‘क्रेडिट क्रन्च’बाट बच्ने २० उपाय

जब आर्थिक बर्षा २०७८/८९ शुरु भयो करिब त्यो मितिदेखि बजारमा तरलत्तामा अलि अलि कमी हुँदै गरेको महशुस भएको थियो । ब्याबसायिक कम्पनी हरु आ(आफ्नो लक्ष्य प्रप्तिको निम्ति तीब्र गतिमा ब्याबसाय धमाधम संचालन गरि रहेको थियो । तर, अर्कातिर नेपालीको अर्थतन्त्र बिस्तारै तरलतामा असहज हुँदै गयो । सम्बन्धित वित्तीय बिभागको स्टेक होल्डर्सहरुलेआफ्नो उत्तरदायित्वप्रति कम जिम्मेवारी भएको देखिन्छ ।

१, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको बिषेशगरी रेगुलटरिको भुमिका रहन्छ । तर सम्बन्धीत निकायको अदुरदर्शिताले गर्दा तरलत्तामा सङ्कट आएको पाइन्छ । त्यसैले , तत्काल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उचित किसिमबाट बर्तमान अवस्थालाई मध्य नगर गरि ब्याबहारिक पाटो बाट र सैद्दान्तिक पाटोबाट अर्थ ब्यावस्थालाई मजबुत बनाउनु पर्छ ।

२, नेपालमा, सबै सम्यत्रमा ‘राम्रो लाई होइन हाम्रोलाई’ स्थान उपलब्धता गरिन्छ । र, त्यसैले , सबै बिभागमा , अब्बल र सबल कर्मचारीहरुलाई र राजनेताहरु लाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्दछ ।

३, बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको हुनाले र निष्क्रिय कर्जा बढेको हुनाले अबदेखि यो कुरामा कढाइकासाथ नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ, जसले गर्दा राजस्व सिर्जनामा असर परेको छ ।

४, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरुले सीसीडी अनुपात र सिआरआर अनुपात सन्तुलन गर्न नसकेको हुनाले सम्पुर्ण वित्त कारोबारमा असर पुगेको छ । अहिले, बैंकहरुको सीडी रेसियो ९१९९४ छ भने सीआरआर अनुपात ६-८ प्रतिशत छ, जुन केन्द्रिय बैंकको नीतिअनुसार संचालन भएको पाइदैन । कम्तिमा सीडी अनुपात ८० र सीआर आर २० प्रतिशत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

५, बैंकले कर्जा प्रबाह गर्दा, धितोको आधारमा रिन प्रबाह गर्दछ । तर, ब्याबसायको पोजिसनिंग राम्ररी अध्यन नगरी पनि कर्जा प्रबाह गरिन्छ। धितो भनेको त आकस्मिक भइपरि आउँदा सुरकक्षित हुनुमात्र हो । यस्तो खालको कमिकमजोरि लाई चाडै निराकरण गर्नु जरुरी छ ।

६, क्रेडिट अन्डराईटिङ, ओभर इनभैसिङ्ग र अन्डर इन्भ्वासिङ्गजस्तो अबैध गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई असर प्रतिकुल असर पर्न गरेको देखिन्छ । यसलाई, सम्बन्धित बिभागले चाडो सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

७, देशमा असान्ती नभएको हुनाले क्यापिटल फ्लाईट हुनुले पनि असर पारेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर पर्छ । यसलाई मौद्रिक नीतिबाट हल गर्नु पर्दछ ।

८, लामो समय देखि नेपालको अरु देश सङ्ग ब्यापार घाटा छ । अझ अहिले ३४-४० प्रतिशतले वृद्धि भई हरेको छ । यसले नेपाली मुद्राको सङ्कुचन बनाई दीएको छ। अब अत्तिआवश्यकत्ता बस्तुहरुबाहेक अरु बस्तुहरुको आयातमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।

९, आर्थिक बर्षा २०७८/७९ को ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फृती आकलन गरिएको थियो । तर, मुद्रास्फृती करिब १० प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपानी रुपैयाको मुल्य घटाएको छ । त्यसैले , मुद्रास्फृतिलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।

१०, बैदेशिक विनिमय सञ्चिति ११ महिनाबाट घटेर ६.५-७ महिना पुग्ने रकम मात्र छ । डलर संचितिका लागि आयत लाई कम गरी निर्यातलाई बढाउनु पर्दछ ।

११, नेपालीहरुको पिपिसिस्तर उन्नति नहुनु ले सम्पुर्ण अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । जब रोजगारी वृद्धि र ब्याबसाय फस्टिन्छ, तब उपभोक्तको पिपिसि बढ्छ ।

१२, आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, करिब ३.९८ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्नेछ । यसले जिडिपिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । बाँकी रहेको महिनामा चाडोभन्दा चाडो पुँजीगत खर्च गर्नु पर्दछ ।

१३, आर्थिक कारोबार वृद्धिका लागि डिआई, एफडिआई र एफआईआईस भित्राउनुपर्छ । यसो नगरी नेपालमा भैतिक बिकास कठिन छ ।

१४, बैधानिक तवरले आर्थिक कारोबार नभएको हुनाले कार छली भइहरेको छ । जस्तो: हुन्डी , मिटरवाले ब्याज र आउट सोरसिङ्ग भएको छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।

१५, नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको चुक्ता पुँजी तेब्बर पुराउनुपर्ने नीति ल्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले यो कदम चाँडो चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

१६, २०७८/७९ को कुल आर्थिक बजेट १६ खर्ब, ४७ अर्ब र ५७ करोड छ । तर, कुल बजेटको पुँजीगत खर्च भनेको ३ खर्ब , ४७ अर्ब र २६ करोड ९ २२.७ प्रतिशत मात्र छ, जुन अत्यन्तै कम्ती हुनेछ । कुल बजेटको २२.७ प्रतिशतमात्र बिकासको लागि पुँजी खर्च भनेको नेपालजस्तो देशको लागि धेरै न्यून हुनजान्छ । अहिलेसम्ममा पनि पुँजीगत खर्च न्यून भएको हुनाले पुँजीगत बजेटलाई फृज हुनदिनु भएन ।

१७, भ्रष्टाचार सुन्य बनाउनु पर्दछ ।

१८, उत्पादनमूलक उधोगमा लगानी र आत्मनिर्भरत्तामा जोड दिनु पर्दछ ।

१९, आन्तरिकरुपमा डिबेन्चर, बोण्ड, ट्रेजरी बिल र प्रोमिसरी नोट्स जारी गर्नु पर्दछ ।

२०, प्राय: हरकारोबारमा कर छली भएको पाइन्छ । सबैलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको दायरामा ल्यानु पर्दछ ।

(बिजनेश म्यानेजरको रुपमा कर्पोरेड हाउसमा कार्यरत छन् ।)