अख्तियारले निर्वाचन आयोगलाई सोध्यो, ‘मतपत्र छाप्न आफ्नै मेसिन किन प्रयोग नगर्ने ?’

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मतपत्र छपाईको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै चासो राखेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आफूसँग भएका मेसिन प्रयोगमा नल्याई मतपत्र र मतदाता परिचय पत्र निजी क्षेत्रबाट छाप्ने तयारी गरेपछि आफ्नो मेसिन किन प्रयोग नगरेको भन्दै अख्तियारले फागुन २३ गते निर्वाचन आयोगलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

मतपत्र, मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचन शिक्षण जानकारी लगायत आयोगलाई आवश्यक सामाग्री छाप्न भन्दै आयोगले २०७४ सालमा २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ३ वटा मेसिन खरिद गरेको थियो ।

तर, निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरुले विगत देखि नै मेसिन खरिद गर्न निकै जोड गर्ने तर ति उपकरण भने प्रयोगमा ल्याउन प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् ।

‘कमिसनको लोभमा जसरी पनि मेसिन खरिद गर्न जोड दिने गरिन्छ,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ मेसिन किन्ने पदाधिकारी रिटायर्ड हुन्छन् । नयाँ आउने पदाधिकारीले पुरानो मेसिन प्रयोग गर्दा कमिसन पाउँदैन् । त्यसैले, जसरी पनि निजी कम्पनीबाट काम गराउन खोज्नु आयोग भित्रको पुरानै रोग हो ।’

निर्वाचन आयोगले अख्तियारलाई बुझएको स्पष्टीकरणमा भने ‘आयोगसँग भएका मेसिन तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र निर्वाचन जसरी पनि गर्नु पर्ने भएकाले निजी कम्पनीबाट मतपत्र छाप्नु परेको उल्लेख गरेको ।’

तर, स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीले निजी कम्पनीबाट विभिन्न सामाग्री छाप्ने र कमिसन खाने नियतले आयोगमा रहेका मेसिन मर्मत नगरी राखेका छन् ।

२०७६ को उपनिर्वाचनमा समेत मेसिनको चालु अवस्थमा नरहेको भन्दै निजी कम्पनीबाट मतपत्र छापिएको थियो ।

राज्यको स्रोत बचाउने आयोगका पदाधिकारीको नियत भएको भए उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्षमा मेसिन बनाउने प्रयास हुने थियो ।

तर, आयोगले बिग्रेका र बिगारिएका मेसिन बनाउन कहिल्यै प्रयास नगरेको निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

आयोगले अख्तियारमा जवाफ दिन मात्रै मेसिन बिग्रिएकाले निजी कम्पनीबाट मतपत्र छाप्नु परेको तर्क गरेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।

महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत २०७६ सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा आयोगले खरिद गरेका मेसिन प्रयोग नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो ।

महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा आयोगले २०७४ मा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख रुपैयाको २ थान समेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको उल्लेख छ ।

ति मेसिनहरु २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग गरेको देखिएन । उच्च क्षमताका मेसिनहरु खरिद गरेता पनि प्रयोगमा नल्याई बाहिरबाट छपाई गरेको सम्बन्धमा विगतका प्रतिवेदनमा समेत औँल्याइएको छ ।

मेसिनको उपयोगका लागि प्रयोग हुने कागज एवं जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी मेसिन उपयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।

सरकारी अधिकारीले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा समेत कारबाही नगर्ने प्रणाली नहुँदासम्म राज्यको स्रोत जोगाउन कोही नलाग्ने अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘हामीले मेसिन किन प्रयोग गरिएन् भनेर प्रश्न गर्यो’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, मेसिन किन नबनाईएको भन्दै भ्रष्टाचारको कारबाही गर्न सकिन्न ।
कर्मचारीको नियत खराब छ । जिम्मेवारी गलत गर्दा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।’