निर्यात गर्नसक्ने काठमा सरकारले सहजीकरण नगर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, ५० अर्बभन्दा बढी लगानी धरापमा

काठमाडौं । आयातमुखी बन्दै गएको देश नेपाल सिमित वस्तुमा मात्रै आत्मनिर्भर छ । तर, प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालमा उत्पादन गर्ने ध्येय लिने हो भने धेरै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने सक्नेछ ।

नेपाल एक कृषि प्रदान देश भएपनि उपभोक्ताले उपभोग गर्ने अधिकांश खाद्यान्नमा परनिर्भर छौं । वार्षिक खाद्यान्नको लागि मात्रै पौने खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । पछिल्लो समय झनै आयातमा पूर्णनिर्भर हुँदा अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्दै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै उच्च आयात हुँदा विदेशी सञ्चिती घट्दै गएको र तरलता अभाव देखिएको छ । त्यसैले, नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातलाई कडाइ गर्दै लगेको छ । हाल ४८ वटा वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयले आयात कम हुने सबैले अनुमान गरेको छ ।

सरकारले कडाइ गरेकोमध्ये काठ पनि एक हो । नेपालले उच्च रुपमा काठमा आयात गर्ने भएकाले आयातमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आयातलाई कडाइ गरेसँगै उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूले स्वदेशकै काठको उपयोगलाई प्राथमितामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमबार मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा वनको बिनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै बनमा रहेको काठको उपयोग गरी विदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुपर्यो, यसका लागि नेपालकै वनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं,’ उनले भने ‘यसको अर्थ वनको बिनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति-कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा बितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताए ।

‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं । अनि हाम्रा वनका रुख र काठहरु कुहिएर खेर गइरहेका छन्,’ उनले भने ‘अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।’

छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वनको विनाश नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताए ।

नेपालमा आन्तरिक बजारलाई आवश्यक पर्ने काठ पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ । त्यसमा सरोकारवालाहरू पनि नेपालको काठ नै पर्याप्त छ भन्नेमा दुइमत छैन ।

तर, सरकारले नै सहयोग नगर्दा व्यवसायीहरूले अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात गर्ने गरेको छ । नेपालले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने वर्षदिनमै आत्मनिर्भर हुने सरकार आफै स्वीकार्छन् । नेपालको वनबाट उत्पादन हुने काठमा आत्मनिर्भर हुने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको सरकारी निकायमा अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले देशकै काठले आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताए । उनकाअनुसार सरकारले उचित नीति तथा कार्यक्रम र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हो भने आत्मनिर्भर हुन समय लाग्ने छैन ।

‘काठमा आत्मनिर्भर हुनको लागि व्यवस्थापनको कुरा छ,’ उनले भने, ‘उक्त व्यवस्थापन गरे काठमा सहजै आत्मनिर्भर हुन सक्नेछन् ।’

सरकारले काठको उपयोगसँगै वृक्षारोपणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल काठमा आत्मनिर्भर भएर पनि निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल काठमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ, नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने हो भने काठ निर्यात गरेर डलर भित्र्याउन सक्नेछौं,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनले मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्याङ्कले पनि स्पष्टरुपमा काठमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने आंकलन गरेको छ । देशबाट निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था नै नभएको उनले जिकिर गरे । तर, नेपालले काठको देशभर नै व्यवस्थापन नीति, काठको गुणस्तर, उपभोगको मोडालिटी, वितरण प्रणाली सुधार्न गर्नसके सहजै आत्मनिर्भर हुने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययनले नेपालको वनको क्षेत्रफल बढ्दै गएको देखाएको छ । सन् २०१४ को राष्ट्रिय वनस्रोत सर्वेक्षणअनुसार वनको क्षेत्रफल ४०.३६ प्रतिशत (५९ लाख ६२ हजार हेक्टर) थियो । सो बेला अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र ४.३८ प्रतिशत (६ लाख ४८ हजार हेक्टर) थियो । जसमा वन र काष्ठ गरेर ४४.७४ प्रतिशत ओगटेको थियो । यसपटक गरेको अध्ययनले वन क्षेत्र बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त अध्ययनअनुसार सन् २०१९ मा ४१.६९ प्रतिशत (६१ लाख ६६ हजार हेक्टर) मा वन क्षेत्र र काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र ४.३८ प्रतिशत जोड्दा ४६.०७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको जनाएको छ ।

