गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले लगायो २ आरोप, यसरी हुनेछ जाँचबुझ

काठमाडौ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेसनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एण्ड फाइनान्समा नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एउटै मञ्चमा थिए ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीभन्दा अगाडि बोलेका अधिकारीले देशको अवस्था यस्तै रहे नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए ।

सधैं हसिँलो अनुहारमा हुने अधिकारी आज भने राष्ट्र बैंकको कार्यक्रममा समेत खुसी थिएनन् ।

गभर्नर अधिकारीपछि बोलेका मन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बन्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।

गभर्नर अधिकारीको भनाइको कडा प्रतिवाद गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोप समेत ।

बिगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असन्तुष्टि सार्वजनिक कार्यक्रम छताछुल्ल भएको देखिएको थिएन ।

अधिकारीले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन केन्द्रीय बैंकले विभिन्न कदम चालेको बताउँदा अर्थमन्त्री शर्माले त्यसको प्रतिवाद गरे ।

शर्माले केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाए ।

अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि तरंगित भएको बैकिङ क्षेत्र सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्दा अचम्मित छ ।

दिउँसो अर्थमन्त्री र गभर्नर एउटै कार्यक्रममा सहभागी भएकाले यसरी छापामार शैलीमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय हुन्छ भन्ने कसले अपेक्षा गरेका थिएनन् ।

शुक्रबार बेलुका अर्थमन्त्रालयबाटै गभर्नर निलम्बनको सूचना लिक गरेपछि मात्रै अधिकारी निलम्बित भएको सार्वजनिक भएको हो ।

बिहीबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा गभर्नर अधिकारी निलम्बित गएको जानकारी गरिएको थिएन ।

यस्तै, शुक्रबार अर्थमन्त्री आफैं गभर्नर अधिकारीसँग एउटै मञ्चमा बसेका थिए ।

तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकको बैकिंङ प्रणालीमा हानी नोक्सानी पुग्ने काम गरेको, खराब आचरणले काम गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ।

मन्त्री परिषद्ले अधिकारीमाथि लागेका आरोपको विषयमा जाँचबुझ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ अनुसार जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ ।

ऎनअनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंक, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रबाट दुई जना सदस्य मनोनीत हुन्छन् ।

ऎनको व्यवस्था अनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।

ऎनको दफा २३ को उपदफा ४ अनुसार समितिले एक महिनाभित्र सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।

अब जाँचबुझ समितिले सरकारले लगाएका आरोपका विषयमा अनुसन्धान गर्दै आफ्नो राय र ठहर सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

तर, त्यसरी प्रतिवेदन दिनुभन्दा अगाडि समिति निलम्बित गभर्नर अधिकारीसँग भने बयान लिन सक्नेछ ।
अब समितिको रिपोर्ट नआउँदासम्म अधिकारी निलम्बित रहनेछन् ।

यदि समितिले सरकारले लगाएका आरोपमा तथ्य र प्रमाण नपाए अधिकारी फेरि गभर्नरमा बाहाल हुन सक्छन् ।
त्यसैले, अब जाँचबुझ समितिले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा अधिकारीको भबिष्य तय हुनेछ ।

राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, वा बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, वा खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याइ प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालकलाई हटाउन सकिने व्यवस्था छ। सरकारी अधिकारीलाई लगाएको मुख्य आरोप हो, गोप्य सूचना चुहाएको र आचरण विरुद्ध काम गरेको ।

गत भदौमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु अगाडी नै संचालन माध्यममा सार्वजनिक भएको भन्दै अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्मा रुष्ट बनेका थिए ।