बजेटमा स्टार्टअपका लागि १ अर्ब फण्डको व्यवस्था गर्न उद्योग संगठन मोरङको सुझाव

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले आगामी बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था गर्न उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलसहितको टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई भेट गरी सुझाव दिएको हो ।

संगठनले चालु आवको बजेटमा भएका व्यवस्था ध्यानमा राख्दै कार्यान्वयनमा नआएका बिषयहरुलाई समेटी सुझाव दिएको हो ।

सुझावमा स्टार्टअप व्यवसायका लागि प्रोत्साहन गर्न उद्देश्यले परियोजना धितोमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सिड मनी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै, स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने र यसका लागी १ अर्बको च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी स्वदेशी उद्योग आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तीको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक रहेको भन्दै प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउन पनि संगठनले सुझाव दिएको छ । जसबाट थप हजार रोजगारी सिर्जना हुने संगठनको विश्वास छ ।

संष्ठनले सुनसरीको अमरडुवामा विषेश आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, बिराटनगरको प्रदर्शनीस्थल स्तरोन्नती गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।

छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धी पुनरावोलकन गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन जोगबनी–कटहरी रेल मार्गको हाल निर्माण भई परीक्षणसमेत भइसकेको जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको खण्डमा कार्गो रेल नेपालतर्फ मुआब्जाको सामान्य विवादका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै जग्गा मुआब्जाको समस्या समाधान गरी यथाशीघ्र रेल्वे कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धन तथा भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालु याड गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिन सुझाव दिइएको छ ।

निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने, निकासीजन्य उद्योगहरूलाई अन्य देशका असल अभ्यासहरूको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

निकासीजन्य उद्योगले कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनु पर्ने उल्लेख छ ।

बैङ्क ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पास बुक सविधाहरूलाई स्वचालित गरी निकासी हुनासाथ निश्चित अवधि भित्र बैङ्क ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी स्वतः फुकुवा हुने, पासबुकको रकम र निकासी प्रोत्साहनबापत प्राप्त हुने रकम व्यवसायीको बैङ्क खाता वा छुट्टै क्रेडिट खातामा स्वतः जम्मा हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने संगठनको सुझाव छ ।

तेस्रोे मुलुकतर्फ निकासी हुने र नेपालले तेस्रोे मुलुकबाट पैठारी गर्दा सिङ्गापुर र कोलम्बो बन्दरगाहमा प्राप्त गरे अनुरूपको ट्रान्ससिपमेन्ट सुविधाजस्तै गरी भारतीय बन्दरगाहहरू, बन्दरगाहहरूमा अवस्थित भारतीय भन्सार र सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा भन्सार एजेन्टको उपस्थितिबिना नै ट्रान्ससिपमेन्ट सुविधाअन्तर्गत सहज पारवहन सुविधा सुनिश्चित गर्नु पर्ने सुझाव रहेको छ ।