श्रीलंकाको आर्थिक संकटले नेपाललाई के सिकाउँदैछ ?

सेवा क्षेत्रको ६०.९५ प्रतिशतको योगदान, उद्योग क्षेत्रको २९.५० प्रतिशतको योगदान र कृषि, बन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको ९.५५ प्रतिशतको योगदानबाट निर्मित ८१ विलियन डलरभन्दा बढीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पछिल्लो आँकडासहितको एक आशालाग्दो अर्थतन्त्र यतिबेला चरम आर्थिक संकटको चपेटामा फसेको छ ।

संकटको प्रभाव यतिसम्म त्राहिमाम छ कि बार्षिक परिक्षा संचालन गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरुको बार्षिक मुल्याङ्कनबिनै उपल्लोतहमा स्तरोन्नती गरिएको छ । अतिआवश्यक उपभोग्य सामाग्रीहरुको उपलब्धतामा देखिएको असहजताले दिनहूँ सडकमा उपभोक्ताहरुको बचैनी हिंसात्मक प्रर्दशनबाट ब्यक्त छ । घन्टौं विद्युतको आपुर्ति बन्द गरिएको छ, पेट्रोलियम पर्दाथको आपुर्ति न्यून छ । राष्ट्रको विदेशी मुद्राको संचित्ती रित्तिएको छ भने विषम परिस्थितीको सामना गर्न नसकी सरकारका सबै मन्त्रिहरु तथा केन्द्रिय बैंकका गर्भनरले समेत राजिनामा गरिसकेका छन् । त्यस्तै विपक्षीदललाई समेत समेटेर सरकार निर्माण गर्न गरिएको प्रयन्त्नसमेत निस्फल भई सकेको छ । यसरी हेर्दा श्रीलंका यतिबेला समस्याको भुमरीमा यसरी गाँजिएको छ कि जसबाट निस्कने उपाय देश भित्रैबाट सिर्जना हुनसक्ने संभावना एकदमै न्यून छ जसको कारण कुटनैतिकरुपमा विश्व मुद्राकोष, चीन, भारतजस्ता संस्था एवं देशहरुलाई समेत गुहार्न थालिएको छ । आखिर कसरी सृजना भयो त यस्तो भयावह ? यतिबेला सर्बत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।

सन् २०१५ देखि सन् २०१९को अवधिका श्रीलंकन अर्थतन्त्रका तत्थ्यहरु केलाउँदा आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशतबाट क्रमिकरुपमा घट्दै २ प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ भने बैदेशिक ऋणको मात्रा बढेर १५ बिलियन डलर पुग्दासमेत देशको कुल विदेशी विनिमयको सञ्चिति १ बिलियन डलरभन्दा पनि कम छ । यसैबीच देशको कुल ग्रहस्थ उत्पादन ७९ बिलियन डलर बाट केबल ८४ बिलियन डलरसम्म मात्रै बिस्तारित छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सीमान्त ह्रासको बीचमा देशका समस्त आर्थिक क्रियाकलापहरु सार्वजानिक ऋणको माध्ययमबाट चलायमान हुँदै गर्दा बढ्दो आयातले ब्यापार घाटा चुलिने तथा विदेशीमुद्राको संचितिमा निरन्तर प्रतिकुलता सिर्जना भएको तत्थ्यहरुले प्रष्टाउछन । त्यसै गरि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलले प्रकाशन गरेको श्रीलंकाको १०८औं स्थानको भ्रष्टाचार अनुभूति सुचकांकले व्याप्त आर्थिक अनियमितताको चर्को दबाब पनि यसै समयमा सृजना भएको दर्शाउँछ ।

