साउनमै आयात र कर्जा बिस्तार रोकेको भए के अर्थतन्त्र अहिलेकै अवस्थामा आउथ्यो ?

विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा गिरावट आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएकै साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । के अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रकै चिन्ता भएर गभर्नर निलम्बन गरेका हुन् ? यदि ७ साउनमै गर्भनर र अर्थमन्त्री मिलेर अघि बढेको भए सायद अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा आउने थिएन् ।

काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्त नीति र मौद्रीक नीति अलग-अलग बाटोमा हिँड्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए ।

खतिवडा यतिमै रोकिएन् । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अज्ञानी, असक्षम र अराजक समेत भने ।

‘आफूले केही गर्न नसकेको सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका गभर्नरसँग प्रतिशोध साटिरहेको छ’ खतिवडाले भने, ‘सरकारमा रहेका व्यक्तिको कमाउ धन्दा, अर्थमन्त्री (जनार्दन शर्मा) को अज्ञानता, असक्षमता र अराजकताले अर्थतन्त्र झनै खराब अवस्थामा पुगेको छ ।’

गत पुस ५ गते १८ वस्तु आयात गर्दा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने र माघ २६ गते थप २३ वस्तुमा १०० प्रतिशत र ४ वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्ने गरी गरेको सर्कुलरलाई खतिवडाले अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास भएको बताएका हुन् ।

यस्तै, गत चैत २१ गते विभिन्न वस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्ने राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशनलाई समेत खतिवडाले सुधारको प्रयास बताएका थिए ।

चैत २४ गते गभर्नरमा कार्यक्षमताको अभाव भएको, सरकारी गोप्य सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लगाउँदै सरकारले जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब जाँचबुझ समितिले गभर्नरमाथि लागेका आरोप कसरी पुष्टी गर्छ ? त्यो त एक महिनापछि थाहा हुने नै छ । तर, नेकपा एमालेले संस्थागतरुपमा गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने सरकारको निर्णय निन्दनीय भएको बताएको छ ।

आज बैंकर संघले निलम्बित गभर्नर अधिकारीले गत सोमबार दिएको निर्देशन अनुसार नै ४७ वस्तु आयातमा एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको छ । त्यसबाट अर्थतन्त्र जोगाउने विषयमा पछिल्लो समय अधिकारीले गरेको निर्णय उचित रहेको देखाउँछ ।

साउनमै निर्णय भएको भए..

कोरोना महामारीपछि कर्जाको विस्तार तीव्र गतिमा भयो । कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा पहिले २०७६ फागुन मसान्तमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्दा ३१ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

२२ महिनापछि २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेका छन् ।

पछिल्लो २२ महिनामामात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको थप निक्षेप संकलन गर्दा १४ खर्ब २३ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

कोरानाकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपभन्दा ७६ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कोरानापछि चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ४५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निक्षेप भने ३८ प्रतिशतले मात्रैले बढेको छ ।

निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढी हुनुको सिधा अर्थ हुन्छ, ‘कर्जाको बिस्तार निकै आक्रामक छ । विगतमा कर्जा बिस्तार गर्ने रहेको सम्पूर्ण स्पेस पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयोग गरिसकेका छन् ।’

आक्रामक कर्जा बिस्तार भएपछि राष्ट्र बैंकले पुसदेखि कडाइ गर्न शुरु गर्यो । त्यसको असर माघमा देखियो । कर्जा बिस्तार कडाइ गर्दा माघमा ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भइसकेको थियो । जबकी, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्र बैंकले ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले बढी कर्जा प्रवाह हुँदा समेत राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चुप लागेर बसेको देखिन्छ ।

कारोना महामारी शुरु भएको २०७६ चैतदेखि २०७८ असार मसान्तसम्मको १५ महिनामा कर्जा बिस्तार २९ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९ खर्ब २८ अर्ब कर्जा लगानी गरेका थिए ।