हाल वनको क्षेत्रफल बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले काठ उपयोगसँगै उत्पादनमा जोड दिन सके सहजै आत्मनिर्भर हुने नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्के बताउँछन् । उनकाअनुसार हालैको गरेको तथ्याङ्कले ४६ प्रतिशत वन भएको देशले राम्रोसँग उत्पादन गर्ने हो भने स्वतः आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने सक्नेमा सक्षम छौं ।

‘सरकारले विगतको दिनमा अपनाएको संरक्षित नीति होइन उत्पादनमुखी नीति अपनाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘सालबाहेक सल्ला, उतिस, चिलाउने, कटुस प्रजातीका काठलाई मौसमअनुसार हेरचाह, उत्पादन गरेर देशमा पनि उपभोग गर्ने र निर्यात गर्न सक्छौं ।’

निकासी मात्रै नभएर वनको संरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको नीति भने संरक्षितमा बढी प्राथमिकतामा रहेको छ । जसले गर्दा वार्षिक करोडौं रुपैयाँको काठ नाश भइरहेको छ । सरकारले वनलाई संरक्षित गर्ने नाममा करोडौं नाश भइरहेको छ भने सोही काठ आयातका लागि नेपालले अर्बौ रुपैयाँ खर्चिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमात्रै नेपालले ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको काठ आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । नेपालको काठ कुहिएर गएको अवस्था छ । तर, व्यवसायीहरूले भने अर्बौं रुपैयाँको विदेशबाट आयात गनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

मास्केले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसहज नहुँदा आयात गर्न बाध्य भएको बताए । सरकारले उच्च पहाडी भेगमा रहेको सल्ला काट्नका लागि कात्तिकबाट अनुमति दिन्छ । सो समयदेखि चैतसम्म हिँऊ परेको हुन्छ । सोही काठ काटेर बजारसम्म आइपुग्दा पानीले खाइसकेको छ । जसले गर्दा काठको गुणस्तर खस्किसकेको उनको बुझाइ छ ।

महासंघले विगत लामो समयदेखि काठ उपयोग गर्नका लागि जुनसुकै समयमा काट्न मिल्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ ।

उनीहरूको माग छ, ‘वनमा उत्पादन भएको काठ जुनसुकै बेलामा काट्न पाउनुपर्ने, सरकारबाट लगाइएको बाधा हटाउनुपर्ने र सहजै काठलाई उपयोग गर्न पाउनुपर्ने ।’

अहिलेसम्म पनि उद्योगीहरूले सोही माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने काठको उपभोगका सिमित समय तोकेको छ ।

त्यस्तै, यस क्षेत्रमा आबद्ध भएका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गर्दै आएको छ । ३ हजार बढी उद्योग रहेको यस क्षेत्रमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । उक्त प्रत्येक उद्योगले १५ जनाभन्दा बढीले रोजगारी दिँदै आएको छ ।

वन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वार्षिक काठको उत्पादन करिब २ करोड क्युफिट रहेको देखाउँदछ । आन्तरिक खपत भने डेढ करोड क्युफिट रहेको छ । तर, सरकारले वनमा उत्पादन भएको काठको उपयोगमा किचलो गर्दा कआयात गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

एलसी रोक्ने निर्णयले उद्योग धरासायी

सरकारले एकातिर संरक्षित गर्ने भन्दै काठको उपयोग गर्न सहज बाटो खुल्ला गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आयातमा कडाइ गरेको छ । करिब ५० अर्ब लगानी रहेको यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा ४५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।

उक्त संख्यामा रोजगारी र लगानी भएको यस क्षेत्रलाई सरकारले भने सहयोग नगरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । वनमा उत्पादन भएको काठ उपयोगमा सरकारले खुकुलो नीति बनाएको छैन । अहिले झन आयातमा पूर्णकडाइ गरेको छ । उक्त नीतिले ५० अर्ब लगानी जोखिममा रहेको मास्के बताउँछन् ।

नेपालबाट पर्याप्त काठ काठ्न नपाउने भएपनि व्यवसायीहरूले विभिन्न मुलुकबाट काठ आयात गरेर व्यवसाय चलाउँदै आएका छन् । त्यसमा पनि थप सरकारले कडाइ गर्दा आगामी दिनमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ । त्यसैले, व्यवसायीहरूले यस क्षेत्र छोडेर अर्को पेशा गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारले सिर्जना गरेको उनको आरोप छ ।