२०१९ अप्रिल २१ मा इस्लामिक अतिबादिहरुले तिन होटल तथा र्चचहरुमा गरेको श्रृङखलाबद्ध आत्माघाती विस्फोटनहरु तथा त्यसपछि पनि क्रमिकरुपमा गरिएका योजनावद्ध बिस्फोटनबाट २५० जनाभन्दा बढीको ज्यान जानुका साथै ठूलो धनरासीको क्षती श्रीलंकाले बेहोरेको थियो । यस घटनाले निम्ताएको तत्तकालिन मौद्रिक क्षति त अतुलनिय छँदै थियो त्यसको कारणले श्रीलंकन अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने पर्यटन व्यावसायमा दुरगामी असर पार्दा बैदेशिक मुद्रा देशमा भित्रने एक प्रमुख मार्गनै अवरुद्ध हुन पुगी बार्षिक औषत ४.५ बिलियन डलर बराबरको बैदेशिक मुद्रा आर्जन लगभग शुन्य हुन पुग्यो । लामो समयदेखि विद्यमान आन्तरिक किचलो एवं राजनैतिक खिचातानी तथा विस्फोटनको आहतबाट गुज्रदै गरेको अर्थतन्त्र जसोतसो आन्तरिक एवं बैदेशिक क्रृणका जोडबलले अगाडि बढिरहेको श्रीलंकन अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १०४ प्रतिशतसम्म क्रृणको भार चुलिएको देखिन्छ ।

त्यसैमा कोरोना कहरको नयाँ त्रासदी देखापरी सम्पुर्ण आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प हुनपुग्दा एकातिर सर्बसाधारणको जिवन रक्षाका लागि राज्यले ठूलो बैदेशिक धनरासीको खर्च गरि भ्याक्सिन लगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरु आयात गर्नु पर्यो भने अर्को तिर देशभित्रको शिथिल आर्थिक क्रियाकलापहरु सुचारु गर्न पनि ठूलै धनराशी खर्चिनु पर्ने अकाट्य बाध्यता सृजना हुँदा राज्यको उपलब्ध स्रोत र साधनको ब्ययमा एकोहोरो दबाब सृजना भयो ।

देशलाई अर्गानिक उत्पादनको केन्द्र बनाउने नितिबाट प्रेरित रसायानिक पदार्थको प्रतिबन्धको कार्यान्वयन तथा कोरोना कहरका कारणले देशको कृषि ब्यावसाय एवं उपज समेतमा उच्चगिरावट आउँदा आयातमा झनै दबाब सृजना भई बिदेशी मुद्रा संचितीमा प्रतिकुलता देखा परेको देखिन्छ ।

निरन्तररुपमा देशको राष्ट्रिय खर्चले राष्ट्रिय आम्दानीलाई उछिनिरहेको तथा व्यापार योग्य बस्तु तथा सेवाहरुको अप्रर्याप्त उत्पादनका प्रबृत्तिहरुबाट जुम्ल्याहा घाटाको अवश्था सृजना भैरहदा समेत परिस्थितीको बेलैमा संबोधन नगर्दा देश लगातार वित्तीय व्यवस्थापनको घर्षणबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि सत्तासिन राजनैतिक दलले निर्वाचनमा गरेका सस्ता लोकप्रियतामा आधारित प्रतिबद्धताहरुको कार्यन्वयन स्वरुप करकादरहरुमा गरेको ब्यापक कटौतिले कोरोनाको कहरकै बीचमा सरकारको राजस्व संकलनलाई नराम्रोसँग बिथोलिदियो भने राज्यले नै संचालन गरेका कतिपय व्यावसायहरुले विषम परिस्थितीलाई संबोधन गर्न लागत भन्दा कम मुल्यमा सामान आपुर्ति गर्नु पर्ने परिस्थिती सृजना हुँदा राष्ट्रको ब्यायभार थप चुलिन गयो । करको कटौतीबाट सृजित राजस्व संकलनको सिमान्तह्रास, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा सृजना भएको प्रतिकुलताको कारण २०१९ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बजेटघाटाको अनुपात उल्लेख्यरुपमा बृद्धि भई थप सार्वजानिक क्रृण बृद्धिमै टेवा पुग्न गएको देखिन्छ ।