उच्च दरमा बढेको कर्जा बिस्तार र कर्जा लगानीले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान पनि दिएको नदेखिएकाले कर्जा लगानीमा कडाइ गर्ने पर्ने राष्ट्र बैंकले उल्टो १९ प्रतिशतले कर्जा बिस्तार गर्ने नीति लियो । जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले आक्रामक कर्जा बिस्तार जारी राखे ।

‘त्यसरी आक्रामक कर्जा विस्तामा रोक लगाएको भए अर्थतन्त्र आजको खराब अवस्थामा,’ हुने थिएन् भन्ने खतिवडाले संकेत गरे । तर, कोरोना महामरीको समयमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले कर्जा बिस्तार रोक्न कुनै पहल नगरेको विषयमा भने खतिवडा मौन बसे ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल साउनपछि कर्जा बिस्तार नरोक्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले कर्जा बिस्तार रोक्न सकेन वा कर्जा बिस्तार रोक्न दिइएन्, अब त्यसको लेखाजोखा गर्नुको अर्थ छैन,’ खनाल भन्छन्, ‘कर्जा दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कर्जा बिस्तार नरोक्नु गलत थियो ।’

नेकपा एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खतिवडाले कोरोना महामरीमा आक्रामकरुपमा बिस्तार भएको कर्जा दुरुपयोग भएको दाबी छ ।

‘सरकार भूमाफियाको चंगुलमा परेर कर्जा बिस्तार रोक्न दिएन्,’ खतिवडाले भने, ‘त्यसरी बैंकबाट लिएको पैसा जग्गामा गयो । जग्गा खरिद गर्दा कारोबार मूल्य पूरा देखाइएको हुँदैन । कर नतिरेको रकम प्रणालीभन्दा बाहिर गयो जसले गर्दा समस्या देखिएको हो ।’

यसरी घर जग्गामा लगानी भएको यो वर्षमात्रै त होइन ।

गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ६५ हजार ६५२ कित्ता जग्गा खण्डिकरण भएर १२ लाख ९६ हजार ७३४ कित्ता कायम भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा भने जग्गाको खण्डीकरण झनै तीव्र गतिमा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा झनै साना साना टुक्रामा खण्डीकरण गरिएको नापी विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ४ लाख ३८ हजार ३८० जग्गा खण्डीकरण गर्दै १३ लाख ९ हजार २६९ कित्ता कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै गत वर्षभन्दा बढी कित्ताकाट भएको तथ्यांकले नेपालमा जग्गा टुक्रा गर्ने क्रम उच्च दरमा बढेको देखाउँछन् ।

खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा समेत घरजग्गामा हुने लगानी रोक्न सकेका थिएनन् । वा, घर जग्गामा अवैध आर्जन रोक्ने प्रणाली समेत बनाउन सकेका थिएन। खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले समेत घर जग्गामा हुने लगानी रोक्न कुनै प्रयास गरेनन् ।

अहिले अर्थतन्त्रको खराब अवस्थाबाट जनार्दन शर्माले त झनै कुनै काम नै नगरेको जस्तो देखिन्छ ।

नेपालमा घर जग्गाको सरकारी मूल्य र चलनचल्तीको मूल्य फरक हुन्छ । मालपोलमा थैली बुझाएभन्दाबढी मूल्यमा घर जग्गाको कारोबार हुन्छ । थैली बुझाएको भन्दाबढी भएको रकम बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर जान्छ ।

बैंकिङ प्रणालीको पैसा घर जग्गा कारोबारमा प्रयोग भएको र घर जग्गा खरिद गर्दा कारोबार रकम घटाएकाले सबै रकम बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता नभएको पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको आशंका छ ।

