सहकारीले उद्योग दर्ता गर्न पाउने, महिलालाई डेढ लाखसम्म निर्यात कर्जा

काठमाडौं । सरकारले ‘औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले गत सोमबार राजपत्रमा नियमावली सार्वजनिक गर्दै औद्योगिक व्यवसायमा आवश्यक विभिन्न नियमावलीको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने फर्म वा व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उद्योग सञ्चालनामा आफ्नो व्यवसायिक उत्पादन तथा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थपको लागि उद्योग विभाग अन्तर्गतका निकायमा निवेदन दिन सक्ने जनाएको छ ।

जसमा घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा १५ हजार, मझौला उद्योगको हकमा ५० हजार ठूलो उद्योगको हकमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम तिरेर सञ्चालन अवधिको थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राजपत्रअनुसार उद्योग स्थापना गर्न स्वीकृत लिनुपर्नेछ । साथै, पूँजी वृद्धि क्षमता वृद्धि वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले आफ्नो उद्योगको कारोबार विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सरकारले अबदेखि सहकारी संस्थाले पनि उद्योग दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय नियामवली अनुसार अबका दिनमा सहकारी संस्थाले उद्योग दर्ता गर्न पाउने राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सहकारी संस्थाले ऐनको दफा १७ को उपदफा (५) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्न चाहेमा ऐन तथा यस नियमावली र संस्थाको विनियमको अधीनमा रही उद्योग दर्ता गर्न सक्नेछन् । जसमा सरकारले उत्पादन सहकारी संस्था वा संघ, उपभोक्ता सहकारी संस्था वा संघ, श्रमिक सहकारी संस्था वा संघ र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले उद्योग दर्ता गर्न पाउने छन् । तर, बचत तथा ऋण सकारी सम्बन्धी कारोबार गर्ने वित्तिय सहकारी संस्था वा संघले उद्योग दर्ता गर्न पाउने छैन ।

त्यसैगरी, नियामवलीमा उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । उद्योगले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित बजार प्रवद्र्धन, सर्वेक्षण र विज्ञापन तथा उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुधारको लागि भएको खर्च आयकर प्रचलित कानुनको अवधिमा रही कट्टा गर्न सक्नेछ ।

‘बण्डेड वेयर हाउसको इजाजत नलिएको उद्योगले आफ्ना उत्पादन प्रतितपत्रको माध्यमद्वारा वा प्रचलित बैंकिङ प्रणालीको मध्यमबाट निर्यात गर्ने वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ र नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजिङ सामग्रीसमेत आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल भन्सार सम्बन्धी कानूनमा निर्धारित शर्त वा कार्यविधिको अधीनमा रही धरौटी राखी आयात गर्न पाउनेछन्,’ राजपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले महिला उद्यमीको लागि थप सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रअनुसार वित्तीय स्थितिको आधारमा महिला उद्यामीलाई निर्यात कर्जा बैंकिङ प्रणालीमार्फत् थप सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा लघु उद्यमको लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म, घरेलु उद्योगको लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म, साना उद्योगको लागि ३० लाखसम्म, मझौला उद्योगको लागि ३० लाखसम्म र ठूलो उद्योगको लागि ५० लाखसम्म बैंकिङ प्रणालमिार्फत् निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।

सरकारले उक्त उद्योगलाई ऐनको दफा २९ को खण्ड (घ) बमोजिम कुल कामदारमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदार रहेको, ८० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने र पूर्ण रुपमा हरित उर्जाको प्रयोग गर्ने उद्यमीलाई थप सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

नियमावलीको परिच्छेद-७ मा करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । कुनै उद्योगले अर्को कुनै निर्यातमूलक उद्योगको लागि ऐनको दफा ५० को उपदफा १ बमोजिम वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्दा तोकेको मापदण्ड पूरा गरेमा सहुलियत प्रदान गर्नछ ।

सरकारले उक्त उद्योगलाई निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, सहुलियत दरमा निर्यात कर्जा, महसुल फिर्ता सुविधा, ऋण लगानीमा प्राथमिकता र सरकारले समय समयमा तोकेको कर, महसुल, शुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत प्रदान गर्नेछ ।