महामारी, विस्फोटनको त्रासदी, रसिया-युक्रेन द्धन्द्ध तथा अकासिदो पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्य आदि जस्ता कारणले देशमा बिप्रेषणको माध्ययमबाट भित्रिने विदेशीमुद्रामा उल्लेख्यरुपमा कटौती भएको देखिन्छ । यसरी सुक्ष्म तथा बृहत् आर्थिक चरहरुमा एकैपटक प्रतिकुल प्रभाव सृजना हुँदा मुद्रास्फितीमा व्यापक बृद्धि भई त्यहाँको जनजिवन दैनन्दिन अक्रान्त बन्दै छ । जलाशयहरुमा पानीकोतह घटेको तथा विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक इन्धन समेतको जोहो हुन नसक्दा दैनिक बिद्युत आपुर्तिमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ ।

बिदेशी मुद्राको आपुर्तिमा आएको अबरोधकाबीच पछिल्लो समयमा गरिएको बैदेशिक क्रृण भुक्तानीपछि शेष रहेको राष्ट्रको बिदेशी मुद्रा संचितीले अबका दिनहरुमा भुक्तान गर्नु पर्ने ऋण, पेट्रोलियम पर्दाथलगायत अन्य आधारभूत बस्तु आयातको लागि आवश्यक बिदेशी मुद्राको मागलाई भरधेग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असन्तुलन सृजना भएको छ । चुलिँदो आर्थिक संकटकाबीचमा घट्दो बिदेशी मुद्रा संचितीलाई भरथेग गर्न श्रीलंकाली मुद्रालाई अमेरिकी डलरको तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यनसमेत गरिएको थियो जसबाट विश्वबजारमा आकासिँदो पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्यबृद्धि माथि झन् ठुलो दबाब सृजना भई श्रीलंकाको मुद्रास्फिती १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धिहुने परिवेश सिर्जना भएको देखिन्छ ।

सबैतिरबाट थप सार्वजानिक क्रृण उपयोगमा दबाब सिर्जना हुँदा श्रीलंकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राष्ट्र क्रृणको अनुपात सतप्रतिशतभन्दा पनि माथि उकालो लागेको देखिन्छ । कुल सार्वजानिक क्रृणमा बैदेशिक क्रृणको अंशमात्रै ४७ प्रतिशतभन्दा बढी छ जसले बिदेशी क्रृण भुत्तानीको आगामी चटारोलाई प्रष्टाएको छ । कमजोर विदेशी बिनिमयको सिंचितकै अवश्थामा पछिल्लो समयमा श्रीलंकाले करिब ४०० विलियन डलरको बैदेशिक क्रृणको भुक्तानी दायित्यकम गरेको थियो । बर्तमान समयसम्म आइपुग्दा सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापहरु विद्यमान समयमा बक्यौता रहेको सार्वजानिक क्रृण पुनसंरचना गर्न वा पुनः सवलिकरण गर्न समेत अप्रर्याप्त देखिएकाले अन्र्तराष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सिहरुले श्रीलंकाको रेटिङ उल्लेख्यरुपमा तल्लो श्रेणिमा घटाइसकेका छन् ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकोरुपमा रहेको श्रीलंकाको बैकिङमा २०१९ को जानवरी देखि बासेल-३ मा आधारित पुँजीकोष व्यावस्थापनका प्रावधानहरु पुर्णरुपमा कार्यन्वयनमा आउदा समेत बैंकहरुको कुल पुँजीकोष प्रर्याप्ततता १६.७ प्रतिशतबाट घटेर १६.४ प्रतिशतमा कायम हुँदा कर्जा–निक्षेप अनुपात ८६.५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । कर्जामा बिशेषतः उपभोग, निर्माण, खुद्रा तथा थोक बिक्री आदि जस्ता क्षेत्रहरुमा केन्द्रित भई कुल कर्जामा आवधिक तथा अधिविर्कष कर्जाको हिस्सा करिब ६९ प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ भने कुल निक्षेपमा आवधिक निक्षेपको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत कायम भएको छ । विपत्ति एवं महामारीको चपेटामा परेका आर्थिक क्रियाकलापहरु सहज गराउन बैंकहरुबाट प्रवाहित कर्जाका व्याजदरमा गरिएको उल्लेख्य कटौती एवं कर्जा भुक्तानीमा दिइएको ग्रेस अवधिका कारण बैंकहरुको एकातिर मुनाफादायकतामा निरन्तर दबाब सृजना भएको छ भने अर्कोतिर कुल कर्जामा निस्क्रियकर्जाको अनुपात बढेर ५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ ।

