेखि पूर्णरूपमा लागू गरिने र जसका लागि थप पुँजी आवस्यक पर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

समितिले जीवन बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रूपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम साढे २ अर्ब रूपैयाँ पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।

सो पुँजी कम्पनीहरूले आगामी चैत मसान्तसम्ममा पुरयाइसक्नु पर्ने छ ।

समितिले गत चैत १० गते एक महिनाभित्र बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।