खतिवडाले कर्जा दुरुपयोग भएको आशंका गरेपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा रहेका महाप्रसाद अधिकारीको क्षमतामा भने कुनै प्रश्न उठाएनन् । हुन पनि डिजिटल कारोबार बढेको समयमा २२ महिनाको अवधिमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँले चलनचल्तीमा रहेका नोट बढेको छ । पछिल्लो समय अवैध कारोबार बढेकाले चलनचल्तीमा रहेका नोटको संख्या बढेको खतिवडाले दाबी गरे ।

जसरी सरकारले गत साउनमा कर्जा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको भए घर जग्गासँगै विभिन्न वस्तुमा लगानी रोकिने थियो, त्यसैगरी आयात व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको यो वर्ष अनावश्यक आयात पनि बढ्ने थिएन् ।

वर्तमान सरकार गठन हुँदा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा ११ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । साउनदेखि लगातार विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा समेत अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वको कुनै चासो देखाएन ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् भन्सार राजस्व बढी उठाउने लक्ष्य राखेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात रोक्ने विषयमा समान्य छलफल समेत गर्न चाहेनन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च दरमा आयात बढीरहेकाले विभिन्न बस्तुको आयात रोक्न अनुरोध गरेको थियो ।

‘राष्ट्र बैैंकको अनुरोधपछि हामीले अर्थमन्त्रालयसँग आयात रोक्नु पर्याे भनेका थियौं,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, आयात रोक्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने भन्दै अर्थमन्त्रीले छलफल नै गर्न चाहनु भएन ।’

अर्थमन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले केही नगर्ने, अर्काेतर्फ विदेशी मुद्राको सञ्चिति हरेक महिना घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंक निकै ढिलो गरी एक्टिभ भयो । र, एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति लियो । नगद मार्जिन नीतिले समेत आयत नघटेपछि राष्ट्र बैंकले एलसी नै नखोल्ने सम्मको नीति लियो ।

खतिवडाले आयात रोक्ने निर्णयका विषयमा कुनै आलोचना गरेनन् । यसबाट उनि आयात रोक्नु पर्छ भन्नेमा रहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्जा बिस्तार गर्न दिँदा उच्च दरमा आयात बढेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको खतिवडाको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थसचिव खनाल पनि आयात रोक्ने निर्णय निकै ढिलो गरी भएको बताउँछन् ।

‘बजारमा माग बढेर आयात भएको छ वा स्टक गर्न धेरै आयात भएको छ सरकारले हेर्नु पर्ने थियो,’ खनाल भन्छन्, ‘अर्थ/वाणिज्य मन्त्रालयले पनि काम नगर्ने राष्ट्र बैंकलाई पनि काम गर्न नदिने नीतिले समस्या भयो ।’

पछिल्लो समय बजारको मागभन्दा पनि स्टक गर्न आयात बढेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । जस्तो चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । नेपाल मोबाइल फोन वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुलाद्यो पछिल्लो दुई वर्ष मोबाइल आयात उच्च दरमा बढेकाले आगामी वर्ष मोबाईल आयात घट्ने बताउँछन् ।

यस्तै, लत्ताकपडा समेत बजारमा स्टकमा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । साना व्यवसायीले पनि एलसी खोल्दै आयात गर्ने टे«ण्ड बढ्दा यो वर्ष उच्चदरमा आयात बढेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।

‘सीमाक्षेत्रमा रहेका हाम्रो प्रायः सबै शाखाले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि एलसी खोलेका छन्,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

उच्च दरमा बढेको आयातलाई नियमन गर्ने गरि सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको देखिन्छ । यदि कर्जा बिस्तार र आयात रोक्ने गरी सरकारले साउनमै केही निर्णय गर्न सकेको भए देशको अर्थव्यवस्था आजको खराब अवस्थामा पुग्नेबाट रोक्न सकिने थियो । तर, खतिवडाले भने जस्तै अर्थमन्त्री शर्मा अज्ञानता, असक्षमता र अराजकतासँगै गभर्नर अधिकारीको अदूरदर्शीताले अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।