यसरी हेर्दा खाद्यान्न, उपभोग्य बस्तु तथा सेवाहरु तथा इन्धनको चुलिदो मुल्यबृद्धि एवं आपुर्तिमा देखिएको असहजता, खुम्चिदो विदेशी मुद्राको संचिति, स्वदेशी मुद्रामा गरिएको अवमुल्यन, देशमा व्याप्त समग्र मागमा देखिएको चाप आदि जस्ता अनेकौं आन्तरिक आर्थिकचरहरुमा देखिएको प्रतिकुलताका कारण श्रीलंकामा मुद्रास्फिती दौडिँदो गतिमा बढिरहेको छ । विद्युत् आपुर्तिमा देखिएको कटौती, अर्थतन्त्रमा बढ्दो क्रृणको भार तथा आगामी दिनका कर्जा भुक्तानीका भाखाहरु, पर्यटन एवं विप्रेषण आयमा देखिएको सुस्ती आदिलाई मध्यनजर गर्दा अर्थतन्त्र तुरुन्तै पुनर्उत्थानको मार्गमा अगाडि बढ्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ भने प्रतिकुलतालाई कम गर्दै विद्यमान भुक्तानी असन्तुलनलाई मिलाउन नसक्ने हो भने त्यहाँको परिस्थिती झनै बिकराल बन्ने देखिन्छ ।

चाणक्यले भनेझै जिबनमा सबै कुरा आफुले गरेर वा आफुलाई परेर सिक्न सिङ्गो जीवन अपर्याप्त हुनसक्छ त्यसैले जीवनमा धेरै कुराहरु सेरोफेरो नियाल्दै सिक्नु पर्नेहुन्छ । त्यसैले नेपालले पनि श्रीलंकाली अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका माथिका प्रवृत्तिहरुको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दै यहाँको अथतन्त्रलाई सम्भाति दुर्घटनामा पर्नभन्दा पहिल्यै केही महत्वपुर्ण पहलकदमीहरु उठाउनुपर्ने देखिन्छ । श्रींलकन अर्थतन्त्रबाट नेपालले सिक्न सक्ने केही प्रमुख पाठहरु यस्ता हुन सक्छन् ।

१, रसियाले युक्रेनमाथि गरेको हमलाबाट पेट्रोलियम पर्दाथ एवं अन्य सामाग्रीको मुल्यमा अझै बृद्धि ल्याउने निश्चित छ जसबाट नेपालको मुद्रास्फिती, भुक्तानी असन्तुलन, बिदेशी बिनिमयको संचिती आदिमा थप चाप पर्ने देखिन्छ जसको लागि पुर्वसर्तकता अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२, आयातको बृद्धि, निर्यातको कमी एवं विप्रेषण आयमा देखिएको ह्रासले देशको चालु खाता घाटाको आबश्था अझै फराकिलो बनाउन सक्छ जसको कारणले बिद्यमान बिदेशी मुद्राको संचितको ब्ययमा थप चाप सिर्जना भई परिस्थिती जटिल बन्न सक्छ जसलाई भरथेग गर्न अबिलम्ब आयातमा रोक लगाउने तथा विप्रेषणलाई औपचारिक संयन्त्रबाटमात्रै भित्रिने व्यावस्था मिलाउनु पर्छ भने निर्यातका संभावनाहरुलाई प्रर्वद्धन गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ ।

३, निर्वाचनहरुमा राजनैतिक दलहरुले गर्ने सस्तो लोकप्रियतामूखी प्रतिबद्धता एवं नाराहरुको जथाभावी कार्यन्वयनले समग्र अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने अवश्था निम्तिन सक्छ । त्यसैले राजनैतिक दलहरुले आगामी चुनावी ऐजेण्डाहरु बनाउँदासमेत समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्नु पर्ने देखिन्छ । जनताहरुमा पनि अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरु केन्द्रित साक्षरता विस्तार गर्न सक्ने हो भने यस्ता प्रबृत्तिहरुमा आश्वासन तहमै लगाम लाग्ने थियो ।

४, भैपरी सरकारको रेखदेखमा विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरुको स्थायी समाधानका विकल्प निर्माण हुन सक्दैन त्यसैले अब समस्या समाधानमा केन्द्रित आर्थिक मुद्दाहरुको दिर्घकालिन नीति निर्माण एवं कार्यन्वयनमा जोड दिनु अत्यन्तै आवश्यक छ ।

५, आर्थिक संकटहरुका पुर्वसंकेतकारुपमा अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने ह्रासोन्मुख आर्थिक बृद्धिदर, चुलिँदो ब्यापार घाटा, बढदो बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात एवं अनुत्पादक कर्जा प्रवाहमा होडबाजी, बिदेशी बिनिमयदरकोे अधिकमुल्यन, घट्दो विदेशी विनिमयको संचिति आदिको समयमै उचित तबरले संबोधन गर्दै आगामी वित्तिय नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

६, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठुलो योगदान दिने क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष्य प्रभाव पार्न सक्ने नीति निर्माण गर्दा प्रर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ अन्यथा निर्यात, विप्रेषण आदिमा दबाब सृजना हुन सक्छ जसले एकातिर आयातमा बृद्धि ल्याउछ भने अर्कोतिर बिदेशी मुद्रा संचितीमा दबाव सिर्जना गर्न सक्छ ।

७, वार्षिक वित्तीय नीतिमा अत्याधिक सार्वजनिक क्रृणलाई प्रमुख वित्तीय स्रोतकारुपमा प्राथमिकतामा राखियो भने त्यसले तत्तकालमा केहि सहजता महसुस गराए पनि दिर्घकालमा राष्ट्रलाईनै गलपासो बन्ने परिस्थिती बन्न सक्छ ।

८, अर्थतन्त्रको आयातमूखि विशेषतालाई क्रमिकरुपमा न्यूनिकरण गर्ने नीति अख्तियार गर्नु पर्ने देखिन्छ जसका लागि अत्यावश्यक बाहेका अन्य उपभोग्य एवं विलासिताका बस्तुहरुको आयातमा पुर्णरुपमा बन्देज लगाउने निति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निर्यात केन्द्रित आयातको हकमा भने सम्बन्धित बस्तु तथा सेवाहरुको आयात तथा निर्यातको अनुपात तथा संबन्धित व्यावसायको क्षमता सदुपयोगको स्थिती समेत विश्लेषण गरी केहि सहजता गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।

९, आयातमुखि उत्पादन प्रणालीको विस्तार, निर्यातमा टेवा पुग्ने उद्योग स्थापना नहुने, खुला सिमानाको लाभ उठाएर उद्योग खोल्ने अनि निस्क्रिय हुने आदि जस्ता प्रबृत्तिहरुबाट अस्तब्यस्त नेपालको निर्यात व्यावसायका कारण ब्यापार घाटा निरन्तर चुलिँदो छ । तर, विद्यमान आर्थिक क्रियाकलापहरुका आधारमा कति सम्मको ब्यापार घाटा राज्यको लागि जायज हो भनेर हाल सम्म पनि कुनै मानक निर्धारण गरिएको पाइदैन जसलाई नियमन गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१०, राजस्व छलि गर्ने प्रयोजनबाट पृष्टपोषित आयातमा हुन सक्ने न्यूनबिजीकरणले आयातको बास्तविक आँकडालाई अझैमाथि पुर्याउन सक्छ । त्यसैले हरेक भन्सार बिन्दुहरुमा आयातित बस्तु तथा सेवाहरुको बास्तविक मुल्य झल्कने गरि राजस्व संकलनको संयन्त्र विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ अन्यथा बास्तविक आयातमा बिचलन सृजना भई हुन्डी लगायतका अन्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरु मौलाई देशमा भित्रने बिप्रेषण आयमा थप ह्रास देखिन सक्छ ।

११, बैंकहरुको कर्जा परिचालनको सिमान्त बृद्धिका प्रबृत्तिहरुले देशको समग्र आर्थिक बृद्धिदरसँग तादात्म्यता देखाई रहेका छैनन् जसबाट कर्जाको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित भएको आशंकाहरु पैदा भएका छन् । आर्थिक बृद्धिदर एकदम कम मात्रै हासिल हुँदा समेत कर्जा प्रवाह अत्याधिकरुपमा बढ्ने प्रबृत्तिले अर्थतन्त्रमा रहस्यमयी छिद्रा सृजना भई तरलता संकटको बारम्बारताबाट बैकिङ क्षेत्र अक्रान्त बन्दा समग्र अर्थतन्त्र तरंगित बनेको छ जसलाई अबिलम्ब एक मापदण्डभित्र राखी नियमन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१२, बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरुको लर्को दिनदिनै बढेता पनि विप्रेषण आय अनौपचारिक माध्ययमबाट देशमा भित्रिने तथा विभिन्न हाइपरफण्ड, क्रिप्टो करेन्सी तथा बिटक्वइन आदिको लगानीमा प्रयोग हुने प्रबृत्तिहरु मौलाउँदा औपचारिक आंकडामा विप्रेषण आय निरन्तररुमा घट्दो क्रममा देखिन्छ जसबाट देशको चालुखाता व्यवस्थापनमा प्रतिकुलता सृजना भएको छ । विगतमा आयातमुखि ब्यापारबाट निर्देशित चालु खाता घाटालाई बिप्रेषण आयले भरथेग गर्ने अवश्था बर्तमानमा खल्बलिदा चालु खाता घाटाको सुचकले निरन्तर संभावित खतराको जनाउ दिईरहेको छ । त्यसैले यस्ता प्रबृत्तिको निराकरण गर्दै पुर्वसावधानीका उपायहरु विकास एवं कार्यन्वयन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ ।

१३, ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाईभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको बिप्रेषण आप्रवाहमा व्याप्त विसंगतिकाबीच बढदो आयात, नेपालीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ब्यक्तिगत मनोरंजनका लागि बिदेशिने प्रबृत्तिहरुमा देखिएको बढोत्तरीले नेपालमा बिदेशी बिनिमयको संचितीको व्यायमा निरन्तर दबाबमा सृजना भएको छ जसलाई समयमै संबोधन गर्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा झन विकराल अवश्था नआउला भन्न सकिदैन ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आई पुग्दा चालु खाता ४१३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नमात्रै पर्याप्त देखिन्छ । बैंकहरुले नियमितरुपमा तरलताको संकटको भूमरी पर्दा कर्जा प्रवाह लगभग ठप्प छ । पछिल्लो समयमा संभावित परिस्थितीहरुलाई अंकलन गर्दै बिदेशी बिनिमयको संचितीको ब्ययभार कम गर्न केहि नितिगत व्यवस्थासमेत कार्यन्वयनमा आएका छन् ।

त्यसैले बर्तमान समयमा नेपालका सम्पुर्ण नीति निर्माता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग व्यावसाय, राजनैतिकदल लगायत संपुर्ण उपभोक्ताहरुले श्रीलंकन संकटबाट पाठ सिक्दै पुर्वसावधानी अपनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ अन्यथा परिस्थितीले निम्ताउने संभावित विषमताका बिच पछुतो बाहेक अरु केहि बाँकी नरहन सक्छ ।

(लेखक पेशेवर बैंकर हुन् । उल्लेखित बिचारहरु उनका ब्यक्तिगत हुन् )